‘बिहान ताजा हावा खानुपर्छ भन्छन्, हाम्रो दिन दुर्गन्ध सुँघेर सुरू हुन्छ’


सिसडोल त्यो ठाउँ हो, जहाँ काठमाडौं उपत्यकाभरिको फोहोर विसर्जन हुन्छ।

काठमाडौंबाट २५ किलोमिटर टाढा नुवाकोट, ककनी गाउँपालिका–२ मा पर्ने यही ठाउँका बासिन्दाले अघिल्लो महिना आफ्नो क्षेत्रमा फोहोर फाल्न दिएनन्। काठमाडौं र ललितपुरका उपमेयर भदौ २३ गते सिसडोल पुगे, स्थानीयका माग पूरा गर्ने बाचा गर्न। यसैको परिणाम हो, काठमाडौं महानगरले असोज २० गते ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकालाई एक–एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो।

सिसडोलका बासिन्दा भने अझै खुसी छैनन्। भन्छन्, ‘सरकारले फोहोर फाल्नुअघि हामीसँग जे सम्झौता गरेको थियो, त्यो पूरा भएन भने आन्दोलन चर्काउँछौं।’

उपत्यकाका दुई महानगरसहित १८ स्थानीय तहबाट दैनिक कम्तीमा ८ सय टन फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको सिसडोलसँगको झगडा नयाँ होइन। यहाँका स्थानीयले सरकारलाई दबाब दिन पटक–पटक फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका छन्। हरेकचोटि समस्या टालटुल गर्ने प्रवृत्तिले न फोहोर व्यवस्थापनको दीगो समाधान भएको छ न त सिसडोलबासी नै सरकारसँग खुसी छन्।

यसपालि सिसडोलका माग र उनीहरूका असन्तुष्टिबारे कुराकानी गर्न हामी फोहोर फाल्ने ठाउँ (डम्पिङ साइट) सम्मै पुग्यौं।

यहाँ काठमाडौं महानगरका मात्र करिब १६ वटा ट्रक दिनकै आउजाउ गर्छन्। फोहोर फाल्ने ठाउँ वरपर चरणभूमि बनेको छ, जहाँ छाडा चौपाया र भुस्याहा कुकुर बग्रेल्ती भेटिन्छन्। फोहोरको पहाडबाट रसाएर बगेको कालो झोलले वरपर जमिनधरि प्रदूषित बन्दै गएको छ।

यही डम्पिङ साइटबाट पाँच सय मिटर दुरीमा छ, रोशन घिमिरेको घर। काठमाडौं उपत्यकाका घर–घरबाट निस्कने फोहोरको दुर्गन्धले उनको घर दूषित छ। गिद्ध, कागले उठाएर ल्याउने फोहोरले उनी आक्रान्त छन्। यति कम दुरीमा घर भएकालाई सरकारले जुन मुआब्जा रकम दिने बाचा गरेको थियो, त्यसबाट वञ्चित हुनु परेको घिमिरेको गुनासो छ।

‘बिहान–बेलुकी नै काठमाडौंले मिल्काएको फोहोरको गन्ध सुँघेर बस्नुपर्छ, फोहोर ओसार्ने ट्रकले यस्तरी धुलो उडाउँछ, सफा गरीसाध्य छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘यति सकस सहेर बस्दा पनि हामीले सरकारबाट केही पाएका छैनौं।’

सरकारले डम्पिङ साइट छेउछाउलाई ‘फोहोर प्रभावित क्षेत्र’ घोषित गरेर ४ सय मिटरसम्म प्रतिवर्गमिटर वार्षिक ५०, ४ सयभन्दा बढी दुरीलाई ३० र ९ सय मिटरसम्म १५ रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। आफ्नो घर यही दायराभित्र परे पनि अहिलेसम्म सरकारी मुआब्जा नपाएको रोशन बताउँछन्।

सरकारले २०६२ जेठ २२ गतेबाट सिसडोलमा फोहोर फाल्न सुरु गरेको हो। यसका लागि सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन समन्वय समिति, काठमाडौं महानगरपालिका र तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत फोहोरमैला तथा स्रोत परिचालन केन्द्रबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो।

सम्झौतामा तीन मुख्य विषय थिए– फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने, डम्पिङ साइटमा फोहोर लगेबापत् स्थानीय विकास कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने र फोहोर व्यवस्थापन तथा विकास निर्माणका काम कसरी अनुगमन गर्ने।

तीन वर्षभित्र सिसडोलको सट्टा वञ्चरेडाँडालाई दीर्घकालीन डम्पिङ साइट बनाउने योजना पनि त्यही बेलाको हो, जसले कुनै गति लिएको छैन। यसबीच सिसडोलनजिकै आलेटारमा ल्यान्डफिल्ड साइट विकास गरेर झन्डै आठ वर्ष बिताइए पनि ०६७ सालमा पूर्वाधार विस्तार गरेर फेरि सिसडोल नै फर्किनुपरेको थियो।

अल्पकालीन समस्या समाधान गर्न बनाइएको सिसडोल आज योभन्दा धेरै फोहोरको भार थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, जबकि वञ्चरे डाँडालाई थप भार थाम्न योग्य बनाइएकै छैन। हालसम्म जग्गा अधिकरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बल्लबल्ल पूरा भएका छन्। ०६४ मा सुरु वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ०६७ मा सकिएको थियो। सरकारको यही ढिलासुस्तीले बाह्र वर्षपछि पनि सिसडोलमै उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने क्रम जारी छ, जसले सबभन्दा पीडित छन्, रोशनजस्तै डम्पिङ साइट छेउछाउका स्थानीय।

स्थानीय रीता श्रेष्ठले त फोहोरको दुर्गन्ध खपिनसक्नु भएर आफ्नो उर्वर जमिनधरि बाँझै राख्नुपर्ने नियति भोगिरहेकी छन्।

डम्पिङ साइट छेउकै उनको बारीमा पहिले मकै, कोदो लहलह फल्थ्यो। पाँच वर्षजति भयो, उनले आफ्नो पाँच–छ रोपनी जग्गा बाँझै छाडेकी छन्। ‘अरू बिहान–बिहान ताजा हावा खानुपर्छ भन्छन्, हाम्रो त दिनको सुरुआत नै दुर्गन्ध सुँघेर हुन्छ,’ रीताले भनिन्, ‘दुर्गन्ध सहिनसक्नु भएर मैले त खेती गर्नै छाडिदिएँ।’

अरू स्थानीयले उनको कुरामा सही थापे।

‘डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्न थालेपछि हाम्रो भागमा समस्या, समस्या र समस्या मात्र छ,’ स्थानीय होमबहादुर घिमिरे आक्रोशित भए, ‘हामी रोगको घरमा बसिरहेका छौं, तै सरकारलाई मतलब छैन।’

मानबहादुर तामाङले त समस्याको फेहरिस्त नै सुनाए।

उनका अनुसार सरकारले मुआब्जा नदिएको मात्र होइन, वैज्ञानिक रूपमा फोहोर विसर्जन, त्यसबाट निस्कने लेसिलो कालो झोल प्रशोधन र सडक स्तरोन्नतिको प्रतिबद्धतासमेत पूरा गरेको छैन।

‘हामीले पटक–पटक फोहोर फाल्न अवरोध गर्दा पनि सरकारबाट आश्वासनबाहेक केही पाएका छैनौं,’ उनले भने।

धादिङ, धुनिबेसी नगरपालिका–१ का इन्द्रबहादुर तामाङ ‘डम्पिङ साइटको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा सिसडोलका स्थानीयको स्वस्थ जीवनयापन गर्ने हक हनन् भएको’ बताउँछन्। फोहोरकै बीचमा बस्न बाध्य पारिए पनि अहिलेसम्म एउटा अस्पताल खोल्ने आश्वासनसमेत सरकारले पूरा नगरेको उनले बताए।

सिसडोल डम्पिङ साइटबाट ककनी गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा बढी प्रभावित छन्। धुनिबेसी नगरपालिका–१ सम्म यो प्रभाव फैलिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको मुख्य एजेन्डा नै यहाँको फोहोर व्यवस्थापन बनेको छ। यो महिना मात्र करिब पाँचपटक डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्न रोक लगाइयो।

‘सरकारले डम्पिङ साइट वरपरका बासिन्दालाई बाचाअनुरुप सुविधा नदिएर अन्याय गरेको छ,’ ककनी गाउँपालिका, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बलामीले भने, ‘यसपालि पनि स्थानीयको समस्यामा हातेमालो गर्दै तत्काल माग पूरा गर्न सरकारले तदारुकता देखाएन भने हामी कडा आन्दोलनमा ओर्लन बाध्य हुनेछौं।’

‘सरकार चुकेकै हो, अनि किन नहोऊन् त जनता आक्रोशित?’ उनले भने।

सम्बद्ध सरकारी अधिकारी भने स्थानीय र जनप्रतिनिधिको गुनासो मान्न तयार छैनन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दिपेन्द्र ओली स्थानीयले भनेजस्तो कुनै सम्झौता नभएको र उनीहरूले मनग्य सुविधा पाइरहेको दाबी गर्छन्। प्रदूषणका हिसाबले केही अप्ठ्यारा भए पनि सिसडोलका स्थानीयको जीवनस्तर र पूर्वाधारमा व्यापक परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ।

वञ्चरे डाँडाको प्रस्तावित डम्पिङ साइटमा स्रोतसाधन अभावले काम हुन नसकेको ओलीले बताए। उनका अनुसार जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को डिजाइनअनुसार वञ्चरे डाँडाको लागत १ अर्ब ८६ करोड थियो। यो बढेर २ अर्ब १० अर्ब पुग्ने अनुमान छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की पनि महानगरलाई मात्र दोष दिनु गलत भएको बताउँछन्।

उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको अल्पकालीन समस्या समाधान गर्न तीन वर्षलाई मात्र सिसडोल डम्पिङ साइटको व्यवस्था गरिएको थियो। ‘तीन वर्षपछि पनि विकल्प तयार नपार्नु सरकारको ठूलो भूल हो,’ उनले भने, ‘सिसडोलमा फोहोरको पहाडै बनिसक्यो, यसमा ध्यान नदिनु सरकारको कमजोरी हो।’

बरु महानगरले विद्यालय, खानेपानी लगायत स्थानीय पूर्वाधारमा सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि जारी राख्ने उनले बताए। उनका अनुसार यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच छलफल भइरहेको छ। यही क्रममा काठमाडौं महानगरले प्रत्येक घरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर फरक–फरक व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य गर्दैछ। कुहिने फोहोर घरधनीले आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने नकुहिने फोहोर मात्र महानगरले व्यवस्थापन गर्नेछ।

स्थानीयका भने आफ्नै माग छन्।

स्थानीयलाई रोजगारी, सबैलाई सहमतिअनुसार मुआब्जा र भौतिक पूर्वाधार विकास स्थानीयका प्रमुख माग हुन्। ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्र ९ सय मिटरसम्म विस्तार गरेर पीडित जनतालाई घरभाडा दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले उठाउँदै आएका छन्। फोहोर फाल्ने डम्पिङ क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिन नदिन माटोले पुर्नुपर्ने र औषधि छर्केर रोग संक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पनि स्थानीयको जोड छ।

‘सरकार अहिलेसम्म आश्वासन दिएर टक्टकिँदै आएको छ,’ ककनी गाउँपालिका–२ खेमबहादुर थापाले भने, ‘यसपालि पनि हाम्रो माग बेवास्ता गरियो भने अब हामी उपत्यकाको फोहोर कुनै हालतमा सिसडोल ल्याउन दिँदैनौं।’

सिसडोलबाहेक काठमाडौंको टेकु ट्रान्सफर स्टेसन र ललितपुरको बालकुमारीस्थित संकलन केन्द्रबाहेक उपत्यकाको फोहोर फाल्ने अरू वैकल्पिक ठाउँ छैन। यी दुईले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनलाई केही दिन पनि धान्न सक्दैन। यही अवस्था विचार गरेर वञ्चरे डाँडाको विकल्प जतिसक्य छिटो पूरा गर्नुपर्नेमा स्थानीय तथा सम्बद्ध सबैको जोड छ।

‘अन्यथा उपत्यकाबासीले ठूलै हैरानी बेहोर्नुपर्छ,’ काठमाडौं महानगरका एक अधिकारीले भने।

तस्बिरहरू: अनिश रेग्मी/ सेतोपाटी

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.