विगत ३ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) बाट निलम्बनमा परेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचन प्रक्रिया विवादमा परेको छ।
आगामी असोज ३ र ४ गतेका लागि तोकिएको क्यानको निर्वाचन नियमविपरीत भएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले रोक्न निर्देशन दिएको छ।
क्यानको निर्वाचनको जिम्मेवारी पाएको आइसिसीले गठन गरेको स्वतन्त्र समितिले भने विधानअनुसार निर्वाचन गर्न लागिएको दाबी गरेको छ। स्वतन्त्र समितिका अधिवक्ता राजेश्वर श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पारित गरेको विधानअनुसार नै निर्वाचन गर्न लागिएको दाबी गरेका छन्। 'राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट पारित भएको विधानअनुसार नै निर्वाचनका लागि ७ दिनअघि नै सार्वजनिक सूचना निकालेका हौं,' श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले कुनै पनि संघको निर्वाचनका लागि २१ दिनअघि नै सूचना निकाल्नु पर्ने र सूचना निकाल्नुअघि खेलकुद परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै क्यानको निर्वाचन प्रक्रिया विधानअनुसार नभएको दाबी गरेको छ।
यस्तै, खेलकुद परिषद्ले क्यानको निर्वाचन समितिमा पनि आफ्ना प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनेको छ।
खेलकुद परिद्षको तर्क क्यानको नयाँ विधानअनुसार मेल नखाने अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनले भने, 'खेलकुद परिषद्ले २०७२ मा संघको निर्वाचन गर्नुअघि २१ दिनको सूचना निकाल्नुपर्ने र सूचनाअघि स्वीकृति लिनुपर्ने नियम बनाएको रहेछ, ' अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, 'क्यानको विधान त्यसपछि बनेको हो। विधानमा निर्वाचनअघि ७ दिनको सूचना लिनुपर्ने मात्र उल्लेख छ। खेलकुद परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने कुनै प्रावधान छैन। यस्तै निर्वाचनको जिम्मा पनि स्वतन्त्र समितिलाई दिइएको छ।'
उनले अन्य संघ भन्दा क्यानको निर्वाचन विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको पनि बताए।
साथै, प्रकियामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पनि सँगसँगै रहेको उनको भनाइ छ।
'क्यानको निष्पक्ष निर्वाचन गर्नका लागि स्वतन्त्र समिति गठन गरिएको हो। समितिमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को तर्फबाट पनि प्रतिनिधि हुनु हुन्छ। त्यसैले यो प्रक्रियामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को पनि प्रत्यक्ष संलग्नता छ, ' श्रेष्ठको तर्क छ।
५ सदस्यीय स्वतन्त्र समितिमा आइसिसीको तर्फबाट अमर शेख, नितिश कोथारी र मोहमद अली, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को तर्फबाट एलबी क्षेत्री र निर्वाचित क्यानको तर्फबाट ठाकुरप्रताप थापा सदस्य छन्।
नयाँ विधानमा निर्वाचनसम्बन्धि प्रावधान
खेलकुद परिषद्ले यसअघि भएका जिल्ला र प्रादेशिक समितिको निवार्धनमा कुनै चासो देखाएको थिएन।
केन्द्रीय समितिको निर्वाचनका लागि सूचना प्रकाशित गर्न लागेको थाहा पाएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का एक सदस्यले टेलिफोन गर्दै 'राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट किन स्वीकृति नलिएको?' भनेर स्वतन्त्र समितिसँग प्रश्न गरेका थिए।
त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल र स्वतन्त्र समितिबीच बैठक भएको थियो।
बैठकमा सिलवालले स्वीकृति लिएर निर्वाचन गर्न भनेका थिए। जवाफमा समितिले विधानअनुसार नै निर्वाचन गर्न लागिएको तर्क गरेको थियो। क्यानको निर्वाचन असोज पहिलो साता नै गर्नु उपयुक्त हुने अधिवक्ता श्रेष्ठको तर्क छ।
किनकी त्यसपछि दसैं लाग्ने र प्रादेशिक समितिको निर्वाचन सकिएको ३० भित्र गरिसक्नुपर्ने समितिलाई दबाब रहेको उनले बताए।
यसपटक पनि निर्वाचन हुन नसके नेपाली क्रिकेटमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने खतरा छ।
किनकी आगामी अक्टोबर १३ मा बस्ने आइसिसीको बोर्ड बैठकलाई नेपाली क्रिकेटबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ।
सो बैठकमा निलम्बन फुकुवाको प्रस्ताव पेश गर्न क्यानको निर्वाचित केन्द्रीय समितिले आइसिसीलाई अनुरोध गर्नु पर्नेछ।
आइसिसीले २०७३ वैशाखमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै क्यानलाई निलम्बन गरेको छ। त्यसयता नेपाली क्रिकेट अभिभावकविहीन छ।
