सरकारी चिकित्सकलाई फाइदा पुग्ने गरी तयार पारिएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको नियमावली मस्यौदालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परिमार्जन गरी रायसहित क्याबिनेट पठाएको हो।
आयोगले पठाएको मस्यौदामा स्नातकोत्तर तहका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूमा छात्रवृत्ति दिँदा खुल्लामा ७०, लोकसेवा (सरकारी) लाई २० र विदेशी विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत दिने प्रस्ताव थियो।
तर उक्त प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिमार्जन गर्दै सरकारी (लोकसेवा) चिकित्सकलाई ५०, खुलामा ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत दिनुपर्ने राय दिएपछि क्याबिनेटबाट पास नहुँदै नियमावली विवादमा तानिएको छ।
सार्वजनिक संस्थानका लागि एमडी/एमएस/डिएम/एमसिएच पढ्न खुला, लोक सेवा र विदेशी विद्यार्थीलाई सिट दिन नियमावलीमै व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को दबाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोगबाट प्रस्तावित मस्यौदाका सिट परिमार्जन गर्न लगाएको गैरसरकारी चिकित्सकहरूको आरोप छ।
कानून, अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै उक्त नियमावली क्याबिनेट पुगेको हो। उक्त मस्यौदा क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुन्छ।
तर नियमावली समावेश गरिएका व्यवस्था न्यायोचित नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर रितेश थापाले अन्यायपूर्ण नियमावली बनाउन नहुने बताए।
‘खुलामा कम सिट राख्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नु न्यायोचित हुन्न। यसबारे शिक्षामन्त्री र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसँग हामी कुरा गर्छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘गैरसरकारी र करार डाक्टरलाई यस्तो व्यवस्थाले ठूलो अन्याय हुन्छ।’
छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा सरकारी तथा गैरसरकारी चिकित्सकका संख्या हेरेर अनुपातका आधारमा वैज्ञानिक तवरले सिट वितरण हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारी अस्पतालमै कार्यरत डाक्टर सुमन आचार्यले पनि सरकारीलाई ५० प्रतिशत सिट दिने गरी बनेको नियमावलीको मस्यौदा न्यायोचित नभएको बताए।
‘अध्ययन बिदा पाउन सरकारी चिकित्सकले दुई वर्ष काम गरिसकेको हुनुपर्छ। अहिले एमडी पढ्न योग्य करिब दुई सय सरकारी चिकित्सक छन्,’ उनले भने, ‘सरकारीमै काम गरिरहेका करारका र गैरसरकारी चिकित्सक गरी करिब आठ हजार चिकित्सक अहिले नै एमडी पढ्न योग्य छन्।’
नेपालमा वर्षमा करिब दुई हजार जनाले एमबिबिएस पास गर्छन्। उनीहरू एमडी पढ्न योग्य भए पनि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ। जेठमा हुनु पर्ने प्रवेश परीक्षा नियमावली बन्न ढिलो हुँदा अनिश्चित बनेको छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, न्याम्स, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतमा एमडी पढाइ हुन्छ।
यी संस्थानले यसअघि आफूखुसी परीक्षा लिएर विद्यार्थी पढाउँथे। तर आयोग गठनपछि एकरूपता ल्याउन भन्दै नियमावली बनाउन लागिएको हो।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले नियमावलीको ड्राफ्ट मस्यौदा गरेका थिए। गत मंसिरमै ड्राफ्ट भएको उक्त मस्यौदा दुई महिनापछि बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले मस्यौदा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। आयोग बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको थियो। आयोगले कानुन, अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रायका लागि मस्यौदा पठाएको थियो।
आफूहरूले पठाएको मस्यौदाको व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले राय दिने क्रममा परिमार्जन गरी क्याबिनेट पठाएको आयोगका एक सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
‘हामीले खुलामा ७० प्रतिशत, सरकारी (लोकसेवा) डाक्टरलाई २० र विदेशीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा दिने गरी नियमावली मस्यौदा पठाएका हौं,’ ती सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त बुँदा परिमार्जन गरी खुला ४० प्रतिशतमा झारेछ। सरकारी चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत र विदेशीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट दिने गरी परिमार्जन गरेको छ। चिकित्सक संख्याको अनुपात हेर्दा यो अन्यायपूर्ण छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले राय दिँदा चलखेल गरेकोले उक्त व्यवस्था आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसारकै बनाउनु पर्ने उनले बताए।
‘पाँच प्रतिशत सरकारी डाक्टरलाई ५० प्रतिशत सिट, ९०-९५ प्रतिशत गैरसरकारी चिकित्सकलाई ४० प्रतिशत सिट दिने व्यवस्था वैज्ञानिक छैन,’ उनले थपे, ‘आयोगले जे प्रस्ताव गरेको छ त्यो नै न्यायोचित हुन्छ।’
चिकित्सक संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति सिट निर्धारण गर्नु नै वैज्ञानिक र न्यायोचित हुने उनले बताए।
आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालय पठाए पनि विभिन्न मन्त्रालयले के राय दिए भन्ने जानकारी नभएको बताए।
‘हामीले नियमावली मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएका हौं। अर्थ, कानुन, शिक्षा हुँदै क्याबिनेट पुगेको भन्ने सुनेको छु,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘मस्यौदामा के व्यवस्था छ भन्ने क्याबिनेटबाट पास भएर आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। मस्यौदा आन्तरिक विषय भएकोले त्यसभित्रका व्यवस्थाबारे मैले भन्न मिल्दैन।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने कसैको दबाबमा नभई राज्यले आवश्यकता ठानेर मस्यौदामा संशोधन गर्ने राय दिएको बताए।
‘यो विषय म मन्त्रालयमा आउनुअघिको हो। धेरै कुरा त मलाई थाहा छैन तर जे राय मन्त्रालयले दियो त्यो राज्यलाई आवश्यक ठानेर दिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने।
