नयाँ सडक (न्यूरोड) क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गर्न काम अघि बढेसँगै पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका र सडक डिभिजनबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।
बुधबार (हिजो) सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले महानगरलाई पत्र लेख्दै नयाँ सडकस्थित जुद्ध शालिक-इन्द्रचोक सडक खण्ड दुई दिनभित्र यथास्थितिमा पुनर्स्थापना गरिदिन पत्राचार गरेको थियो। भत्काएको सडक नबनाए सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको छ।
हामीले डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीलाई कसरी कारबाही हुन्छ भनेर सोध्यौं।
उनले दफा १९ अनुसार कारबाही हुने बताए। उक्त दफामा स्वीकृति नलिइ सार्वजनिक सडक वा सडक सीमामा कुनै किसिमको काम गर्न नहुने भनेर उल्लेख गरिएको छ।
'भत्काएको उक्त सडक महानगरले बनाएन भने दफा १९ अनुसार नै कारबाही अघि बढ्ने छ,' उनले भने, 'त्यहाँका स्थानीयहरूले पनि धुवाँधुलो भयो, सडकमा असहजता भयो बनाइदिनु भनेर गुनासो आइसकेको छ। नबनाएको खण्डमा हामीले नै बनाउने छौं।'
सडक बनाउँदा लागेको खर्च भुक्तानीका लागि भने महानगरपालिकालाई नै पठाउने भण्डारी बताउँछन्।
यसो त काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक डिभिजन कार्यलयसँग पटक-पटक छलफल गरेको बताउँदै आएको छ। नयाँ क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गर्ने निर्णय कार्यपालिकाबाट पास भए लगत्तै विभिन्न समयमा पत्राचार समेत गरेको काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल बताउँछन्।
'हमीले समन्वयन नगरी काम गरेको भन्ने कुरा सत्य होइन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'यो सडक डिभिजन कार्यालयसँगको विवाद हुँदै होइन, किनकि उहाँहरूसँग छलफलमा बसेर चिठी समेत लेखेर जानकारी गराई आफ्नो राय दिन भनेका छौं।'
असोज ४ गते डिभिजन कार्यालयलाई पठाएको पत्रको कुनै लिखित जवाफ नपाएपछि २०८० साल पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काम अघि बढाएको उनको तर्क छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ४० मा नेपाल सरकारका एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय/निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति माग वा सहमति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अवधि तोकिएकोमा सोहीबमोजिम र अवधि नतोकिएकोमा १५ दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान गरेको सरह मानी उक्त विषयमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख छ।
तर डिभिजन कार्यालयका प्रमुख भण्डारी भने उक्त कुरा गलत भएको दाबी गर्छन्।
'उहाँहरूले हामीलाई पत्र पठाएको भनेर भनिरहनु भएको छ,' भण्डारीले भने, 'तर हामीलाई कहिले पनि अनुरोध गरी चिठी आएको छैन। सधैं निर्णय गरेको, ठेक्का लगाइएको भन्दै जानकारी पत्र आएको छ। जानकारी दिएको विषयलाई हामीले अनुरोध मान्न सक्दौनौं।'
त्यसो त डिभिजन कार्यालयले महानगरपालिकालाई सहमति पत्र तयार नभइ कुनै पनि काम अघि नबढाउन पत्राचार समेत गरेको उनी बताउँछन्।
जेठ १२ गते महानगरले चक्रपथ विस्तारको काम ढिलासुस्ती भएको भन्दै मेयर बालेन शाहले सडक डिभिजन कार्यालय र सडक विभागको गेटमा एक ट्रक धुलो र फोहोर फालेको थियो। मेयर बालेनको स्ट्याटस लगत्तै र सडक डिभिजन कार्यालयको विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सडकमा महानगरबाट गर्न खोजिएको निर्माणका कारण विवाद उत्पन्न भएको प्रष्टीकरण दिएको थियो।
-1716790925.jpg)
