हामी फेरि कोरोना संक्रमणसँग लड्नुपर्ने स्थितिमा छौं। विज्ञहरूकै भाषामा भन्दा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन 'बिजुली गतिमा' फैलिरहेको छ। बेलैमा तयारी गर्न चुक्यौं भने अर्को क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ।
दुई वर्षअघि पहिलो लहर हामीले भगवान भरोसामै पार लगायौं। त्यसबाट पाठ नसिक्दा दोस्रो लहरमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो। आज हामी पहिलो र दोस्रो लहरमा सरकारबाट भएका पाँच गल्तीबारे चर्चा गर्दैछौं। ती गल्ती दोहोर्याएनौं भने तेस्रो लहरको जोखिम धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
१) क्वारेन्टिन र आइसोलेसन
सरकारले पहिलो र दोस्रो लहर चल्दा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्न सकेन। यसपटक पनि ठोस कार्ययोजना सरकारसँग छैन।
भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरू सबैको कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन। भारतमा दैनिक लाखभन्दा बढी संक्रमितहरू भेटिएका छन्। पहिलो र दोस्रो लहरमा भारतबाट आएकाहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा संक्रमण भयावह भएको थियो। यसपटक त्यही गल्ती दोहोरिँदैछ।
सरकारले सीमानाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरे पनि शंकास्पद व्यक्तिहरूको मात्र परीक्षण गर्ने गरेको छ। बाँकीलाई निर्वाध घर जान दिइएको छ। हरेक प्रदेशमा हजार क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भनेर सरकारले गत वैशाखमै घोषणा गरेको थियो। अहिलेसम्म त्यस्ता सेन्टर तयार भएका छैनन्।
'केही ठाउँमा बनेको भन्ने जानकारी छ। केही ठाउँहरूको प्रगति आउँदै गरेको भन्ने छ,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
भारतबाट आउनेका हकमा सीमानाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए। तर सबैको परीक्षण नगरिएको उनी स्वीकार गर्छन्।
'मिल्दोजुल्दो लक्षण भएकाहरूको मात्र परीक्षण गरिएको छ,' उनले भने, 'परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आएकाहरू आइसोलेसनमा जानुहुन्छ। आइसोलेसन छैन भने सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको आइसोलेसनमा गएर बस्न भन्छौं। लक्षण नभएकालाई भने सिधै घरमा गएर क्वारेन्टिनमा बस्न भनेका छौं।'
लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई निर्वाध घर जान दिँदा उनीहरूले धेरैलाई सार्ने सम्भावना हुन्छ। कम्तीमा सीमाबाटै व्यवस्थित रूपमा घर पुर्याउने र घरमा कडाइसाथ क्वारेन्टिन गर्न सके मात्र संक्रमण अरूमा सर्ने सम्भावना कम हुन्छ। सीमामा दुई-चार जनालाई परीक्षण गर्ने र आइसोलेट गर्ने कुराले संक्रमण नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रभाव पार्दैन।
यसका लागि सरकारले स्थानीय तहहरूलाई पूर्ण परिचालन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ।
स्थानीय तहले जति बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको निगरानी अरू निकायले गर्न सक्दैन। स्थानीय तहले नै बाहिरबाट आएका नागरिकलाई सकेसम्म सीमाबाटै व्यवस्थित रूपमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ। नसके कम्तीमा बाहिरबाट आएका मानिसको कडा निगरानी गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई निश्चित मापदण्ड पूरा नगरी समुदायमा घुलमिल हुन दिनुहुँदैन।
२) कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ
अघिल्ला लहरहरूमा सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको महत्व बुझेर पनि चुस्त बनाउन सकेन। ओमिक्रोन भेरियन्ट पहिलेभन्दा छिटो फैलिने हुँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा अलमल हुनासाथ यसले पक्रिने बिजुली गति भेट्न मुश्किल पर्छ।
यो जान्दाजान्दै सरकारले यसपालि पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जाँगर चलाएको छैन। यो काम व्यापक बनाउनासाथ परीक्षण संख्यामा ठूलो वृद्धि भइहाल्छ। अहिले दैनिक १२ हजार हारहारी मात्र परीक्षण हुँदै आएको छ। जबकि दैनिक ५० हजारभन्दा बढी परीक्षण गर्ने क्षमता सरकारसँग छ।
परीक्षण गरिएकाहरूमध्ये अधिकांश आफै शंका लागेर वा विदेश जानुपर्ने भएकाले परीक्षण गर्न गएका हुन्। सरकारले आफै खोजेर परीक्षण गरेको छैन। संक्रमण समुदायमा फैलिरहेकाले तेस्रो लहर नियन्त्रण गर्ने हो भने यो जरूरी छ।
सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर स्थानीय तहले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भनेर निगरानी भएको देखिँदैन।
'परीक्षण, ट्रेसिङ र क्वारेन्टिन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो,' मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता अधिकारीले भने, 'अरूका हकमा शंका लागेका व्यक्तिहरू सरकारी प्रयोगशालामा निशुल्क परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक परीक्षण गर्न चाहने जोसुकैले सरकारी र निजी प्रयोगशालामा शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ।'
३) खोप
सरकारले पछिल्लो समय दैनिक ५ लाख जनालाई खोप दिने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आइतबार मात्रै ४५ हजार जनालाई खोप लगाइयो जुन निकै कम हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म कुल जनसंख्याको ३६.७ प्रतिशतले मात्र पूर्ण खोप लगाएका छन्। सरकारले असोज मसान्तभित्रै ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाउने भनेको थियो।
ज-जसले खोप लगाएका छन्, उनीहरूले खोप पाएको धेरै भइसक्यो। यसले उनीहरूमा शरीरमा एन्टिबडी हराइसकेको हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यस्ता मानिसलाई जतिसक्दो चाँडो बुस्टर डोज लगाउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ।
सरकारले माघ पहिलो सातादेखि फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बुस्टर डोज दिने भनेको छ।
सरकारले खोप व्यवस्थापन पनि राम्ररी गर्न सकेको छैन। धेरै खोप स्टोरमा थन्किएको छ। लक्षित मानिससम्म खोप पुर्याउन सकिएको छैन। पछिल्लो समय सरकारले स्कुले बालबालिकालाई विद्यालयमै खोप दिने भने पनि प्रभावकारी छैन। अहिले पनि लाखौं बालबालिका खोपको पर्खाइमा छन्।
खोप लगाउने कार्यलाई थप बढाइने मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
४) अस्पताल बेड र अक्सिजन
अघिल्ला लहरमा सरकार सबभन्दा बढी चुकेको यसैमा हो। सिकिस्त बिरामी हुँदा पनि अस्पतालमा बेड नपाउनु र मागअनुरूप अक्सिजन आपूर्ति नहुनुले धेरै जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो। कति बेड र अक्सिजन नपाएर कयौं दिन भुइँमा छट्पटिन बाध्य भए। यसपालि त्यो अवस्था आउन नदिन सरकारसँग तयारी गर्ने समय छ।
सह-प्रवक्ता अधिकारी बेड, अक्सिजन लगायत पूर्वाधार पुग्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गर्छन्।
दोस्रो लहरको सिकाइका आधारमा अब आउने जोखिम अनुमान गर्दा पुग्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन भएको दाबी गर्दै उनले भने, 'अस्पतालका बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटरहरू जम्मा भएका छन् र सञ्चालन गर्ने गरी तालिम पनि दिएका छौं।'
दोस्रो लहरमा दैनिक २० हजार अक्सिजन सिलिन्डर माग भएकामा १० हजार मात्र पुर्याउन सकिएको थियो। त्यो बेला संक्रमितको उपचारमा खटिएका धेरै चिकित्सकले पर्याप्त अक्सिजन भएको भए धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने बताएका थिए। अक्सिजन अभावकै कारण दर्जनभन्दा बढी अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने भन्दै हात उठाएका थिए।
'अहिले दैनिक ४० हजार अक्सिजन सिलिन्डर आपूर्ति गर्न सक्छौं। दर्जनौं अस्पतालसँग आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छ। कन्सन्ट्रेटर पनि धेरै अस्पतालसँग छ,' अधिकारीले भने, 'लिक्विड अक्सिजन ट्यांक पनि १९ वटा छ। जम्मा ३२ वटाको योजना हो। बाँकी केही दिनमा आउँछ।'
उनका अनुसार अहिले ४७ वटा अस्पतालसँग आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छ। आवश्यकताका आधारमा ८५ वटा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, दोस्रो लहरको तुलनामा आइसियू बेड लगायत स्रोतहरू दोब्बर संख्यामा छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो।
दोस्रो लहरमा देशभर एक हजार हारहारी आइसियू बेड थिए। अहिले झन्डै २८ सय आइसियू बेड छन्। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर २७९७ आइसियू बेड, १००८ भेन्टिलेटर र ३८४६ एचडियू बेड छन्।
यसैगरी ८२०२ आइसोलेसन बेड, १३९३९ अक्सिजन सिलिन्डर, ६९३ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र ४७ वटा अक्सिजन प्लान्ट छन्। काठमाडौं उपत्यकाका हकमा २४९४ आइसोलेसन बेड, ३२४ एचडियू बेड, ४४५ आइसियू र २५४ भेन्टिलेटर छन्।
५) प्रशासनिक व्यवस्थापन
प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सरकारले यसपटक सक्दो आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ।
तीन तहको सरकार व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतिपूर्ण छ। यो अनुभव सह-प्रवक्ता अधिकारी आफैंले पनि बारम्बार भोगेका छन्। यसपटक पनि उल्लेख्य सुधार देखिन्छ भन्नेमा उनी त्यति आशावादी छैनन्।
'अरू कसैले भोग्यो-भोगेन थाहा छैन तर प्रत्यक्ष मार भोग्ने मै हो,' त्यो बेलाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, 'माथिबाट गर भन्ने अनि तलबाट नगर्ने। फेरि तल भनेको कुरा माथि भन्यो भने माथिकाले तल काम गर्दैनन्, तिनीहरूको कुरा कसरी गर्ने भन्ने। त्यो मारमा म परेँ। त्यसको अझै समाधान भएको छैन।'
तीन तह समन्वय गर्ने चुनौती स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसकिने भन्दै यसनिम्ति उच्चस्तरीय संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
'हामीले समायोजनपछि सबै जनशक्ति तीन तहमा बाडेका छौं। २५ हजार जनशक्ति स्थानीय तहमा पठाएका छौं। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै हिसाबले काम लगाउन सक्दैन। छ हजार जनशक्ति प्रदेशमा पठाएका छौं। त्यो जनशक्तिलाई पनि स्वास्थ्यले प्रत्यक्ष निर्देशन र समन्वय गर्न सक्दैन,' उनले भने।
उनका अनुसार स्वास्थ्यसँग दरबन्दी भएको भनेको २५ सय जनशक्ति हो। त्यसैले तीनवटै तहको जनशक्ति समन्वय गर्ने संयन्त्र एउटै भयो भने स्वास्थ्यले गर्ने काम गुणात्मक रूपमा राम्रो हुने उनी बताउँछन्।
विगतमा भएका यी पाँच गल्ती सरकारले दोहोर्याएन भने आउँदै गरेको तेस्रो लहरलाई कम क्षतिमै पार लगाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले फैलिरहेको ओमिक्रोन भेरियन्ट बढी संक्रामक रहे पनि दोस्रो लहरको डेल्टा भेरियन्टजस्तो घातक छैन। संक्रमण भइहाले पनि जटिलता ल्याउने सम्भावना कम हुन्छ। तर संक्रमण धेरै गर्ने हुँदा प्रतिशतका आधारमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने बिरामी संख्या बढ्नसक्छ।
सरकारले माथिका पाँच कुरामा चनाखो भएर आवश्यक स्रोतसाधन व्यवस्थापन गरेन भने फेरि अर्को भयावह स्थितिको साक्षी बन्नुको विकल्प हुन्न।
