२०७९ असार २ गते लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले ५१ किलो हेरोइनसहित सात जना दक्षिण अफ्रिकन नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्यो।
त्यतिबेला ब्युरोले अपरेशन ‘ह्वाइट डस्ट’ चलाएर ठमेलका विभिन्न होटलबाट दुई दिनमा सात जनालाई पक्राउ गरी १ अर्ब २ करोड बराबरको ५१ किलो हेरोइन बरामद गरेको थियो।
लागुऔषध नियन्त्रणमा प्रहरीको यो अपरेशन सबैभन्दा ठूलो सफलतामध्ये गनिन्छ।
पक्राउ पर्ने दक्षिण अफ्रिकी नागरिक २९ वर्षीया सिबिसी ठान्डिकिले, ४६ वर्षीया मुरेल क्वेडुकवाजी थेम्बेनी एनसाम्बा, ३९ वर्षीय साबालाला खान्यिसिलि भोन्नी र ३६ वर्षीया रोजिना नोन्क्ले जान्त्जिई, २९ वर्षीया महलाको मौरिन मथिबा, ३७ वर्षीय मोरोसी सुजान कोफु र ३० वर्षीया मार्लिस बाडेनहोर्स्ट थिए।
पक्राउ परेका सात महिला भरिया थिए। उनीहरू एकएक गरी पक्राउ परेकोबारे दक्षिण अफ्रिकामा रहेका मुख्य एजेन्टले भेउ नै पाएनन्।
लागुऔषधविरूद्ध यस्ता अपरेशन बेलाबेला चलिरहने ब्युरोका प्रवक्ता एसपी चक्रराज जोशी बताउँछन्।
एक महिनाअघि मात्रै काठमाडौंमा विशेष अपरेशन चलाएर ब्युरोले अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा लागुऔषध लाइसर्जिक डाइथेरामाइड (एलएसडी) स्टिकर बरामद गर्यो। त्यतिबेला चेक रिपब्लिकका नागरिकसहित पाँच जनाबाट १० हजार १३० पिस एलएसडी बरामद भएको थियो।
लागु औषधमा दिनहुँजस्तै मानिसहरू पक्राउ परिरहने एसपी जोशी बताउँछन्।
‘थोरै-थोरै परिमाणमा दैनिक कोही न कोही पक्राउ परेकै हुन्छन्। ठूलो परिमाणमा कारोबार वा ओसारपसार भइरहेको भन्ने सूचना पाएपछि अपरेसन चलाउँछौं,’ उनले भने।
यसरी दिनहुँ बरामद हुने लागु औषध प्रहरीले के गर्छ?
एसपी जोशीका अनुसार १७ जिल्लामा लागुऔषध ब्युरोका कार्यालय छन्।
कुनै पनि ठाउँमा प्रहरीले गर्ने चेकजाँचका क्रममा लागुऔषध भेटाए त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले सम्बन्धित जिल्लाका ब्युरोको जिम्मा लगाउँछ। ब्युरोका कार्यालय नभएका जिल्लामा केन्द्रकै प्रहरी परिचालन हुन्छ।
बरामद गरिएको लागुऔषधबारे लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ मा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐनको दफा ११ (क)मा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप भएको १५ दिनभित्र बरामद भएको लागुऔषध नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
जिल्ला अदालतका प्रतिनिधि, ब्युरोका प्रतिनिधि र स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा नष्ट गर्नुपर्छ।
लागुऔषध नियन्त्रण अधिकारीले बरामद भएको प्रत्येक पोकाबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको रोहबरमा बढीमा तीन ग्रामसम्म स्याम्पलका लागि निकालेर लागुऔषध ब्युरो, अदालत र परीक्षणका लागि पठाउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ।
अदालतले म्याद थप गरेको १५ दिनभित्र बरामद गरिएको लागुऔषध जलाउनु पर्ने प्रावधान छ।
एसपी जोशीका अनुसार लागुऔषध नष्ट गर्न जिल्ला अदालतमा छुट्टै स्थान बनाइएको हुन्छ। जलाउन नमिल्ने लागुऔषधलाई पानीमा घोलेर बगाउने गरिएको उनी बताउँछन्।
त्यसरी नष्ट गरिएको लागुऔषधबारे लगत राख्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। बरामद गरिएको लागुऔषधमध्ये गाँजा र अफिम भने सरकारले औषधी बनाउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ।
बरामद भएका लागुऔषध नष्ट गरिए पनि त्यसका फोटो र भिडिओ भने प्रहरीले प्रमाणका रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्छ। स्याम्पल परीक्षणपछि ती फोटोहरू प्रमाणका रूपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ।
ब्युरोले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्र २० हजार किलो गाँजा, १५ किलो हेरोइन, १४ किलो कोकिन नष्ट गरेको एसपी जोशीले जानकारी दिए। तीसँगै औषधीजन्य लागुऔषध पनि नष्ट गरिएको उनले बताए।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष एकै पटक ५१ किलो हेरोइन बरामद भएको थियो। त्यसवर्ष हेरोइनमात्रै ७५ किलो नष्ट गरिएको एसपी जोशी बताउँछन्। त्यस्तै गाँजा ११ हजार किलो, एक किलो कोकिन र अन्य मेडिकलजन्य लागुऔषध नष्ट गरिएको थियो।
०७७/०७८ मा ८ हजार किलो गाँजा, ९ किलो हेरोइन नष्ट गरिएको ब्युरोको तथ्यांक छ। एसपी जोशीका अनुसार सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा बरामद हुने गाँजा बर्सेनि हजारौं किलो नष्ट गरिन्छ।
लागुऔषध प्रयोग बढ्दै गएकाले बर्सेनि बरामद हुने लागुऔषधको परिमाण र पक्राउ पर्नेको संख्या बढ्दै गएको एसपी जोशी बताउँछन्।
प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ३ हजारले मुद्दा र पाँच हजार व्यक्ति लागुऔषध कारोबार वा प्रयोग गरेको अभियोगमा कारबाहीमा पर्ने व्युरोको तथ्यांक छ।
एसपी जोशीका अनुसा लागुऔषधसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै मुद्दा काठमाडौंमा दर्ता हुन्छन्। आर्थिक वर्ष ०७९/०८० काठमाडौंमा लागुऔषधसम्बन्धी ३५८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
कैलालीमा ३४७ र मोरङमा ३४१ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। यीबाहेक अन्य जिल्लामा पनि न्यूनतमा ५ भन्दा धेरै मुद्दा लागुऔषधसम्बन्धी नै रहेको एसपी जोशी बताउँछन्।
त्यसँगै देशभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७९/०८० मा ४ हजार एक सय मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसमा ६ हजार १८६ जनालाई पक्राउ परेका थिए।
त्यस्तै, २०७८/०७९ मा ३ हजार ८५३ मुद्दा र ५ हजार ७९०जना, २०७७/०७८ मा ३ हजार ९ मुद्दा र ४ हजार ६२६ जना, २०७६/०७७ मा २ हजार ९ सय ३ मुद्दामा ४ हजार ५५४ जना र २०७५/०७६ मा ३ हजार ६७५ मुद्दामा ५ हजार ५१८ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ अनुसार कारबाही प्रकृया अगाडि बढाइन्छ।
उक्त ऐनमा न्यूनतम एक महिनादेखि जन्मकैद र दुई हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
