तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगजनीपछि ध्वस्त पारिएका अदालतका संरचना निर्माण गर्न थालेको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका दुई वटा इजलास निर्माणका लागि मंगलबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर पवनकुमार योगीले उच्च अदालतको इजलास निर्माणका लागि १५ दिनको समय दिएर टेन्डर आह्वान गरिएको जानकारी दिए।
उपमहानगरपालिकाले १९ लाख ७६ हजारमा उच्च अदालतका दुई वटा इजलास निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो।
त्यो रकमबाट उच्च अदालतका लागि साढे २० मिटर लम्बाइ र साढे ५ मिटर चौडाइका दुई वटा इजलासहरू निर्माण गरिने छ। ती संरचनामा माथि जस्ता पाता लगाइने छ।
भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले उच्च अदालत तुलसीपुरका साथै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पनि तोडफोड र आगजनी गरेका थिए।
आगजनीका कारण यी दुवै कार्यालयका संरचना फेरि प्रयोगका लागि उपयुक्त नरहेको प्राविधिकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
तुलसीपुरका मेयर टीकाराम खड्काका अनुसार उपमहानगरपालिकाले आफै तुलसीपुरका विभिन्न फर्निचर उद्योग तथा व्यवसायीहरूसँग सक्दो सहयोगका लागि अपिल गर्दै आएका छन्।
उपमहानगरपालिकाले तत्कालका लागि प्रांगणमा टेन्ट टाँगेर सेवा सुरु गरेको छ। कर्मचारीहरूले अति जरुरी परेका सर्वसाधारणलाई आवश्यक कागजात निर्माण गर्दा समेत आफ्नै व्यक्तिगत ल्यापटप लगायतका उपकरण तथा डाटा प्रयोग गरी सेवा दिइरहेका छन्।
‘आगजनी र तोडफोडबाट सबै ध्वस्त पारिएको छ। कार्यालयमा कुनै कुरा बचेन,’ मेयर खड्काले भने, ‘यत्रो क्षति तत्कालै परिपूर्ति गर्ने हाम्रो सामर्थ्य छैन, त्यही भएर उद्योगी व्यवसायीसँग जे सक्नुहुन्छ त्यही सहयोग दिनुस् भनेर आग्रह गर्दै हिँड्नुपरेको छ।’
आफै माग्ने अवस्थामा पुगेको उपमहानगरपालिकाले उच्च अदालतको झन् कारुणिक अवस्था देखेर इजलास निर्माण गर्न तत्काल रकम दिएको मेयर खड्काले बताए।
‘अदालतका गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा हामीले तुलसीपुरको दोघरेबाट नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्नुहोस् भन्दा सुरक्षाको कारण देखाउँदै उहाँहरूले त्यहाँ सर्न मान्नु भएन,’ मेयर खड्काले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले बरु तुलसीपुरभन्दा बाहिरबाट सेवा दिने कुरा राख्नुभएको थियो। आफ्नो हालत जे जस्तो भए पनि तुलसीपुरमा विगतदेखि नै स्थापना भई सेवा दिँदै आएका संरचना बाहिर सर्न दिनुहुन्न भन्ने उद्देश्यले हामीले लगानी जुटाउन लागेका हौं।’
भ्रष्टाचार अन्त्य लगायत सकारात्मक उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको जेन–जी आन्दोलनमा भएको घुसपैठका कारण जनताका अत्यावश्यक सरकारी कार्यालयहरू जस्तै अदालत, मालपोत, कर कार्यालय, यातायात कार्यालय, उपमहानगरपालिकामा आगजनी गरी ध्वस्त पारिँदा भौतिक रूपमा ठूलो क्षति पुगेको मेयर खड्काले बताए।
यस्तो परिस्थितिमा आपसमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको र त्यसमा प्रमुख भूमिका समाजको हुनुपर्ने उनले बताए।
-1746009348.jpg)
