प्रहरीहरुले अब आफूले पाएको कार्य सम्पादन मुल्यांकन नम्बर आफैँ हेर्न पाउने भएका छन्। गृह मन्त्रालयले प्रहरी संगठनमा रहेको कार्य मुल्यांकन पद्धति अपारदर्शी भएको भन्दै त्यसलाई पारदर्शी बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
गृहमन्त्री जर्नादन शर्मा प्रभाकरले प्रहरी बढुवामा कार्य सम्पादन मुल्यांकन समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र त्यो गोप्य राखिदाँ झन् समस्या उत्पन्न भएको भन्दै त्यसलाई पारदर्शी बनाउन लागेको बताए।
प्रहरी संगठनमा कार्यसम्पादन मुल्यांकन समितिले दिन पाउने ७ दशमलव ५ अंक गोप्य दिइदैँ आएको छ। गृह सचिव अध्यक्ष रहने समितिले सो नम्बर प्रदान गर्छ।
अहिले गोप्य रुपमा नम्बर दिदाँ समितिले आफू अनुकुलका प्रहरी अधिकारीलाई नम्बर दिइँदै आएको छ। प्रहरी बढुवामा यसैविषयलाई लिएर चर्को आलोचना भएपछि गृहमन्त्रीले प्रहरी नियमावली शंशोधन गर्न लागेका हुन् ।
'कार्यसम्पादन मुल्यांकन समितिले गोप्य रुपमा अंक दिदाँ मुखले ठिक्क पार्ने, पछि बिगार्ने हुदोँ रैछ, 'गृहमन्त्री शर्माले भने, 'यसलाई पारदर्शी बनाउन खुल्ला गर्ने तयारीमा छु। '
'सिनियरलाई जुनियर र जुनियर प्रहरीलाई सिनियर बनाउने काम पनि यस्तै तरिकाबाट हुदोँ रहेछ,' उनले भने। प्रहरी बढुवामा आफ्नो सम्लग्नता देखिएपनि त्यसमा कुनै सम्लग्नता नभएको उनले बताए।
'आफूले कति नम्बर पाए, त्यो देखाइदिने हो,' गृहमन्त्री शर्माले भने, 'यसले झन सही मुल्यांकन गर्छ ।'
११ जना एआइजी आवश्यक भएर नै बनाइएको गृहमन्त्री शर्माले बताए। '७ वटा एआएजी ७ प्रदेशमा रहन्छन्' उनले भने, 'बाँकी ४ जना ट्राफिक, अपराध अनुसन्धान विभाग र एकेडेमिमा खट्नेछन्। '
प्रदेशको निर्वाचन अघि नै प्रदेश प्रहरी बनाइसक्नु पर्ने भएकाले अहिलेबाटै कमाण्ड तोकेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता आफूले देखेको उनले बताए।
