दीपक भण्डारी रत्नपार्क शान्तिवाटिका पार्कको फुटपाथमा धर्ना बसेको सोमबार ३५ दिन भयो।
उनी स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर दुई/तीन पटक वीर अस्पतालमा भर्ना भइसकेका छन्। तथापि अपांगता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति बोल्न छाडेका छैनन्।
उनलाई गल्दै गएको आफ्नो शरीरभन्दा अपांगता भएका व्यक्तिलाई समाजले गर्ने व्यवहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सद्भभावबाट बनाइएको दुरीले पिरोल्ने गरेको छ।
'अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सरकार लचिलो छैन,' दीपकले भने, 'आधारभूत आवश्यकताका लागिसमेत धर्ना बस्नुपरेको छ। अब मर्नु परेछ भने पनि मर्छु।'
उनले थपे, 'अपांगता भएका व्यक्ति परिवार, समाजको अपहेलनामा मरिरहेकै हुन्छन्। सरकारले पनि मारोस्।'
उनी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जिन्दगीमा हुने पीडा देख्न र सहन नसकेर धर्ना बसेको बताउँछन्। दीपक आफै पनि अपांगता भएका व्यक्ती हुन्।
उनले लामो समयदेखि अपांगता भएका व्यक्तिको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। आफूले भोगेका समस्या अन्य व्यक्तिले भोग्नु नपरोस् भनेर कानूनले दिएको सेवा-सुविधा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै धर्ना बसेका छन्।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ को नियम ८ र ९ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ।
के छ नियममा?
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ नियम ८ उपनियम १ मा नेपाल सरकारले अपांगताको प्रकृति र अवस्था बमोजिम उनीहरूलाई सहायक सामग्री उपयुक्त प्राविधिक नापजाँच गरी नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
उपनियम २ को (१) मा सामग्री अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय तहबाट सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनेर लेखिएको छ।
नियम ९ मा सामुदायिक सहायता सेवा उपनियम (१) पूर्ण तथा अति अशंक्त भएका व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसारको सहयोगी सेवा, दैनिक हेरचाह तथा स्याहार सेवा, क्लिनिकल परामर्श तथा रेफरल सेवा, सामान्य परामर्श तथा दौतरी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
२०७७ भदौ १ गते प्रकाशित नियमावलीमा यसबारे उल्लेख गरिएको हो।
नियमावली प्रकाशित भएको चार वर्ष भयो। सुरूआती दिनदेखि नै नियमावली कार्यान्वयन गर्न अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आग्रह गर्दै आएका पनि छन्। लामो समयसम्म कार्यान्वन नभएपछि धर्ना बस्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्।
'हामी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय धेरै पटक धायौं,' उनले भने, 'कार्यान्वयनमा पहल नदेखिएपछि धर्ना बस्न सुरू गरेका हौं।'
भण्डारी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने कुनै लक्षण नदेखेपछि चैत ६ गते पहिलो पटक धर्ना बसेका थिए। ८ दिन बसेपछि चैत १४ गते स्थगित गरेका थिए।
मन्त्रालय र भण्डारीबीच माग कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएपछि धर्ना स्थगित गराएको उनले बताए।
उनका अनुसार सम्झौतामा मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको सिफारिसमा प्राथमिकीकरण गरी पहिलो चरणमा ११ जना पूर्ण अशक्त भएका व्यक्तिलाई नियम ९ बमोजिम सामुदायिक सहायता सेवा वैशाख १ गतेबाट सुरूआत गर्ने भनिएको थियो।
उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि महिला मन्त्रालयले सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने र भण्डारीसहित तीनजना सदस्य रहको समिति बनाएको थियो।
समितिले आवश्यक कार्यक्रम र मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको पनि उनले बताए।
'दुई हप्ताको समय दिइएको थियो। सोहीअनुसार मस्यौदा तयार पारेर बुझाएको हो,' उनले भने।
वैशाख १८ गतेसम्म सम्झौतामा गरे अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालय चासो नदेखाएपछि आफू फेरि धर्ना बस्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्।
भण्डारीलाई महिला मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म कुनै पनि छलफलका लागि बोलाइएको छैन। तर उनले अपांगता भएका व्यक्तिको माग तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्रालयले महिला मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छन्।
अपांगता भएकाहरूको माग सम्बोधन नहुने र धर्नामा नबस्न आग्रह गर्दै महिला मन्त्रालयको एक पदाधिकारीले उनलाई पत्र पठाएका हुन्।
अर्थमन्त्रालयले २०८१ वैशाख ९ गते महिला मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संख्या यकिन हुन सकेको छैन।
राज्यको स्रोत र साधनले धान्नसक्ने सीमाभित्र पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये आफ्नो सीमा भित्र पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये आफ्नो परिवारमा स्याहार सुसार गर्ने व्यक्ति नरहेकालाई मात्र सामान्य सुविधा (टोकन मनी) प्रदान गर्न सकिन्छ। यीबाहेक अन्य सेवासुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने उक्त पत्रमा भनिएको छ।
यसबारे महिला मन्त्राललाई सोध्यौं।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेल भण्डारीसँग भएको सम्झौताअनुसार मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। त्यसमा मन्त्रालयले उनीहरूले मागे अनुसारको सेवा सुविधा तत्काल दिन नसक्ने भनेर जवाफ पठाएको हो।
'कानुनमा तोकिए बमोजिम सबै सेवा सुविधा एकैपटक दिन सकिँदैन,थोरै रकमबाट सुरूआत गर्ने तयारी भइरहरेको छ,' उनले भने, 'पुन नयाँ मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाउने तयार भइरहेको छ। छिट्टै उनीहरूको माग सम्बोधन हुन्छ।'
भण्डारीसँग चैत १४ गते भएको सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय लागि परेको उनले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि केही समेटिन्छ कि भनेर पर्खाइएको हो। अब छिट्टै भण्डारीलाई छलफलमा बोलाउने तयारी रहेको भण्डारीले बताइन्।
'माग गरे अनुसार सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसके पनि स्वास्थ बीमालाई अगाडि बढाउने योजना छ,' प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेल भण्डारीले भनिन्।
भण्डारी भने आफ्ना सबै माग पूरा नभएसम्म धर्नामा बसिरहने बताउँछन्।
सरकारले बजेटमा समेत अपांगता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम ल्याइएको छैन। पछाडि परेका वर्गलाई पहिलो प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने हो। उल्टै ओझेलमा पारिएको भण्डारीको भनाइ छ।
आगामी वर्षका लागि महिला मन्त्रालयलमा १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमा अपांगतामैत्री लैंगिक शिक्षा निर्माण, श्रोत कक्षा निरन्तर,सार्वजनिक सेवा अपांगमैत्री, सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन, स्वास्थ बिमा, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते र अपांगता भएकालाई दिइदै आएको भत्ता निरन्तर गर्ने कार्यक्रम छ।
यी कार्यक्रमका लागि निश्चित बजेट भने छुट्याइएको छैन।
अपांगता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम र बजेट आओस् भनेर उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीलाई सन्देश पठाएका थिए।
सन्देशमा ‘मन्त्रीज्यू पूर्ण अशक्त अपांगताको लागि ‘व्यक्तिगत सहयोगी सेवा’ उपलब्ध गराउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बजेटमा व्यवस्था गर्नु भयो कि शहीद बनाउँदै हुनुहुन्छ? आन्दोलन, वार्ता र अनशन जारी छ। हामीलाई थप आन्दोलनमा नधकेल्नु होला हामी बजेटको प्रतीक्षामा छौं' भनेको उनी बताउँछन्।
'भेट्न समय नदिएपछि मोबाइलमा सन्देश पठाइएको हौं। केही प्रतिशतमात्र भए पनि समेटिने आशा थियो, केही आएन,' उनले भने।
बजेटमा अपांगता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम नआएपछि उनीहरूले सहयोगी सामग्री दिनका लागि सहयोग संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएका छन्।
पूर्ण अपांगता भएकाहरूलाई बजेटले छुन नसकेको भन्दै प्रतिव्यक्ति एक रूपैयाँ सहयोग संकलन गरेर २ हजार ८७४ रूपैयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएका हुन्।
उनीहरूले बिहीबार (जेठ १७) मन्त्री पुनलाई दिनु भन्दै काठमाडौं जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई बुझाएका थिए। उनीमार्फत् पुनलाई दिइएको हो।
'हामीले थाल ठटाएर रकम संकलन गरेका हौं,' उनले भने, 'उक्त रकमबाट कोष स्थापना गरेर अपांगलाई सहयोग गरोस् भन्ने चाहना हो।'
थोरै/थोरै सहयोगले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नयाँ जीवन पाउने छन्। त्यसले सरकारले सहयोग संकलन गरेर पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाइ आवश्यक पर्ने सामग्री दिनसक्ने उनको भनाइ छ।
