रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिका पार्कमा बस्दै आएका पीडितहरूलाई काठमाडौं महानगरीय प्रहरीले हटाएको छ।
मिटरब्याज पीडित, बलात्कार आरोपित न्यायाधीश भुवन गिरीकी पत्नी, आरती साहको परिवार शान्तिवाटीका पार्कमा बसेर लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए।
सम्पदा क्षेत्रमा बस्न नदिने भन्दै महानगरले पार्कमा बसिरहेका पीडितहरूलाई लछारपछार गरी बाहिर निकालेर ताला लगाइदिएको छ।
पार्कभित्र बस्दै आएका पीडितहरू मंगलबार दिउँसोदेखि शान्तिवाटिका पार्क अगाडिकै फुटपाथमा बसिरहेका छन्। उनीहरू चिसो फुटपाथमा त्रिपाल टाँगेर रात बिताउन बाध्य छन्।
मिटरब्याज पीडितहरू शान्तिवाटीका पार्कमा बस्दै आएका तीन सय दिनभन्दा धेरै भइसक्यो। उनीहरू आन्दोलनको सुरूआती दिनदेखी त्यही बस्दै आएका छन्। उनीहरूको आन्दोलन अहिले पनि चलिरहेको छ।
गत माघ १६ गते सहिद दिवसको दिनदेखि मिटरब्याज पीडितहरूले देशव्यापी रूपमा पैदलयात्रा अभियान चलाएका छन्। त्यही क्रममा शान्तिबाटिका पार्कमा थोरै संख्यामा बसिरहेको बेला महानगरले बल प्रयोग गरेर पीडितलाई निकालेको पीडितहरूको आरोप छ।
‘बिहान ८ बजेतिर केही महानगरीय प्रहरी आएर फर्किएका थिए, त्यसपश्चात एकैपल्ट साढे ९ देखि १० बजेको बीचमा एकसाथ ३०/४० जना प्रहरी आएर पीडितको सामान फ्याक्न थाले,’ मिटरब्याज पीडित सीता केसीले भनिन्।
पर्वत घर भएकी उनले गाउँका साहुँबाट २०६३ मा २ लाख रूपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। २०७१ सालसम्म चार लाख रूपैयाँ र एक तोला गहना बुझाउँदा पनि १५ लाख २३ हजार तिर्न बाँकी भन्दै तमसुक तयार गरेको सीता बताउँछिन्।
‘आफ्ना समस्या लिएर कार्यालय धाउँदा-धाउँदा दिक्क लागेर यहाँ आइपुगेका थियौं, उनले भनिन्,‘सबथोक गुमाइसक्यौं, बाँच्न पनि नदिने भयो।’
आफूमाथि भएका अन्यायविरूद्ध सार्वजनिक ठाउँमा बस्दा पनि महानगरले अमानवीय ढंगबाट लछार-पछार गर्दै निकालिदिएको उनले गुनासो गरिन्।
माइतीघरमा बस्न नपाइने, शान्तिवाटिका पार्कमा बस्न नपाइने भए पीडित कहाँ गएर बस्ने भनेर सरकारले प्रष्ट पारिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यहाँ फोहोर भएको र सम्पदा जोगाउनुपर्छ भन्ने ध्यान हुने सरकारलाई मानिसहरू न्याय नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसमा ध्यान दिनुपर्दैन,’ उनले भनिन्।
उनले आक्रोश हुँदै थपिन- ‘सम्पदा फोहोर भएको याद छ, सिस्टम खराब भएकोबारे जानकारी छैन, उता पेल्न नसकेर पीडितलाई पीडा दिएको हो सरकार?’
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले जनकपुरमा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले मधेसमा पहिलेदेखि नै साहु-महाजन र शोषित पीडितका बीचमा गहिरो खाडल रहेको र गरिबहरू पछिल्लो समय मिटरब्याजका कारण झन समस्यमा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मधेसका ८ जिल्लामा २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८ सय ६२ ठगीका उजुरी परेका छन्। यी ९ जिल्लामा मात्रै २३ हजार ३९७ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ।
तीन महिनाको लागि बनेको आयोगले पटक-पटक समय थप गरेर ८ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्या गृहमन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो।
पीडितहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर अहिले वडामै उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको मिटरव्याजी पीडितका संयोजक अंकित खनालले जानकारी दिए।
‘आयोगले साहुँलाई माग गरेवापत केही बढी र पीडितले तिर्नुपर्ने भनिएको रकमभन्दा केही प्रतिशत कम गराएर दुई पक्ष मिलापत्र गराएको छ,’ उनले भने, ‘जहाँ जसलाई दवाउन सकिन्छ उसैलाई पीडा दिएर मिलाइएको छ।’
पीडितले त्यसरी समाधान खोजेका होइनन्। र, सबै पीडितहरू नसमेटिएकाले पुन आन्दोलमा उत्रिएको हो। मेची, महाकाली र कञ्चनपुरदेखि पैदलयात्रा भइरहेको छ। अबको १५/२० दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने उनी बताउँछन्।
त्यही मौकामा महानगरीय प्रहरीले पीडितहरूले पकाउन प्रयोग हुने भान्साको सामग्रीहरू निकालिदिएको उनको भनाइ छ।
मिटरब्याज पीडितहरू पार्कभित्र भएको स-साना कोठामा बस्दै आएका थिए। भने बलात्कार आरोपित न्यायाधीश भुवन गिरीको पत्नी र आरती साहको परिवार त्रिपाल टाँगेर त्यहाँ बसिरहेका थिए। न्यायाधीश गिरीको पत्नी र आरती साह भने माइतीघरमा धर्ना बस्न रोक लगाएपछि त्यहाँ पुगेका हुन्।
न्यायाधीश भुवन गिरीको पत्नी २४ दिनदेखि शान्तिवाटीका पार्कमा अनसन बस्दै आएकी थिइन्। न्यायाधीश पत्नीले आफूमाथि वैवाहिक बलात्कार भएको उजुरी दर्ता गराउँदा पनि पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर छानबिन नगरेको भन्दै अनशन बस्दै आएकी हुन्।
त्रिपालमुनि बस्दै आएकी उनी मंगलबार बिहान घाम उदाएसँगै ज्यान तताउन बाहिर बसिरहेकी थिइन्। बिहान ८ बजेदेखि नै त्यहाँ महानगरीय प्रहरीको चहलपहल भइरहेको थियो। उनीले अवलोकन तथा केही भन्नका लागि आएको होला भन्ने सोचिन्। तर साढे ९ बजे तिर महानगर प्रहरी आएर एक्कासी उठाउँदै आफूलाई जबरजस्तीबाहि निकालेको न्यायाधीश पत्नी बताउँछिन्।
‘यहाँ बस्न नमिल्ने भए जानकारी गराउनुपर्छ, बिना सूचना जबरजस्ती बाहिर निकालियो,’ उनले भनिन्, ‘पीडितलाई अझै पीडा दिने काम भयो।’ आफ्ना माग पूरा नभएसम्म उनी अनसन नतोड्ने भन्दै मंगलबारको रात शान्तिवाटिका अगाडिको फुटापाथमा बसेर बिताएका छन्। उनले वैवाहिक बलात्कार र बलात्कारको मुद्दा आरोपित गिरीलाई थुनामा नराखिएको भन्दै अनशन बसेको उनी बताउँछिन्।
उनले श्रीमान् न्यायाधीश भुवन गिरीविरूद्ध वैवाहिक बलात्कार र बलात्कारको मुद्दा दर्ता गराएकी छन्। वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा चलिरहेको छ भने बलात्कारको मुद्दा काठमाडौंमा छ।
उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७९ चैत २८ गते गिरीविरूद्ध जबरजस्ती करणी आरोपमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। बलात्कार मुद्दामा सरकारले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिला सुस्ति गरेको र पीडकलाई पक्राउ नगरेको उनको भन्दै पटक-पटक अनसन बस्दै आएकी छन्।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ४ मा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख गरिएको छ।
सोही दफालाई टेकेर कपिलबस्तुमा वैवाहिक मुद्दा दर्ता गराएकी हुन्। उनले कपिलवस्तुमा २०७९ मंसिर २ गते भुवन गिरीविरूद्ध वैवाहिक बलात्कारको उजुरी दिएकी थिइन्।
न्यायाधीश भुवन गिरी र पीडितबीच २०७५ असारमा कानुनी विवाह भएको थियो। विवाह पनि बलात्कारलाई ढाकछोप गर्न गरिएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै छोरी आरती साहका लागि न्याय माग्दै लामो समयदेखि माइतीघरमा अनसन बसेका उनका परिवार पनि यतिबेला शान्तिपाटिका पार्कअगाडिको फुटपाथमा छन्।
छोरीको आत्महत्या नभई हत्या गरेको र न्यायमाग्न जाँदा धनुषा जिल्ला प्रहरीले आफूमाथि हातपात र अमानविय व्यवहार गरेको भन्दै आरतीका बुबा विनोदप्रसाद साह, आमा निर्मलादेवी, बहिनी मनिषा र भाइ प्रेम असार एक गतेदेखि माइतीघरमा धर्ना बस्दै आएका छन्।
धनुषाको नगराइन नगरपालिका वडा नम्बर ८ की आरती साह जेठ ७ गते जनकपुरस्थित श्रीमानको घरमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।
आरतीले दाइजो कम ल्याएको भन्दै पारिवारीक दवाव झेल्दै आएकी कुरा उनकी आमा निर्मलादेवीलाई पटक-पटक सुनाउँदै आएकी थिइन्। तर विवाह गरेपछि त्यही घरमा बस्नुपर्ने भन्दै आफूले फर्काइदिने गरेको निर्मलादेवी बताउँछिन्। ‘गाउँमा विवाह भएकी छोरी माइतीमा बस्दा निको मान्दैनन्, त्यसैले माइती आउँदा जबरजस्ती पठाउथेँ,’ उनले भनिन्।
छोरीको शरीर भरी निला डाम देखिएको थियो। त्यसैले जेठ ८ गते आरतीका श्रीमान् मोतीबाबु साह र ससुरा मदनमोहनविरूद्ध आत्महत्या दुरूत्साहनको उजुरी दिएको आरतीका भाई प्रेम साह बताउँछन्।
सोही उजुरीमा मुद्दा दर्ता भई जेठ ३१ गते आरती साहको परिवारलाई बकपत्रको लागि जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। त्यहाँ आफूले बयान दिएभन्दा फरक लेखिएको कागजातमा हस्तक्षर गर्न नमानेपछि झडप भएको प्रेमको भनाइ छ।
‘उक्त झडपमा प्रहरीले कुटपिट र अमानवीय व्यवहार गर्यो, मनीषा थला परिन्,’ उनले भने।
त्यसपश्चात उनीहरू सोही दिन काठमाडौं आएका हुन्। उनीहरूले आफूमाथि हातपात गरेका धनुषा जिल्ला ४ जना प्रहरीविरूद्ध उजुरी लिएर गएका थिए। तर त्यहाँ उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि सरकारी वकिल कार्यालयबाट हुलाकमार्फत पठाएको प्रेम बताउँछन्।
‘प्रहरी निर्घात तरिकाले कुटपिट गर्यो भन्दापनि सरकारले कारवाही गर्दैन,’ उनले भने।
उनीहरूले आफूमाथि हातपात गर्ने प्रहरीहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर धनुषा जिल्लाका डिएसपी र एसपीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभागीय कारवाही गरेर घटनामाथि ढाकछोप गरेको उनको आरोप छ।
उक्त घटनापछि धनुषा जिल्लाका डिएसपी र एसपिलाई केन्द्र तानिएको थियो।
प्रेम आफूमाथि भएको अमानविय व्यवहार र आरतीको मृत्युमा राम्रोसँग छानबिन गर्न दवाव दिन आफूहरू अनसन बस्दै आएको उनी बताउँछिन्।सरकारको ढोका ढक्ढक्याइरहनुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि काठमाडौं धर्ना दिन बस्नुपरेको उनको भनाइ छ।
आरतीका श्रीमान र सुसुरालाई उच्च अदालत जनकपुरले साधारण तारेखमा छोडिदिएको थियो। त्यसविरूद्ध आरतीकी परिवार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
उक्त रिटमा माथिको सुनुवाइमा मंसिर २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आरतीका श्रीमानलाई पुन: पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो भने ससुरा मदनमोहन ब्याहुत सुडीलाई रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको हो।
आरतीका पति मोतीबाबु साह अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। तर आफूमाथि भएको अत्याचार गर्ने प्रहरीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित २३७ दिनदेखि काठमाडौंमा धर्ना बसेका हुन्। उनीहरू असार १ गतेदेखि धर्ना बस्दै आएका छन्।
पीडित र आन्दोलनकारीको प्रमुख केन्द्र बनेको माइतीघरलाई काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्तेतले माइतीघर-नयाँ बानेश्वर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो। त्यसपश्चात् आरती साहका परिवार शान्तिबाटिका पार्क पुगेका हुन्।
मंसिर ४ गतेदेखि ३० दिनका लागि निषेध गरेको भन्दै सुचना सार्वजनिक गरिएको थियो। पछि पुन पुस ४ गते दुईमहिनाका लागि धर्ना, आन्दोलनका लागि रोक लगाएको हो।
माइतीघरमा बस्दै आरती साहको परिवार शान्तिवाटिका पार्कमा बस्न थालेको तीन महिना भयो। ‘माइतीघरबाट लखेटे, यहाँबाट पनि हटाएपछि कहाँ जाने आफ्नो माग राख्ने ठाउँ तोकिदिनु पर्यो,’प्रेम साहले भने,‘पीडितले आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँपनि नदिने भए।’
सार्वजनिक ठाउँ काठमाडौंका पदाधिकारी र नेताको मात्र होइन्, प्रत्येक नागरिकको हो। त्यसैले पीडितले सार्वजनिक ठाउँबाट हटाउन नमिल्ने उनी बताउँछन्। पार्कबाट हटाउनुभन्दा पहिला अन्य कुनै ठाउँ तोकिदिनुपर्छ। अरू कुनै ठाउँ नतोकिदिएसम्म त्यहाँबाट नहट्ने पीडितहरूको अडान छ।
-ink-1707199476-copy-1707224270.jpg)
