धनुषा नगराइन नगरपालिका-८का ४५ वर्षीय विनोदप्रसाद साह ५८ दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा छन्। उनीसहित ७ जना परिवार चौबीसै घन्टा त्यहीँ बस्छन्। असार १ गतेदेखि उनीहरू त्यहाँ बस्न थालेका हुन्।
जेठ ३० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले छोरी (आरती शाह) को हत्या भएको नभई आत्महत्या भनेपछि रातभर जिल्ला अस्पतालमा बसेर बिहान उनीहरू सिधै काठमाडौं आएका थिए।
यो पनि पढ्नुस्:
जेठ ७ गते २२ वर्षीया आरती श्रीमानको घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनको दुई वर्षअघि मिथिला विहारी नगरपालिका-३ का मोतीबाबु साहसँग विवाह भएको थियो।
विनोदप्रसादले आफ्नी छोरीले आत्महत्या गरेको नभई उनको हत्या भएको भनेर असार ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए।
त्यही मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि दबाब दिन विनोदप्रसादसहित माइतीपक्ष माइतीघरमा बसेका हुन्।
मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका गाडी दैनिक यहीँबाट गुड्छन्। तर अहिलेसम्म आफूहरूलाई सोधपुछ गर्न कोही पनि नआएको विनोदप्रसादले बताए।
‘सिंहदरबारले देख्छ र सुन्छ भन्ने आसले माइतीघर आएका थियौं। सरकार बहिरो रहेछ। ५ सय मिटर नजिकै आएर चिच्याउँदा पनि न सुन्यो न देख्यो,’ उनले भने, ‘गाउँको एक कुनामा बस्दा त यसले झन् के सुन्थ्यो होला र!’
गोरखाका ६६ वर्षीय तेलबहादुर घले पनि एक महिनादेखि माइतीघर मण्डलमा छन्। बारपाक गाउँपालिका-२ सुलिकोटका उनको नेपाली सेनाले सडक बनाउँदा घर भत्काइदिएका गुनासो छ।
‘२०७५ असोज १४ गते सेनाले सडक बनाउन बिस्फोटन गर्दा मेरो घर र होटलमा पूर्ण क्षति पुर्याएको छ। त्यसबारे सबैलाई थाहा छ तर कसैले आवाज उठाइदिएनन्,’ घलेले भने।
आफूले चार/पाँच वर्ष स्थानीय तह धाउँदा केही सहयोग नमिलेपछि माइतीघर मण्डल आएको उनी बताउँछन्।
सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा उनले माइतीघरमा गए सरकारले पीडा सुन्छन् रे भन्ने सुनेका थिए।
‘आशा बोकेर आएको थिएँ। माइतीघरमा बस्न थालेको डेढ महिना भइसक्यो अहिलेसम्म कोही पनि भेट्न आएका छैनन्,’ तेलबहादुरले भने।
नेपालगञ्जकी ४० वर्षीय आरती रावल गिरी माइतीघरमा बस्न थालेको ५० दिनभन्दा बढी भइसक्यो।
उनले कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा वैवाहिक बलात्कारको उजुरी दिएकी छिन्। श्रीमान भुवन गिरीविरूद्ध उनले उजुरी दिएकी हुन्। भुवन तत्कालिन कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायधीश थिए। त्यही कारण उनलाई प्रहरीले थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
बलात्कारको अपराधमा पीडकलाई थुनामा नराखी कानुनी पक्रिया ढिला सुस्ती गरेको आरतीको आरोप छ। त्यही कारण सरकारलाई दबाब दिन उनी माइतीघरमा छिन्।
‘न्याय नपाएसम्म यहाँबाट उठ्दिनँ। मर्न परे यही मर्छु,ʼ उनले भनिन्।
विनोदप्रसाद, तेलबहादुर र आरती रावल गिरी मात्र होइन्। उनीहरूजस्ता सयौं मानिस माइतीघर मण्डलमा आफ्नो पीडा सुनाउन आउँछन्। माइतीघरमा बस्दा सरकारले ढिलो- चाँडो आफ्ना कुरा सुनिदिने उनीहरूको आस छ।
माइतीघरमा बसेकाहरूका केही माग सरकारले सुनेर सम्बोधन पनि गरेको छ।
राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन तीन महिनाअघि माइतीघरमा धर्ना बसेका थिए। अनुसन्धान नवप्रर्वद्धन र अविष्कारका लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने माग गर्दै उनले वैशाख १५ देखि धर्ना सुरू गरेका थिए।
सरकारले उनीसँग वार्ता गर्यो। माग पूरा गर्ने आश्वासन दियो। उनी धर्ना सकेर काममा फर्किए।
जेठ १५ गते आएको नयाँ बजेटमा सरकारले अनुसन्धान, नवप्रर्वद्धन र अविष्कारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्यायो।
त्यस्तै, घरेलु हिंसापीडित विनु यादव पनि माइतीघरमा अनसन बसेकी थिइन्। अनसन बसेको १५ औं दिनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ माइतीघर पुगेर विनुको अनसन तोडाएका थिए।
कैलालीको जानकी गाउँपालिका-७ का २६ वर्षीय वीरेन्द्र जैसीको पीडा पनि सरकारले सुन्यो। अनसन बसेको २५ दिनमा उनको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने सहमति गरेर उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जैसीको अनसन तोडाएका थिए।
२०७३ फागुन १ गते प्रहरीलाई सहयोग गर्न जाँदा जैसी गोली लागेर घाइते भएका थिए। त्यतिबेला प्रहरीसहित तत्कालीन गृहमन्त्रीले उपचार खर्च व्यहोर्ने बताए पनि उनले पैसा पाएका थिएनन्। सरकारलाई झक्झक्याउन अनसन बसेका थिए।
‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउँदा-धाउँदा अन्तिम आस बोकेर माइतीघर आइपुगेको थिएँ,’ उनले भने, ‘ज्यानै गए पनि सरकारले देख्ने ठाउँमा फाल्छु भनेर आएको थिएँ। ढिलै भए पनि सम्बोधन भयो। कार्यान्वयन हुने/नहुने देख्न बाँकी छ।ʼ
माइतीघरमा बसे सरकारले आफ्नो पीडा सुन्ने र माग सम्बोधन गर्ने आस बोकेर देशका कुनाकुनाबाट मानिसहरू आउँछन्।
सरकारलाई आफ्ना माग सुनाउन र विरोध जनाउन नागरिकहरू माइतीघर मण्डलमा आउन थालेको झन्डै तीन दशक हुनलाग्यो। लगभग २ सय मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल रहेको माइतीघर अहिले सबैले दु:ख बिसाउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलो बनेको छ।
तीन दशकअघि माइतीघरमा स-साना टहरा र घर थिए।
२०५४ सालमा केशव स्थापित काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएका बेला अतिक्रमण गरेर बनाइएका २२ वटा घर-टहरा भत्काइएको थियो। त्यसपछि मुख्य सडकको छेउमा लगभग ५ सय मिटर लामो सडक बनाइयो। मुख्य सडकजस्तो व्यस्त नहुने त्यो सडकमा मानिसहरू भेला भएर आफ्ना कुरा सुनाउन थाले।
स्थापितका अनुसार सुरूवाती दिनमा माइतीघरको सडकमा मानिसहरू भेला भएर कविता/गजल सुनाउने गर्थे।
‘थोरै मानिस भेला हुँदा पनि हेर्नेहरूको भीड हुन्थ्यो। त्यही कारण त्यहाँ बिस्तारै साहित्यिक कार्यक्रमसँग राजनीतिक र आम नागरिकले आफ्ना गुनासा राख्न थालेका हुन,’ पूर्वमेयर स्थापितले भने।
२०५७ मा भएको ११ औं सार्क शिखर सम्मेलनले माइतीघरलाई अझै सुन्दर बनाइदियो। त्यसपश्चात त्यहाँ मानिसहरूको आवतजावत बढ्न थालेको स्थापितको भनाइ छ।
त्योभन्दा पहिला आम नागरिक तथा नेता खुल्लामञ्च, रत्नपार्कको शान्तिवाटिका पार्क, भद्रकालीमा मन्दिर अगाडि भेला हुन्थे। यी ठाउँमा मान्छेहरूको भीड त हुन्थ्यो तर त्यहाँबाट सिंहदरबार अलि टाढा पर्थ्यो। माइतीघरमा मानिसहरूको चहलपहल पनि भइरहने र सिंहदरबार पनि आडैमा भएकाले विस्तारै मानिसहरू माइतीघरमा भेला हुन थाले।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित नेताहरू पनि माइतीघर पुगेका थिए। ‘हामी यहाँ छौं’ लेखेको प्लेकार्ड बोकेर उनीहरू सडकमा धर्ना बसेका थिए।
यो पनि पढ्नुस्:
सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ माइतीघर आम नागरिकको माइती बनेको बताउँछन्।
उनी यहीँका स्थानीय हुन्। उनका अनुसार ०५७/०५८ सालतिर पनि त्यहाँ अहिलेको जस्तो भीड हुँदैन थियो तर कार्यक्रम भइरहेका हुन्थे। राजनीतिक नेताभन्दा पनि आमनागरिकको बाक्लो उपस्थिति हुन्थ्यो त्यतिबेला।
गुठी आन्दोलन र उखु किसानको आन्दोलनले माइतीघरलाई देशभरि आन्दोलनको विम्ब बनाएको उनले बताए। त्यसपछि केही समस्या पर्यो भने माइतीघर जानुपर्छ भन्ने छाप आममानिसमा परेको उनको भनाइ छ।
धर्ना र आन्दोलन गर्नेको भीड लाग्न थालेपछि २०७४ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले माइतीघरमा आन्दोलन गर्न रोक्ने निर्णय गर्यो।
जहाँ पायो त्यहीँ प्रदर्शन र विरोध सभा गर्दा सवारी आवतजावतमा समस्या पर्ने र प्रदर्शनकारीले माइतीघर मण्डल फोहोर पार्ने गरेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गर्न नदिइने भनिएको थियो।
२०७४ चैत ३० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थलका खुल्लामञ्च, तीनकुने खुल्ला चौर, भुइँखेल चौर, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचर फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद अगाडिको खुला स्थान, सिफल चौर/गौशालालाई सार्वजनिक प्रदर्शनस्थल तोकिदियो।
उक्त निर्णयको चर्को विरोध भयो। सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन।
माइतीघरमा आन्दोलन गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा २०७५ असार २१ गते मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा पाँच वर्षपछि २०८० असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजालासले नेपालको कुनै पनि स्थानमा शान्तिपूर्ण बिनाहात हतियार भेला हुन पाउने, विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने, प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकका प्राथमिक अधिकारउपर बन्देज लगाउन स्वेच्छाचारी ढंगले समिति स्थान तोक्ने निर्णय भएको ठहर गर्यो।
अदालको फैसला नगर्दा पनि त्यहाँ मानिसहरूको आउने क्रम भने रोकिएको थिएन।
०७५ देखि २०८० असार २० गतेसम्म धर्ना, विरोध र्याली, विरोध जुलुस र कोण सभाका गर्न २ हजार ८१८ समूहमा १ लाख ९८ हजार ४३० जना उपस्थित भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको तथ्यांक छ।
पछिल्लो समय माइतीघरमा पुग्नेहरूको क्रम बढ्दो छ।
निरन्तर लामो समयसम्म भीड लाग्ने भएकाले अहिले त्यहाँ काठमाडौं महानगरपालिका-११ वडाले शौचालय बनाइदिएको छ।
मानिसको भीड सधैँ उस्तै भइरहँदा वरिपरि फोहोर र शौचालयको अभावबारे गुनासो आएपछि शौचालय बनाएको वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले बताए।
‘त्यो शौचालय तत्काल केही समयको लागि मात्र हो। आसपासमा व्यवस्थित शौचालय बनाउने योजना छ,’ उनले भने।
