सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७’ जारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको हालैको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले नियमावली जारी गरेको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत माघमा बनाएको नियमावलीका प्रस्तावमाथि कानुन, अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफलपछि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो।
आयोगले नियमावलीमा प्रस्ताव गरेका केही व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले राय दिने क्रममा हेरफेर गरेको थियो।
विशेष गरी स्नातकोत्तर तह (एमडी/एमएस) तहका लागि प्रवेश परीक्षा दिन सिट निर्धारण गर्ने विषयमा खुल्ला प्रतियोगितालाई जम्मा ५० प्रतिशत कोटा निर्धारण हुने भएपछि सात हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका गैरसरकारी चिकित्सकहरूले विरोध गरेका थिए।
यो पनि:
एमडी/एमएस पढ्न सात हजार गैरसरकारीलाई ४० तर दुई सय सरकारी डाक्टरलाई ५० प्रतिशत कोटा!
एमडी पढ्न सरकारी डाक्टरलाई फाइदा पुग्ने नियमावली क्याबिनेटमा
आयोगले नियमावलीमा खुलाका लागि ७० प्रतिशत सिट राख्नुपर्ने उल्लेख गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राय दिने क्रममा घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको थियो। मन्त्रिपरिषदले उक्त व्यवस्थालाई नै नियमावलीमा निरन्तरता दिएको हो।
अब नियमावलीअनुसार स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी छनौट गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पचास प्रतिशत, सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिबाट चालिस प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थीबाट दश प्रतिशत भन्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ति भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट स्थायी, अस्थायी वा करारमा नियुक्ति पाई कार्यरत व्यक्ति भन्ने निर्देशिकाले प्रष्टाएको छ।
‘सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ति भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट स्थायी, अस्थायी वा करारमा नियुक्ति पाई कार्यरत व्यक्ति, सरकारी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाहरू, विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट अनुदानप्राप्त प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित सार्वजनिक शिक्षण संस्था वा अस्पतालमा स्थायी रूपमा कार्यरत व्यक्तिहरू सम्झनु पर्छ,’ निर्देशिकाले प्रष्टाएको छ।
सरकारी वा विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको सिटमा विद्यार्थी छनौट हुन नसकेमा त्यस्तो सिट पनि खुलामा थप हुनेछ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘क्याबिनेटले असार २९ गते नियमावली पास गरिसकेको छ,’ उनले भने,‘३१ पेजको नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार नै सबै काम अघि बढ्छ।’
नियमावलीले शुल्क निर्धारणबारे पनि प्रष्टाएको छ।
‘आयोगले समितिको सिफारिसमा चिकित्सा शिक्षाका सबै विधा वा कार्यक्रमका लागि शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्नेछ’ भनिएको छ।
नर्सिङ, आयुर्वेदलगायत अन्य चिकित्सा शिक्षा विधा विषयहरूमा लिइने शुल्क सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको परामर्शमा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ।
यस्तो छ नियमावली:
