नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचन संक्रमणकालिन व्यवस्थाअनुसार हुन लागेकाले त्यसमा अवरोध गर्न नहुने सरोकारवालाले बताएका छन्।
२०७३ वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) बाट निलम्बनमा परेपछि नयाँ विधान निर्माणका लागि सल्लाहकार समिति बनाइएको थियो। सोहि विधान बमोजिम आइसिसीले गठन गरेको स्वतन्त्र समितिले क्यानको निर्वाचन आगामी ३ र ४ गते का लागि तोकेको छ। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विधान विपरित निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भन्दै निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ।
खेलकुद परिषद्ले निर्वाचनका लागि स्विकृती लिनु पर्ने, २१ दिने सूचना निकाल्नु पर्ने र निर्वाचन समिति खेलकुद परिषद्को हुनु पर्ने बताएको छ।
तर आइसिसीको स्वतन्त्र समितिले खेलकुद परिषद्को तीन वटै तर्क क्यानको विधानविपरित भएको दाबी गरेको छ। समितिले क्यानको विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा टेकेर निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अनुमति लिन नपर्ने बताएको छ।
सल्लाहकार समितिमा रहेर विधान निर्माण गरेका क्यानका पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डे सरकारी हस्तक्षेप हुन सक्ने भएकाले निर्वाचन गराउने जिम्मा स्वतन्त्र समितिलाई दिने सहमति भएको बताउछन्।
'सरकारको हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुरा आएपछि स्वतन्त्र समितिलाई निर्वाचन गराउने जिम्मा दिने विधानमा व्यवस्था गरिएको थियो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई जानकारी दिएर निर्वाचन गर्दा उचित हुने उनको भनाइ छ।
'खेलकुदको अभिभावक भएकाले खेलकुद परिषद्लाई जनाकारी गराउनु पर्छ,' उनले भने।
समितिका अर्का सदस्य अशोकनाथ प्याकुरेल क्यानको निर्वाचन प्रक्रिया संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार भइरहेको बताउँछन्।
'क्यानको निर्वाचन प्रक्रिया अन्य संघको जस्तो सामान्य अवस्थामा भएको होइन। विवाद नआओस भनेर संक्रमणकालिन व्यवस्थाअनुसार स्वतन्त्र समितिलाई निर्वाचनको जिम्मा दिइएको हो,' प्याकुरेलले भने, 'आफैले विधान पारित गरेको र आफ्ना प्रतिनिधि पनि स्वतन्त्र समिति रहेको कुरा खेलकुद परिषद्ले बिर्सनु भएन।'
समितिका ६ सदस्य मध्येका पवन अग्रवाल संघको विधान जस्तो भए पनि राज्यको नियम मान्नु पर्ने तर्क गर्छन्। क्यानको विधान निर्माणको बेला वकिलले ध्यान नपुर्याएको भन्दै उनले निर्वाचनको जिम्मा स्वतन्त्र समितिकै भएको बताए।
'राखेप र क्यानले निर्वाचन गराएमा विवाद हुन्छ भनेर नै स्वतन्त्र समितिलाई जिम्मेवारी दिएको हो,' अग्रवालले भने, 'मलाई प्रक्रियागत त्रुटी भएको जस्तो लाग्छ। स्वतन्त्र समितिले ७ दिनमै निर्वाचन गर्नुको सट्टा राखेपसँग समन्वय गरेर १५ दिनमा निर्वाचन गराउन पनि सक्थ्यो।'
राखेपका तत्कालिन प्रेस सल्लाहकार तथा समितिका सदस्य रोहित दाहाल क्रिकेटको निकासका लागि क्यानको निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँछन्।
'नेपाली क्रिकेटको अधिकार नेपालमै फर्काउनु पर्छ। त्यसका लागि निर्वाचन नै उत्तम विकल्प हुन्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन गर्दा खेलकुदको सर्वोच्च संस्था सँग समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को भनाइ हुन सक्छ।'
साथै उनले क्यानको निर्वाचन अन्य संघको जस्तो नहुने पनि बताए।
'क्रिकेट संक्रमणकालमा रहेकाले अरु संघको जसरी निर्वाचन हुँदैन भन्ने लाग्छ। निर्वाचन आइसिसीको स्वतन्त्र समितिले गर्ने हो। अर्को निर्वाचनदेखि मात्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को भूमीका हुन्छ,' उनले भने।
निर्वाचित क्यानको तर्फबाट स्वतन्त्र समितिमा रहेका ठाकुरप्रताप थापाले विधानअनुसार नै निर्वाचन हुन लागेको बताए।
'निर्वाचनको जिम्मा स्पष्ट रुपमा स्वतन्त्र समितिलाई छ। त्यहा कहिँकतै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई सोध्नु पर्ने लेखिएको छैन,' उनले भने,
'अर्कोतर्फ स्वतन्त्र समितिमा परिषद्को प्रतिनिधि पनि हुनु हुन्छ। उहाँको काम परिषद्लाई जानकारी गराउने हो जस्तो लाग्छ। निर्वाचनबारे जानकारी दिइएन भनेर कसरी भन्नु भयो मैल बुझ्न सकेको छैन।'
उनले सोमबार आइसिसीका प्रतिनिधि आएर खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई भेटेपछि निकास निस्कने आसा व्यक्त गरे। 'आज आइसिसीबाट इमरान ख्वाजा र अमर शेख आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँसँग भोलि बैठक छ। हेरौ केहि निकास निस्केला,' थापाले भने।
स्वतन्त्र समितिका अधिवक्ता राजेश्वर श्रेष्ठले यसअघि सकेसम्म छिटो क्यानको निर्वाचन सक्नु पर्ने बताइसकेका छन्। किनकी क्यानको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा अक्टोबर १३ मा बस्ने आइसिसीको बोर्ड बैठकलाई दिइएको छ। सो बैठकको १५ दिनअघि नै निलम्बन हटाउनका लागि प्रस्ताव लानु पर्ने भएकाले सकेसम्म चाडो निर्वाचन गराउनु पर्ने श्रेष्ठको तर्क छ।
विधानमा के छ ?
क्यानको नयाँ विधानको परिच्छेद ८ मा संक्रमणकालिन व्यवस्था छ। यो व्यवस्था विधान लागु भएपछि स्वत: खारेज हुनेछ। यद्यपी लागु हुनु पूर्वका लागि राखिएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको ३ नम्बर बुँदमा केन्द्रिय कार्य समिति गठन नभएसम्मका लागि पुर्नसंरचना प्रकृयासँग सम्बन्धित सुशानसनको व्यवस्थान अवलोकनका लागि पाँच सदस्यीय स्वतन्त्र टोली गठन हुने व्यवस्था छ।
स्वतन्त्र टोलीले क्यानको निर्वाचन गराउने अधिकार दिइएको छ। त्यसका लागि ७ दिनको सूचना निकाल्नु पर्ने प्रावधान छ। तर यहाँ राष्ट्रिय खेकलुद परिषदको कुनै संलग्नता हुने उल्लेख छैन।
अहिले क्यानको कार्यसमिति नभएकाले स्वतन्त्र टोलीलाई निर्वाचन गर्ने अधिकार छ।
निर्वाचनपछि भने संक्रमणकालिन व्यवस्था स्वत: खारेज हुनेछ। त्यसपछि हुने निर्वाचनका लागि खेलकुद परिषद्को भूमीका हुने उल्लेख गरिएको छ।
विधानको परिच्छेद १४ अन्तर्गत ४३ नम्बर बुँदामा निर्वाचन सम्मबन्धि व्यवस्था छ। जसमा केन्द्रिय कार्यसमितिको अनुरोधमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन समिति गठन गरिने व्यवस्था छ।
यसअघिको क्यानको प्रथम संशोधन २०६८ मा निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्थामा निर्वाचन गराउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अनुमति लिने व्यवस्थामा थियो।
४ वर्षमा नेपाली क्रिकेटमा के–के भयो?
आफ्नै कार्यसमितिमा कमजोर देखिएपछि क्यानका तत्कालिन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ २०७२ असोज २९ का लागि तोकिएको क्यानको निर्वाचन रोक्न पत्र बोकेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पुगेका थिए।
तर क्यानका बहुसंख्यक सदस्यले निर्वाचन गर्नु पर्ने अडान राखेपछि प्रहरी हस्तक्षेप र विवादबीच २९ मंसिर २०७२ को मध्यरातमा क्यानको साधारणसभाले साधारणसभाले चतुरबहादुर चन्दलाई अध्यक्ष चुने। महासचिवमा अशोकनाथ प्याकुरेल चुनिए। तर राखेपले क्यानको साधारणसभालाई मान्यता दिएन। आफ्नो निर्देशन विपरित निर्वाचन भएको भन्दै राखेपले अर्कै समिति बनाएर अर्को विवाद निम्त्याउने काम गर्यो।
२०७२ पुस २४ गते राखेपले रमेश सिलवाललाई अध्यक्ष बनाएर १५ सदस्यीय क्यानको तदर्थ समिति बनाइएको थियो। उनै सिलवाल अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव छन्। राखेपको यो कदम विरुद्ध चन्द नेतृत्वको क्यान सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सिववाल नेतृत्वको क्यानले काम गर्न पाएन। (यो मुद्दा चन्द नेतृत्वको निर्वाचित क्यानले सहमतिका लागि फिर्ता गरिसकेको छ।)
आइसिसीसँग निकट क्यानकी तत्कालिन सिइओ भावना घिमिरेले तदर्थ समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने विश्वास दिलाएकी थिइन्। जसकारण सदस्यसचिव विष्टले तदर्थ समिति बनाएका थिए। तर उल्टो आइसिसीमा नाकारात्मक सन्देश गयो।
क्यानमा चरम राजनीतिकरण भएपछि आइसिसीले चन्द नेतृत्व क्यान र राखेपले गठन गरेको समिति दुवैलाई मान्यता दिएन। किनकी आइसिसीको विधानको धारा २.९ (ए) ले सरकारी हस्तक्षेप मान्दैन। यस्तै २.९ (बी) मा स्वतन्त्र निर्वाचन हुनु पर्ने उल्लेख छ। त्यसपछि आइसिसीको टिम नेपाल आएको थियो।
विश्वकप क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत नेपाल र नामिबियाबीचको खेल आइसिसीको संयोजनमा कीर्तिपुरमा खेल भएको थियो। त्यसैको सन्दर्भमा नेपाल आएको आइसिसी टिमले निर्वाचित क्रिकेट संघ, पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डे र क्यानकी तत्कालिन सिइओ भावना घिमिरेसँग छलफल गरेको थियो। त्यतिबेला आइसिसीका सदस्यले अहिले निलम्बन गर्ने अवस्थान नभएको भन्दै फर्किएका थिए। तर एक सातापछि नेपाली क्रिकेटका लागि दु:खद् समाचार आयो। आइसिसीले २०७३ वैशाख १३ गते क्यानलाई निलम्बनको निर्णय गर्यो।
त्यतिछिटो क्यान विघटन गर्न आइसिसीलाई बाध्य पार्न गलत सूचना पुगेको क्रिकेटका जानकार बनाउँछन्। निर्वाचित क्यान पक्षलाई जसरी पनि मान्यता नदिनका लागि अर्को पक्षले गलत सूचना दिएको निर्वाचित क्यानको आरोप छ। यो पुष्टि आइसिसीका प्रतिनिधि अमर शेखले पुष्टि गरिदिएका थिए। उनले निर्वाचित क्यानको साधारणसभामा आएको बेला आइसिसीले क्यानलाई निलम्बन गर्न हतार गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
क्यान विघटनपछि नेपाली क्रिकेट टिमको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आइसिसीले नेपाली क्रिकेटको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लियो। उमेर समूहसहित राष्ट्रिय टिमको छनोटदेखि प्रशिक्षणको जिम्मा आइसिसीले लियो। यसले नेपाली क्रिकेट पूर्णरुपमा आइसिसीको अधिनमा पुग्यो।
२०७३ भदौ १९ मा आइसिसीका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी डेभिट रिचर्डसन सहितको टिम नेपाली क्रिकेट समाधानका लागि नेपाल आएको थियो। उनले सबै पक्षलाई समेटेर सल्लाहकार समूह बनाउन सहमति गराएका थिए। रिचर्डसनसहितको टिमले तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेर नेपाली क्रिकेटको विषयमा छलफल गरेका थिए।
फलस्वरुप २०७३ असोजमा आइसिसीले ६ सदस्यीय सल्लाहकार समूह गठन गरेको थियो। समूहमा क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डे, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक कोइराला तथा राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान पवन अग्रवाल थिए। समूहमा खेलकुद मन्त्रालयबाट सहसचिव चुडामणि पौडेल तथा राखेपबाट प्रेस सल्लाहकार रोहित दाहाल सदस्य पनि सदस्य थिए। प्रायोजकबाट चौधरी समूहका वसन्त चौधरीलाई सदस्य बनाइएको थियो। तर क्यानको निर्वाचित समिति भने समूहमा थिएन। निर्वाचित समूहले सरकारी हस्तक्षेसहितका अडान कायम राखेको थियो। समूहको मुख्य काम क्यानको विधान बनाउने थियो। संयोजकको जिम्मेवारी विनयराज पाण्डेलाई दिइयो।
निर्वाचित समितिले सल्लाहकार समूहमा बस्न अस्विकार गर्यो। पटक–पटकको छलफलपछि निर्वाचित समितिबाट अध्यक्ष चुतरबहादुर चन्द र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल बसेका थिए। उनीहरुले सल्लाहकार समूहले बनाएको विधान निर्वाचित क्यानको साधारणसभाले पारित गर्ने शर्तमा सदस्य बस्न स्विकार गरेका थिए।
सल्लाहकार समूहले २०७४ जेठमा विधान बनाउने काम सकेको थियो। सो विधान आइसिसीमा पठाइएको थियो। विधानमा पनि निर्वाचित क्यान र संयोजक पाण्डे समूहको फरक मत थियो।
विधानमा क्यानको केन्द्रमा ४ पदाधिकारीसहित १७ सदस्यीय कार्यसमिति हुने उल्लेख थियो। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषध्यक्ष रहेनछन्। जसमध्ये अध्यक्ष र सचिवका लागि स्नातक पास भएको हुनु पर्ने व्यवस्था थियो।
यस्तै प्रदेशमा १५ र जिल्लामा १३ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। जिल्लालाई सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार दिइएको थियो।
दुई जिल्ला बराबर एक मत मानेर प्रदेशमार्फत केन्द्रीय प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरेपनि निर्वाचित क्यानले फरक मत राखेको थियो। यस्तै निर्वाचित क्यानका सदस्यलाई भोटिङ अधिकारी दिनु पर्ने निर्वाचित क्यानको अडान थियो।
सो विधान २०७४ भदौ १० सम्म पारित गर्न सल्लाहकारण समितिले समयसीमा तोकेको थियो। सोहिअनुरुप निर्वाचित क्यानले २०७४ भदौ ६ मा साधारण सभा गर्दै संशोधनसहित विधान पारित गरेको थियो। साधारण संशोधनसहित क्यानले संशोधित विधानमा पुरानो कार्यसमितिका १७ र राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का सात जनाले मताधिकार र उम्मेदवार बन्न तल्लो तहदेखि नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
सोहिअनुरुप क्यानले ४५ दिनभत्र जिल्ला, त्यसको ३० दिनभित्र प्रदेशको निर्वाचन गर्नु पर्न व्यस्था थियो। प्रदेश अधिवेशन भएको ३० दिनमा केन्द्रीय साधारण सभा हुने व्यवस्था थियो।
संशोधिन विधान राखेपले पनि स्विकृत गरेर आइसिसीलाई पठाएको थियो।
क्यानले विधानअनुसार ३७ जिल्लामा निर्वाचन गरेको थियो। ललितपुर र भक्तपुरमा भने निर्वाचन भएको थिएन।
सो निर्वाचनपछि हुनु पर्ने प्रदेश निर्वाचनका लागि चाहिने आइसिसीको स्वतन्त्र अनुगमन सिमित बनाउन निर्वाचित क्यानले आइसिसीलाई पत्राचार गरेको थियो। तर आइसिसीले छलफलको प्रकियामा रहेको तथा निर्वाचन प्रकिया तत्काल अघि बढाउनु भनेर पत्रचार गरेको थियो।
यसबीचमा आइसिसीका प्रतिनिधि काठमाडौं आएका थिए। त्यसपछि आइसिसीले नेपलालाई टाइमलाइन दिएको थियो। तीन महिना भित्र हूबहू विधान पारित गरे अघि निलम्बन फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएको थियो।
जसअनुसार २०७५ वैशाख ६ गते काठमाडौंमा बसेको निर्वाचित क्यानको साधारणसभाले हुबहु विधान पारित गरेको थियो। हुबहु विधान पारित गरेको अवस्थामा क्यानलाई फुकुवा गरिदिने आइसिसीका प्रतिनिधि अमर शेखले आश्वासन दिएका थिए।
हुबहु विधानलाई फेरि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले स्विकृत गरेर आइसिसीमा पठाएको थियो। त्यसपछि आइसिसीले स्वतन्त्र समिति गठन गरेको थियो।
२०७४ असारमा गठन गरिएको स्वन्त्रण समितिमा आइसिसीबाट अमर शेख, नितिश कोथारी र मोहमद अली नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समितिमा राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान एलबी क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको थियो। निर्वाचित क्यानको तर्फबाट ठाकुरप्रताप थापा थिए। समितिले २०७५ भदौको पहिलो साताबाट मात्र सुरु गरेको थियो।
स्वतन्त्र समितिले जिल्ला निर्वाचनको छानविन गरेको थियो। जसअनुसकार क्यानका पूर्व पदाधिकारीलाई निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य घोषित गरिदिएको थियो। यस्तै २० वटा जिल्ला निर्वाचनलाई सदर गरेको थियो। सदर जिल्लामा सर्लाही, बारा, धनुषा, सिराहा, रौतहट, सुनसरी, नवलपुर, कास्की, पाल्पा, परासी, कपिलवस्तु, बर्दिया, बाँके, सुर्खेत, रूपन्देही, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बझाङ, अछाम र बैतडी थिए। महोत्तरी, काठमाडौं, चितवन, मोरङ, कैलाली, सप्तरी, दाङमा पुन निर्वाचन गर्नु पर्ने र पर्सा, मकवानपुर, उदयपुर, तनहुँ, भक्तपुर र ललितपुरमा सदस्यता बाडेर चुनाव गर्न भनिएको थियो।
सोहिअनुरुपमा जिल्लाको निर्वाचन सकिएपछि सबै प्रदेशको निर्वाचन पनि सकिएको थियो। त्यसपछि स्वन्त्र समितिले क्यानको केन्द्रिय कार्यसमितिका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो।
