प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको आय-व्ययको अनुमानित बिबरण(बजेट) आज ल्याउँदै छन्। प्रदेश सरकारले साउन १ देखि २०७७ सालको असार मसान्तसम्म गर्ने खर्च र आयको विवरण आज प्रदेश संसदमा प्रस्तुत गर्ने छन्।
सातवटै प्रदेश सरकारले बजेटको सबै तयारी पूरा गरीसकेका छन्।
असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले बजेट ल्याउने भएका हुन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश संरचना बनेपछि दोस्रोपटक बजेट बनाउन लागेका प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउनेगरी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्।
भौतिक निर्माण र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन लागिएको प्रदेशहरुले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् घोषणा गरेका थिए।
प्रदेशहरुका लागि संघीय सरकारले दिने अनुदान,राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने र कर संकलनबाट स्रोत जुटाउछन्। संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई दिन सकिने अनुदानका आधारमा सिलिङ निर्धारण पनि गर्छ।
प्रदेश १ सरकारले आगामी वर्षका लागि ४२ अर्ब बढीको बजेट ल्याउने घोषणा गरेका छ। चालु वर्ष ३५ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी वर्ष ७ अर्ब बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।
त्यस्तै २ नम्बर प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। २ नम्बर प्रदेशले बजेटको ५० प्रतिशत पुँजीगततर्फ बिनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यस्तै ३ नम्बर प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ४० अर्ब माथिको बजेट ल्याउने घोषणा गरेको छ। चालु वर्ष ३५ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ४५ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
गण्डकी र पाँच नम्बर प्रदेशले पनि ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् भने कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी वर्षका लागि करिब ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
सबै प्रदेशको बजेट जोड्दा साढे २ खर्ब पुग्ने छ। यसरी हेर्दा संघीय सरकार र प्रदेशको बजेट जोड्दा करिब १८ खर्ब पुग्ने छ। असार १० मा आउने स्थानीय तहको बजेटले आगामी वर्षको सार्वजनिक खर्चमात्र करिब १९ खर्ब पुग्ने भएको छ।
