राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ख वर्गमा पर्नबाट जोगाउन अहिले दौडधुप भइरहेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति ग्लोबल अलायन्स फर नेसनल ह्युमन राइट इन्स्टिच्युसन (गानरी) को उपसमिति एससिएले आयोगलाई 'ख' श्रेणीमा झार्न एक वर्षअघि सिफारिस गरेको थियो।
आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति र सक्रियता नभएको भन्दै एक वर्षअघि एससिएले स्तर घटाउन गानरीलाई सिफारिस गरेको हो। आयोगले आफ्ना कमजोरी सुधार नगरे एक वर्षभित्र 'क' वर्गमा रहेको आयोगलाई 'ख' मा झारिदिने चेतवानी दिएको थियो।
केही दिनमा एक वर्ष पूरा हुँदैछ।
त्यसका लागि अक्टोवर २३ देखि २८ तारिखभित्र अनलाइनमार्फत् छलफल हुनेछ। उक्त बैठकमा उपसमिति एससिएले उठाएको प्रश्नमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसके आयोगको स्तर घट्ने पक्का छ।
'ख वर्गमा पर्यो भने देशकै छवि बिग्रिन्छ,' आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले भने, 'स्तर घट्न नदिन आयोगले गरेका काम र कमजोरीहरू सुधारिरहेको छ।'
उनका अनुसार गानरीमा १२० वटा देश सदस्य छन्। त्यसमध्ये ८८ वटा देश 'क' र ३२ वटा 'ख' वर्गमा छन्। यीबाहेकका अन्य देश यसमा सदस्य नै छैनन्।
गानरी मानव अधिकार आयोगको छाता संगठन हो। यसले मानव अधिकारको हकहितका लागि आवाज उठाउन पहल गर्छ। सदस्यले नियमअनुसार काम नगरे स्तर घटाउने गर्छ।
गानरीले आयोगको गठन प्रक्रिया, ऐन, कामको प्रभावकारिता, सरकारको सहयोग र स्वामित्वसँगै मानव अधिकारका लागि सक्रियताको आधारमा स्तर निर्धारण गर्छ।
२०५७ जेठ १३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको आयोग २३ वर्षसम्म 'क' वर्गमै थियो। यसको स्तर घटेको थिएन। एक वर्षअघि गानरीले तोकेबोजिम मानव अधिकारका लागि काम नगरिएको भन्दै 'ख' वर्गमा झार्ने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
'यसअघि पनि 'ख' वर्गमा झार्ने चेतावनी दिएको थियो। तर कार्यान्वयन भएको थिएन,' उनले भने, 'यसपटक पनि उनीहरूले उठाएको प्रश्नमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिए स्तर घट्दैन।'
उनका अनुसार, मानव अधिकार आयोग कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पेरिस प्रिन्सिपल छ। आयोगको ऐन सोही सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै गानरीले प्रश्न उठाएको हो।
आयोगमा भएका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ नभएको र अध्यादेशबाट आएको भन्ने अर्को प्रश्न छ। साथै सरकारबाट आर्थिक सहयोग नपाएको, आयोगलाई सरकारले हस्तक्षप गरेको, सरकारको नियन्त्रणमा चलेको भन्दै स्तर घटाउन उपसमिति एससिएले सिफारिस गरेको हो।
मानव अधिकार आयोगको आफ्नै नियम हुनुपर्यो। सरकारसँग लड्ने संस्थाले सरकारको नियममा बसेर कसरी लड्न सक्छ भन्ने एससिएको थप प्रश्न उठाएको छ।
त्यस्तै दलित, जनजाति, पीडित वर्गका लागि आयोगले सरकारसँग लड्न नसकेको प्रश्न पनि उठाएका छ। उनीहरूले उठाएको प्रश्नहरूप्रति आयोग गम्भीर भएर जवाफ तयार गरिरहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
'उनीहरूले उठाएको प्रश्नमाथि काम भइरहेको भन्दै एससिएलाई पत्र पठाइरहेका छौं,' उनले भने, 'ऐन संशोधन गर्नेदेखि आयोगले गरेको गतिविधिको विवरण पठाइसकेका छौं।'
आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ। दुई वर्षदेखि चल्दै आएको मुद्दामा मिति सर्दै-सर्दै मंसिर २० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। त्यो पाटोमा आयोगले केही गर्न सक्दैन। अन्यथा स्तर नघट्नका लागि आयोगले भरपूर कोशिश गरिरहेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ।
'दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम नभएको भन्ने प्रश्नमा रिपोर्ट बनाएर त्यो विषयमा गरिएको सिफारिसको विवरण संकलन गरिरहेका छौं,' प्रवक्ता पोखरेलले भने।
गानरीले उठाएका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ पाएमा स्तर नघट्ने आशा छ। अहिलेसम्मको योजना र तयारीअनुसार स्तर नघट्ने विश्वास पोखरेलको छ। आयोगले दिएको जवाफ चित्त नबुझे स्तर घट्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।
आयोगको स्तर घटे देशको छवि बिग्रिने उनको भनाइ छ।
स्तर घटेर 'ख' मा पुग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने नेपालको सहभागिता घट्छ। विश्वले प्रश्न उठाउँछ। मानिसको हक अधिकारबारे बञ्चित भएको दृष्टिकोणले नेपाललाई ब्याख्या गरिन्छ।
आयोगले सन्तोषजनक काम नगरेको र पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सजाय स्वरूप क बाट श्रेणीबाट ख मा झारिदिएको सन्देश विश्वभर जान्छ। जसले गर्दा अन्य देशले गर्ने नेपालप्रतिको आस्था र विश्वासलाई ठेस पुग्ने उनले जानकारी दिए।
