पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्र नेपालगन्जमा रहेको रंगशालामा राष्ट्रियस्तरको कुनै पनि खेल गतिविधि नभएको पाँच वर्ष भयो।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१३ मा रहेको 'नेपालगन्ज रंगशाला' कुल सात विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। निर्माणकार्यमा हालसम्म करिब एक अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।
यो रंगशाला निर्माणकार्य २०४० सालमा सुरू भएको थियो। फुटबल मैदान र प्यारापिट आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको समयमा, २०७५ सालमा बनाइएको हो। भिआइपी सहित प्यारापिटमा साढे चार हजार दर्शक अटाउँछन्।
मैदानमा दौडिने सिन्थेटिक ट्र्याक पनि छ। यो दुई वर्षअघि बनाइएको हो।
त्यस्तै रंगशालामा बहुउद्देश्यीय कबर्ड हल र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्वीमिङ पुल छ। कबर्ड हलमा ब्याटमिन्टन, कराते, तेक्वान्दो, किक बक्सिङ लगायत खेल हुन्छन्।
नेपालगन्ज र आसपासका खेलाडी दैनिकजसो पौडी र अन्य खेल अभ्यासका लागि यहाँ आउँछन्। नियमित अभ्यासका लागि आउने खेलाडीले प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने रंगशालाका कार्यालय प्रमुख महेश चन्दले बताए।
'व्यक्तिगत रूपमा वार्षिक पाँच सय रूपैयाँ तिरेपछि वर्षभरि रंगशालामा प्रवेश गरेर खेल गतिविधि गर्न पाइन्छ,' उनले भने, 'यस्ता व्यक्तिले परिचयपत्र पाउँछन्। रंगशालाभित्र अरू सुविधा प्रयोग अनुसार अलग्गै शुल्क तिर्नुपर्छ।'
रंगशाला सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार खेल संघहरूले यहाँ खेल गतिविधि गर्न दैनिक पाँच हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाले दैनिक १० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। कुनै निजी संस्थाले रंगशालाको फुटबल मैदान प्रयोग गर्न दैनिक २० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।
रंगशालाको अर्को आयस्रोत स्विमिङ पुल हो।
रंगशालाका कार्यालय प्रमुख महेश चन्द
'यो स्तरको स्विमिङ पुल ललितपुरको सातदोबाटो रंगशालामा मात्रै छ। २०७६ सालमा बनेको यो स्विमिङ पुलमा पानी सफा गर्ने पाँच वटा मेसिन जडान गरिएका छन्,' चन्दले भने।
स्विमिङ पुल प्रयोग गर्न एक पटकका लागि प्रतिव्यक्ति दुई सय रूपैयाँ शुल्क लाग्छ। गर्मीमा स्विमिङ गर्न दैनिक चार सय जनासम्म आउँछन्।
रंगशाला कार्यालयले विद्यालय तहका बालबालिकालाई स्विमिङ सिक्न र सिकाउन आह्वान गर्दै आएको छ। बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक तन्दुरूस्तीका लागि स्विमिङ गर्न आग्रह गरेको चन्दले बताए।
उनका अनुसार रंगशालाले दिएको प्याकेजमा केही निजी विद्यालयले महिनाको एक दिन बालबालिकालाई स्विमिङ गर्न ल्याउँछन्।
रंगशालाको दैनिक सञ्चालन खर्च यही शुल्कबाट प्राप्त हुन्छ। यही आम्दानीबाट तलब पाउने गरी राखिएका पाँच जना कर्मचारीले रंगशाला रेखदेख गर्छन्।
रंगशालाका लागि छुट्टै दुई सय केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन छ। मासिक न्यूनतम २४ हजार रूपैयाँ विद्युत महसुल तिर्नुपर्छ। प्रयोगका आधारमा कहिलेकाहीँ महिनाकै एक लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ।
चन्दका अनुसार शुल्ककै भरमा जेनतेन रंगशालाको सामान्य खर्च चलेको छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिता नहुने र सरकारले आर्थिक सहयोग नगर्ने हो भने केही वर्षमै रंगशाला जीर्ण भई काम नलाग्ने हुनेछ। राज्यको ठूलो लगानीबाट बनेको रंगशाला अस्तित्वको संकटमा परेको छ।
'हाल विभिन्न शुल्कबाट वार्षिक सरदर १८ लाख रूपैयाँ उठ्छ। कर्मचारीको तलब, भत्ता र सामान्य मर्मतको काममा त्यो सबै रकम खर्च हुन्छ,' चन्दले भने, 'राष्ट्रिय प्रतियोगिता नहुने र सरकारले आर्थिक सहयोग नगर्ने हो भने पाँच वर्षमा यो रंगशाला कबाड हुने डर छ।'
उनले थपे, 'हामी त सरकारले खटाएका कर्मचारी हौं। जति बढी कार्यक्रम हुन्छ, हामीलाई त्यति नै बढी खुसी लाग्छ। तर राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभएको पाँच वर्ष हुन लाग्यो। अहिले त कर्मचारी आउने, दिनभरि रंगशाला कुर्ने र बेलुका घर फर्किनेबाहेक अरू काम छैन। यति भव्य भौतिक संरचनाको सदुपयोग र संरक्षण गर्न सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।'
राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता नभई यो भव्य रंगशाला चलायमान र संरक्षण हुन नसक्ने कार्यालय प्रमुख चन्दको भनाइ छ।
यहाँ क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्देशीय खेलका क्लोज क्याम्प गर्न र तालिम चलाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। यसो गर्दा नयाँ खेलाडीहरू आकर्षित हुन्छन्, उनीहरूको उत्साह बढ्छ।
रंगशाला उपयोग र संरक्षणका लागि प्रदेश खेलकुद परिषदले पनि ध्यान नदिएको उनले बताए। यो रंगशाला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहत रहेकाले प्रदेश परिषद उदासीन भएको हुन सक्छ।
'यो रंगशाला संघीय सरकारको हो, प्रदेशको होइन भन्ने सोच प्रदेशले राख्नु हुँदैन। हाम्रो हो भन्ने सोचका साथ रंगशाला उपयोग र संरक्षण गर्नुपर्छ,' उनले भने।
आर्चरीका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तथा लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नरेन्द्र थापा नेपालगन्जकै बासिन्दा हुन्। आफ्नो सहरको भव्य रंगशाला उपयोग नहुनुमा उनले राज्यकै दोष देखेका छन्।
'राज्यले संरचना बनाउन ठूलो रकम खर्च गर्यो तर खेलकुद विकासका लागि उत्साह जगाउन सकेन। निजी क्षेत्रका आयोजक खोज्न मुस्किल छ,' थापाले भने, 'विद्यालयमा विद्यार्थीलाई खेलाउनुपर्छ भन्ने सोच नै छैन। राज्यको सहयोग पनि छैन।'
नेपालगन्ज रंगशालामा प्रशिक्षण दिइरहेका सितेरियो करातेका प्रशिक्षक कृष्ण चौधरी सहरमा खेलकुदप्रति चासो नभएको बताउँछन्। त्यस्तै संघीय र प्रदेश सरकारले ध्यान नदिँदा रंगशालाको भव्य संरचना सदुपयोग हुन नसकेको उनले बताए।
-1746009348.jpg)
