असल चालचलन भएका र दुई तिहाइ सजाय काटेका कैदीलाई जेलबाहिरै राख्ने प्रोवेशन तथा प्यारोल कार्यान्वयन सुरू भएको छ।
पुस २५ गते बसेको प्यारोलको बोर्डको बैठकले पहिलो चरणमा एक सय ४३ कैदीलाई यो सुविधा प्रदान गर्न सिफारिस गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मापदण्ड पूरा भएका कैदीलाई यो सुविधा प्रदान गर्न सिफारिस गरेको हो।
दुई तिहाइ कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेका, असल आचरण देखाएका व्यक्तिलाई समाजमै बसेर सजाय पूरा गर्ने पद्धति प्यारोल हो। यसमा कैदीले पूर्ण स्वतन्त्रता भने पाउँदैनन्। उनीहरू प्यारोल अधिकृतको नियन्त्रण र निगरानीमा बस्नुपर्छ।
कैदीले सजाय काट्ने सुधारात्मक वा समाजमा नै राखेर दण्ड भोगाउने यो आधुनिक पद्धति हो।
यस्तो सुविधा पहिलो पटक कसूर गरेका, कसूर गर्ने नियत नभई तत्काल आवेशमा आई गरेका, कसूर गर्नु अघिको चालचलन तथा आचरण असल भएका, कसुर गरेकोमा पश्चाताप भएका, समाजलाई हानि नोक्सानी नगर्ने, भविष्यमा फौजदारी कसूर नगर्ने प्रतिबद्धता गरेका व्यक्तिहरूले मात्र यो सुविधा पाउँछन्।
प्यारोल बोर्डका अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता पोखरेलका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा जोडिएका कैदीहरूले यो सुविधा पाउँदैनन्। बलात्कार, भ्रष्टाचार, जन्मकैद, मानव बेचबिखन, तेजाब आक्रमण, क्रुर अमानवीय घटना, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानवता विरूद्धको अपराध र राज्यविरूद्धको कसुरमा मुछिएको कैदीले यो सुविधा पाउँदैनन्।
यो मापदण्ड फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐन २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि नै लागू हुने भनिएको थियो।
तर गत असोज १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फौजदारी कसुर ऐन २०७५ लागू भएको पाँच वर्षपछि प्यारोल सुविधाअन्तर्गत असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई जेलबाहिरै बस्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
कानुन बनेको पाँच वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो।
'ढिलै भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। यो हाम्रो लागि नयाँ अभ्यास हो,' उनले भने, 'यसलाई दण्डको सुधारात्मक व्यवस्था भन्न मिल्छ।'
प्यारोल बोर्डले मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरे पनि अन्तिम निर्णय सोही जिल्लाको अदालतको न्यायाधीशले गर्छ। बोर्डले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमा कुनै समस्या देखिएमा उनीहरूले प्यारोलमा नछोड्न सक्छन्। तर प्यारोल बोर्डले मापदण्ड पूरा गरेका कैदीहरूलाई अनुसन्धान र अध्ययन गरेर मात्र सिफारिस गर्ने महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
यसरी प्यारोलमा छोडिएका व्यक्तिले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।
उनका अनुसार प्यारोल अधिकृतले खोजेको समयमा उपस्थित हुनुपर्ने, कसूरबाट पीडितप्रति नम्र, प्यारोल अधिकृतको नियमित रूपमा सम्पर्कमा रहनुपर्ने, आफू बसेको ठाउँबारे जानकारी गराउनुपर्ने, आफू बसेको ठाउँ परिवर्तन गरेमा जानकारी दिनुपर्ने, जिल्लाबाहिर जान अनुमति लिनुपर्ने, हातहतियार लिएर हिँड्न नपाउने लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ। त्यसलाई उल्लंघन गरेमा ती व्यक्तिहरूलाई पुन: कैद गर्ने उनले जानकारी दिए।
यो पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएकाले चुनौती छन्। कार्यान्वयनको चरणमा आएका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै लैजाने उनी बताउँछन्।
'कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी राखिएको छ। कानुनमा व्यवस्था भएको सेवा सुविधा मापदण्ड पूरा हुने व्यक्तिले पाउनुपर्छ भनेर लागि परेका हौं,' उनले भने।
कारागारको विभागका महानिर्देशक काशिराज दाहालको अनुसार पाँच वर्षपछि प्यारोल सुविधाअन्तर्गत असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई जेलबाहिरै बस्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन सुरू भएको छ।
'प्यारोल बोर्डले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको विवरण सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने काम भइरहेको छ। जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले निर्णय गरेसँगै सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई छोडिन्छ।'
महानिर्देशक दाहालले थपे, 'प्यारोलमा छोडिएका व्यक्तिले निगरानी र अनुगमन सोही जिल्लाको कारागारले गर्छ।'
कारागार प्रमुखलाई प्यारोलको अधिकृत तोकिएको हुन्छ। अधिकृतको निगरानी र नियन्त्रणमा रहन्छन्।
देशभरका ७७ जिल्लाहरूमध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रूकुम गरी ५ जिल्ला बाहेकका ७२ जिल्लामा ७४ कारागार कार्यालयहरू छन्। तीमध्ये ३२ कारागारबाट २ सय १७ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो। तीमध्ये मापदण्ड पूरा भएका व्यक्तिलाई मात्र प्यारोल बोर्डले सिफारिस गरेको हो।
'नेपालमा यो पहिलोपटक कार्यान्वयन हुन लागेको हो,' उनले भने, 'यो सुविधा पाउनेले सामान्य जीवनयापन गर्न पाउँछन्। तर पूर्ण स्वतन्त्र भने हुँदैनन्।'
उक्त ऐनको दफा २९ अनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका, दुई तिहाइ कैद बिताइसकेका र राम्रो आचरण भएका कसुरदारले मात्र पाउने मापदण्ड छ। सोही अनुसार अहिले सिफारिस गरिएको व्यक्तिहरू लागुऔषध, सवारी ज्यान, चोरी, वैदेशिक रोजगार कसुरमा सजाय काटिरहेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको महानिर्देशक दाहालले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
सिफारिस भएकाहरूलाई सोही जिल्ला अदालतले स्वीकृत गरे उनीहरू आफ्नै घरमा बस्न पाउँछन्। कैदीहरूले सामान्य जीवनयापन गर्नका लागि सबै कामहरू गर्न पाउँछन्।
‘प्यारोलमा गएका कैदीहरूले जीविकोपार्जनका लागि जस्तो पनि काम गर्न पाउँछन्। उनीहरूले एउटा जिल्लामा रहेर वा आफ्नो ठाउँभित्रै रहेर काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'अर्को जिल्ला जानुपरे प्यारोल अधिकृतको अनुमति लिनुपर्छ।'
प्यारोल व्यवस्था कार्यान्वयन आएमा कारागारमा हुने कैदीको चाप घट्ने उनी बताउँछन्। अहिले देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा कैदीहरू राखिएको छ।
कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक अनुसार असोजसम्म १५ हजार ७८० कैदी छन् भने ११ हजार ८६९ थुनुवा छन्। त्यसैले प्यारोल व्यवस्था लागू भएमा कारागारमा कैदीको चाप कम हुने उनको अनुमान छ।
'यो पहिलो अभ्यास हो। प्रभावकारी भएमा अन्य मुद्दाका कैदीहरूलाई पनि प्यारोलमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर छलफल गर्छौं,' महानिर्देशक दाहालले भने, 'कर्तव्य ज्यानमा जन्मकैद सजाय काटिरहेकाहरूको हकमा पनि छलफल चलिरहेको छ।'
कारागारको क्षमता बढाउन नसकेको अवस्थामा असल आचरण भएका र समाजमा हानि नपुर्याउने कैदीलाई प्यारोलमा राख्नु उचित रहेको उनी बताउँछन्।
'अन्य देशमा पनि प्यारोल पद्धति अपनाएका छन्। हामीले पनि कानुन बनाएकाले अभ्यास गर्ने प्रयास गरेका हौं,' उनले भने।
