विगत केही वर्षदेखि धमाधम फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा डोजर चलाएर पुरिरहेका व्यवसायी युवराज खतिवडालाई प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको छ।
पोखरा–१८ पामेमा जथाभावी भीर र डाँडामा डोजर लगाएर ढुङ्गो, माटो निकाल्ने र सिमसार पुरिरहेको अवस्थामा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
पक्राउका क्रममा खतिवडाले प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गरेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख डिएसपी नमराज भट्टराईले जानकारी दिए।
‘अनुमति पनि नलिइकन जथाभावी डाँडा कटान गरेर फेवातालको सिमसार पुरिरहेको विषयमा जानकारी आएपछि सोधपुछका क्रममा युवराज खतिवडाले प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गरे,’ उनले भने, ‘हामीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं र ४ वटा सवारी साधनको चाबी पनि राखेका छौं।’
डिएसपी भट्टराईले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिने पनि बताएका छन्।
प्रहरीले सोधपुछ गर्दा खतिवडाले उल्टै प्रहरीलाई धम्क्याएका थिए। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, प्रहरीलाई सरूवा गरिदिने, हिजोसम्म पुर्दा केही नगर्ने आज किन रोक्ने जस्ता प्रश्न गरेका थिए भने प्रहरीको गाडीमा नजाने अडानसमेत राखेका थिए।
‘सिमसार पुरिरहेका खतिवडाले प्रहरीलाई सरूवा गरिदिने धम्की दिए। हिजोसम्म पुरिरहेको र भोलि पनि पुर्छु, के गर्छस् भनेर धम्की दिए,’ एक प्रत्यक्षदर्शीले भने, ‘सोधपुछमा गएका प्रहरीलाई उनले झाक्कल झुक्कल पनि पारेका थिए।’
प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिन खोज्दा नमानेपछि खतिवडालाई उनकै गाडीमा वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम लगिएको थियो।
फेवाताल पुरेको आरोपमा दर्जनौं पटक पक्राउ पर्दै सामान्य जरिवानामा छुट्दै आएका खतिवडाले ताल र सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम भने छाडेका छैनन्। डोजर र दर्जनौं टिपरमार्फत् रातारात ताल र सिमसार पुर्ने काम गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। खतिवडाले हालसम्म फेवातालको ५०० रोपनीभन्दा बढी सिमसार क्षेत्र पुरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
यसरी सिमसार पुरेर घडेरी बनाउने, प्लटिङ गर्ने र व्यावसायिक संरचना बनाउने कार्य सिमसार क्षेत्रमा बढिरहेको स्थानीय संरक्षणकर्मी लेखनाथ पराजुली बताउँछन्।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फेवातालको संरक्षण गर्न सरकारले चासो नै दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर व्यक्तिको जग्गा हकभोग गर्न पाएका छैनन् भने अर्कातिर अवैध तरिकाले डाँडा कटान गरेर पुर्ने क्रम बढेको छ।’
फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न अदालतको आदेश छिटोभन्दा छिटो अक्षरंश: लागु हुनुपर्ने उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतले पटकपटक फैसला गरेर फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउने, ताल र सिमसार क्षेत्रका जमिन व्यक्तिका नाममा दुषित तरिकाले भएको दर्ता खारेज गर्ने र व्यक्तिको जग्गा परेमा चलनचल्ती अनुसार उचित मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याउन परमादेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश अनुसार तालको सीमांकन सकिएको छ भने मापदण्ड लागू गर्न पिलर गाड्ने काम पनि सकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन गरिएको ‘फेवाताल चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन समिति’ ले तालको क्षेत्रफल ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरेको थियो।
समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले तालको सीमांकन र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ताल संरक्षणका योजना सरकारलाई बुझाए पनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन।
उक्त समितिले गरेको फेवातालको सीमांकन अनुसार फेवाताल सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुनेछ।
फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्खपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गरिएको छ।
यसैगरी फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौँदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटी छिना मोटरबाटोसम्म कायम गरिएको छ।
फेवाताल संरक्षण गर्न बनाएको गुरूयोजना सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्दा पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिएकाले सिमसार पुर्ने घटना बढेको संयोजक पौडेलले बताए।
‘हामीले धेरै मेहनत गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फेवाताल संरक्षणको गुरूयोजनासहित प्रतिवेदन बुझाएका थियौं। सरकारले प्रतिवेदन हेर्दा पनि हेरेन,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्ने हो भने यस्ता समस्या आउँदैनन्।’
संविधानमा सिमसार क्षेत्र संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले संघीय वन मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए।
‘सिमसार दिनदहाडै पुरिन्छ, वन मन्त्रालयले देख्दैन,’ उनले भने, ‘फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा वन मन्त्रालयले के हेरेर बसेको छ? जबाफ खोज्नुस्।’
बारम्बार फेवाताल पुर्न एकै व्यक्ति लागिपरे पनि राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएको पौडेलले बताए।
सिमसार पुरिरहेका खतिवडालाई सामान्य जरिवानामा छाड्ने गर्दा झन्झन् हौसला बढेको पनि उनको भनाइ छ।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले सिमसार पुरिरहेका खतिवडालाई कारबाही गर्न आफूले अग्रसरता लिएको दाबी गरे।
प्रहरी प्रशासनलाई बारम्बार अनुरोध गरेको भन्दै उनले ताल संरक्षणमा सरकारका सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
‘फेवाताल र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्न पोखरा महानगर मात्र होइन, सबै तहका सरकारको उत्तिकै जिम्मेवारी छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी संघीय सरकारले चासो दिनुपर्यो।’