संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नुवाकोटको त्रिशुलीमा २५ मेगावाटको सोलार जडान गर्ने ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले विश्व बैंकले सिफारिस गरेको चिनियाँ ठेकेदार रिजन इनर्जी कम्पनीसँग १७ मे २०१७ मा भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि असार ३० गते समितिले अनियमितता भएको भन्दै ठेक्का रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
लेखा समितिले कम कबोल गर्ने कम्पनी हुँदाहुँदै धेरै कबोल गर्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको र यसमा करोडौं रकमको फरक परेको भन्दै उक्त सम्झौता तत्काल रद्ध गरी नयाँ टेन्डरमा जान उर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
पहिलो कम्पनीलाई ठेक्का दिने आयोजना समन्वय समितिको निर्णय रद्ध नगरी नयाँ कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको, ठूलो रकमको अन्तर हुनेगरी चौथो नम्बरको कम्पनीसँग सम्झौता गरेकोले नियमविपरीत कार्य भएकोले रद्ध गर्नुपर्ने र नयाँ टेन्टरमा जानुपर्ने सांसदहरुले राय राखेका थिए।
थोरै रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई छोडेर धेरै कबोल गर्नेसँग सम्झौता गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको हुनसक्नै भन्दै सांसदहरुले उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरुमाथि छानविन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
विश्व बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर त्रिशुलीमा रहेको प्राधिकरणको सवस्टेशनको जग्गामा सोलार प्लान्ट राख्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो।प्राधिकरणले ग्रिडमा जोड्नेगरी सोलाल उर्जा उत्पादन गर्नेभन्दै सन् २०१५ अप्रिलमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
५२ कम्पनीले उक्त टेन्डर प्रस्ताव लिएको र १६ कम्पनीले टेन्डर पेस गरेका थिए। जसमा टेन्डरका सबै शर्त पूरा गर्ने कुनै पनि कम्पनी थिएनन्।
तीमध्येबाट प्राधिकरणले पाँचवटा कम्पनीको टेन्डर मूल्यांकनमा राखेको थियो। त्यसमा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने चीनको दासिङ माइक्रोग्रिड टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड थियो भने दोस्रोमा चीनकै पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभी थियो। प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुकेशराज काफ्लेले पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय गराएका थिए।
३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको उक्त कम्पनी सारभुतरुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्यअंकित बोलपत्रदाताको रुपमा पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय काफ्लेले गराएका थिए। त्यसरी गरिएको निर्णयमा दातृ निकाय विश्वबैंकमा नो अब्जेक्शनको लागि पठाउने उक्त निर्णयसँगै गरिएको थियो।
२०७३ को भदौ १६ मा उक्त निर्णय भएको थियो। पहिलेको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले भदौं २६ मा पिएमयू, पिइपि र पिसिसि प्रतिवेदन, पनि विश्वबैंकको नो अब्जेक्शनको लागि पठाएको थियो।
तर विश्वबैंकले उक्त पत्रको प्रतिक्रियामा पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभीलाई पिसिसी प्रतिवेदनले ठेक्का दिन सिफारिस नगरेको र उक्त कम्पनीभन्दा चौथो कम्पनी योग्य रहेको भन्दै असहमति जनाएको थियो। त्यसपछि फेरि विश्वबैंकमा उक्त ठेक्का स्वीकृत गर्ने आसयको पत्र प्राधिकरणले पठाएपछि पिङगावलाई ठेक्का दिनै नमिल्ने भन्दै राय पठाएको थियो।
त्यसपछि बिश्व बैंकको सुझाव र सारभुत प्रभावग्राही प्रस्ताव गरेको कम्पनी रिजेन इनर्जी कम्पनी लिमिटेड चाइनाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। विश्वबैंकको नो अब्जेक्सन पाएपछि प्राधिकरणले रिजेनलाई सम्झौताको लागि पत्राचार गरेको थियो।
रिजेन इनर्जीसँग प्राधिकरणले ३ करोड ७९ लाख ४ हजार ४१० अमेरिकी डलर तथा भ्याटसहितको १ करोड ३५ लाख ६० रुपैयाँमा गत जेठ ३ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सुरुमा ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको उक्त कम्पनीसँग पछिल्लो दुई वर्षमा सोलारको मूल्य घटेको विश्वबैंकले मूल्य घटाउन भनेअनुसार १६ प्रतिशत रकम घटाउन रिजेन तयार भएको तयार भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
समितिको आजको बैठकमा निम्त्याइएका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक काफ्लेले पनि कुनै पनि कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय रद्ध नगरी अर्को कम्पनीलाई दिनु गैरकानूनी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीलाई अनुसारण गर्दै पिङगावको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय लिइएको जिकिर गर्दै विश्वबैंकको गाइडलाइनभन्दा नेपालको ऐन, नियम बाध्यकारी हुने भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए।
