ओखलढुंगाको खिजीदम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर १ की ४५ वर्षीया जमुना रोकाया श्रीमानको बाटो हेरेर बसेको २३ वर्ष भयो।
जमुनालाई कतैबाट श्रीमान् हात थाम्न आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।
दुई सन्तानलाई हुर्काउने र पढाउने काम उनको काँधमा पर्यो। श्रीमान् साथ नहुँदा भोगेका समस्याहरू सम्बन्धित निकायले नबुझेको दु:खेसो उनको छ।
उनका श्रीमान् २०५८ भदौ ५ गतेदेखि अपरहरणमा परे। पुस १० मा मृत्यु भयो भन्ने हल्ला सुनेकी थिइन्। तर अहिलेसम्म शव फेला नपरेकाले मृत्युलाई उनले स्वीकारेकी छैनन्।
शव नभेटुञ्जेल सासको आश लागिहाल्छ, श्रीमान् टुप्लुक्क आइपुग्छन् जस्तो लागिहाल्छ। 'सास वा लास नभेटेसम्म बेपत्ता नै मानेकी छु। यतिका वर्षसम्म सरकारले केही पार लगाउन सकेन्,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूबारे सरकारले केही सहयोग नगरेको पनि उनको आरोप छ। जसको योगदानले राज्यको संरचना परिवर्तन भयो, उनीहरूकै परिवारको पीडा सरकारले बुझ्न नसकेको उनको गुनासो छ।
सरकारले वा तत्कालीन द्वन्द्वकालमा माओवादीले बेपत्ता पारेको भए पनि शान्ति सम्झौता भएअनुसार पीडितका परिवारलाई सरकारले केही सेवा सुविधा दिएको भए सहिद भएको भनेर गर्व गर्ने ठाउँ हुने उनले बताइन्।
उनले पटक-पटक गरेर १० लाख रूपैयाँ पाइन्। तथापि राज्यले अन्य सेवासुविधा नदिएको उनको गुनासो छ। देशमा ठूलो परिवर्तन आयो तर बेपत्ता परिवारहरूको अवस्था जहाँको तहीँ रहेको उनको भनाइ छ।
ओखलढुंगाकै ५९ वर्षीय ताराबहादुर सुनुवार १८ वर्षदेखि छोरा आउँछ कि भन्दै बाटो हेरिरहेका छन्।
उनका १७ वर्षीया छोरा अर्जुन सुनुवार २०६३ साल असोज १७ गतेदेखि परिवारको सम्पर्कमा छैनन्। सुनकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का अर्जुन त्यो दिन टीका लगाएर दिउँसो २ बजेतिर घरबाट निस्किएका थिए। तर अहिलेसम्म घर फर्किएका छैनन्।
ताराबहादुर र उनकी श्रीमती छोरा सरहका युवा देख्दा त्यही छोरो सम्झिन्छन्। उनका दुई छोरा र एक छोरी थिए। अर्जुन जेठो छोरा हुन्।
अर्जुन कक्षा १२ को परिक्षा दिएर बसेका थिए। दसैं तिहार मनाएपछि थप अध्ययनका लागि भारत जाने तयारी गर्दागर्दै बेपत्ता भएको ताराबहादुर बताउँछन्।
'अर्जुनलाई पढेर गाउँमै केही गर्ने ठूलो सपना थियो, अधुरै रह्यो,' उनले भने, 'महिनौं दिन खोजेपछि माओवादीले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने गाउँमा हल्ला सुन्यौं, उनीहरूसमक्ष छोराको बारेमा बुझ्न जाँदा पहिला नियन्त्रणमा लिएका छैनौं भने। हामीले छोराको चप्पल मात्रै फेला पार्यौं।'
तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताहरूले भने छोरालाई नियन्त्रणमा लिएको स्वीकार गरेको उनले बताए। छोरा कतैबाट कुनै दिन आउँछन् कि भन्ने उनलाई लागिरहन्छ। त्यही आशले छोरा खोजिदिनका लागि उनले सरकारका विभिन्न निकाय धाए पनि!
ओखलढुंगादेखि टाढा, धादिङ गंगाजमुना गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का लिलामणि न्यौपाने सँगसँगै खेलेर हुर्किएको भाइ खोजिरहेका छन्।
उनका २४ वर्षीय भाइ सुनील न्यौपाने २०६२ साल माघ १० गते गोरखाबाट बेपत्ता भएका थिए। गोरखाको एक विद्यालयमा पढाउन गएका थिए उनी।
'विद्यालयमा पठाइरहेकै क्रममा केही व्यक्तिहरूले लिएर गएको भन्ने हल्ला सुनेका थियौं। त्यसपछि के भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनौं,' उनले भने।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावित परिवारजनका आफन्त पनि आएका थिए। उनीहरूले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका आफ्ना परिवारका सदस्यको अवस्था जानकारी गराइदिन माग पनि गरे। सरकारी निकाय जवाफविहीन देखिन्थे।
तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। त्यसले नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो।
शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर २, ३ र ५ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो। तर शान्ति प्रक्रियाका काम अहिलेसम्म सकिएको छैन।
शान्ति सम्झौता भएसँगै २०५१ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन गरी क्षतिपूर्ति दिने पनि भनिएको थियो।
'जनयुद्ध' मा घाइते भएका र बेपत्ता भएका परिवारलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्षकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला नै सहिद घोषणा गर्ने र १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय भएको थियो।
बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न, 'जनयुद्ध'का सहिदलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्न, सहिद परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ।
पीडितहरूको विवरण संकलन गर्न र उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिन सरकारले २०७१ माघ १७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन पनि गरेको थियो।
यही बीचमा आयोगले विवरण सङ्कलन गर्ने र केही व्यक्तिलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने काम पनि गरेको थियो। आयोगको तथ्यांकअनुसार हालसम्म तीन हजार दुई सय ८८ उजुरी आएका छन्। त्यसमध्ये सात सय ४६ मात्र फर्छौट भएका छन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको उजुरी दुई सय ७७ र दोहोरो उजुरी परेकोमा लगत कट्टा गरी एउटै उजुरी कायम गरिएको एक सय ३७ उजुरी र तीन सय ३२ उजुरी तामेलीमा छ।
आयोगको सचिव लोकराज पराजुलीका अनुसार दुई हजार पाँच सय ४२ वटा उजुरी छानबिन भइरहेको छ। तीमध्ये २९ वटा प्रारम्भिक चरणमा छ।
दुई हजार पाँच सय ५७ उजुरी भने विस्तृत छानबिनका लागि आयोगबाट निर्णय भएको छ। उजुरीमा दुई हजार पाँच सय ५७ व्यक्ति बेपत्ता भएको आयोगको तथ्यांक छ।
'आयोगले एक हजार तीन सय ४९ जनाका परिवारलाई पीडित परिचय पत्र प्रदान गरेको छ। कानून बनेसँगै यसले पूर्णता पाउँनेछ,' उनले भने, ‘त्यसका लागि पीडित परिवारले सरकारप्रति विश्वास गरिराख्नुपर्नेछ।'
द्वन्द्वकालीन समयमा कति मानिस बेपत्ता भए भन्ने तथ्यांक छैन। अनौचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको द्वन्द्वपीडित विवरण अनुसार २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म देशभरमा १३ हजार दुई सय ३६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने एक हजार ६ जना बेपत्ता छन्।
शान्ति सम्झौता भएको पनि १८ वर्ष भइसकेको छ। द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएकाको व्यक्तिका परिवारले उनीहरू कुन अवस्थामा छन् भनेर अहिलेसम्म जानकारी पाएका छैनन्। बेलाबेलामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा कार्यक्रम गरेर घाउ दुखाउने काम गरिरहेको जमुनाको आरोप छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा आयोगले अगष्ट ३० मा विभिन्न कार्यक्रम गर्छ। 'मलम लगाउन सक्दैन भने घाउ कोट्याउने प्रयास नगरियोस्,' उनले भनिन्, 'सरकारले पीडा दिने होइन गर्व गर्ने काम गरोस्।'
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक हालै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशितसँगै यसले कानुनको रूप लिनेछ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितमैत्री रहेको बताएका छन्।
‘मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको सहमति भए मात्रै परिपुरणमा जान सक्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। कानुनले पीडितलाई पूर्ण रूपमा न्याय गर्ने विश्वास छ,’ उनले भने।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
