सरकारले अनुदान दिएर घर–घरमा गोबर ग्यास बनेको देख्दा पोखराका कुशल गुरुङलाई यही ग्यास सिलिन्डरमा राख्न मन लाग्थ्यो। जसरी एलपी ग्यास सिलिन्डरमा किनबेच हुन्छ, गोबर ग्यास त्यसरी नै किनबेच गर्न सकिन्छ कि भनेर गुरुङ र उनका टिमले छलफल थालेका थिए।
भारतको गुजरात स्थित 'अमुल डेरी' सम्म पुगेर उनीहरूले गोबर ग्यास सिलिन्डरमा भरेको हेरे। सिलिन्डरमा किनबेच भएको देखे। नेपालमा पनि गोबर ग्यास सिलिन्डरमा भरेर बेच्ने योजना अघि बढाउन उनीहरू तयार भए।
यो २०७२ सालको कुरा हो। त्यही बेला भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। ग्यास नपाएर धेरै मानिस लाइन बस्नु परेको देखे। नाकाबन्दीले उनीहरूलाई 'यो व्यापार त गर्नैपर्ने रहेछ' भन्ने अवस्थामा पुर्याइदियो।
त्यसपछि सुरू भएको थियो, पोखरा– ३२ मझुवामा सफा ग्यास उत्पादन गर्ने 'गण्डकी ऊर्जा' को अभियान। बैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सरकारले घरघरमा गोबर ग्यास बनाउन एक दशक अघिसम्म आर्थिक सहायता दिन्थ्यो। गाई, भैंसीको गोबर र घरबाट निस्कने कुहिने फोहोर प्रयोग गरेर गोबर ग्यासमार्फत खाना पकाउन 'मिथेन ग्यास' र कतिपय ठाउँमा बत्ती बाल्न पनि प्रयोग हुन्थ्यो।
गण्डकी ऊर्जाले यही ग्यास उद्योग खोले। उद्योगबाटै अर्गानिक ग्यास र मल उत्पादन गरे।
घरघर बनाइएको गोबर ग्यासलाई अहिले एलपी सिलिन्डर र बिजुलीले विस्थापित गरिदिएको छ। एलपीभन्दा गोबर ग्यास सस्तो, वातावरणमैत्री र आफैं उत्पादन गर्न सकिने भए पनि उपभोक्ता गोबर ग्यासमा लामो समय टिकेनन्। यही प्रविधिमा आधारित रहेर गण्डकी ऊर्जाले उत्पादन गरेको मिथेन ग्यास सिलिन्डरमा बेच्न थालेको छ। जुन एलपी ग्यासभन्दा बढी प्रज्वलनशील, सस्तो र वातावरणमैत्री भएको कम्पनीको भनाइ छ।
पोखरा ३२ मझुवास्थित गण्डकी ऊर्जा प्रालि। तस्बिर सौजन्यः कुशल गुरुङगण्डकी ऊर्जाको बायोग्यास प्लान्टले लकडाउन अघिसम्म दैनिक १०० सिलिन्डरसम्म उत्पादन गरेको थियो। एउटा सिलिन्डरमा १० किलो ग्यास भर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यो उद्योग पूरा क्षमतामा चल्दा दैनिक २०० सिलिन्डर ग्यास उत्पादन गर्न सक्छ। प्रतिसिलिन्डर १ हजार १ सय ५९ रूपैयाँमा बिक्री हुन्छ। यो ग्यास एलपीभन्दा बढी टिकाउ भएको उपभोक्ताको अनुभव छ।
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले क्यान्टिनमा यही ग्यास प्रयोग गर्छ। क्यान्टिन सुपरभाइजर राजु विश्वकर्मा एलपीभन्दा बायोग्यास फारू भएको बताउँछन्।
एलपीभन्दा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ सस्तो र आगो राम्रोसँग बल्ने भएकाले टिकाउ पनि भएको उनले बताए।
'सुरक्षाका दृष्टिले पनि बायोग्यास धेरै सुरक्षित छ। एलपी ग्यास लिक भयो भने छिट्टै आगो टिप्छ, यसले तत्काल टिप्दैन,' उनले सेतोपाटीलाई भने, 'बायोग्यासले खाना पकाउँदा धेरै ताप दिने भएकाले पनि धेरै फाइदा छ।'
एलपी प्रयोग गर्दा अस्पतालको क्यान्टिनमा दैनिक ४ सिलिन्डर ग्यास सकिन्थ्यो। बायोग्यास बाल्दा दैनिक ३ सिलिन्डरले पुगेको उनले बताए। एलपीको तुलनामा दैनिक १२ किलो ग्यास कम खपत भएको उनी बताउँछन्।
गण्डकी ऊर्जा प्राालिका निर्देशक कुशल गुरुङले उद्योग सञ्चालन गर्न नजिकका गाई-भैंसी र कुखुरा फार्मबाट मल किन्ने जानकारी दिए। यसबाहेक कुहिने फोहोर संकलन गरेर बायोग्यासका लागि प्रयोग भइरहेको छ। गोरखा र स्याङ्जाबाट कुखुराको शुली ल्याइन्छ। पूर्ण क्षमतामा उद्योग चलाउँदा दैनिक ४५ टन मल, कुहिने फोहोर र पानी चाहिने गुरुङले बताए।
उद्योगले पोखरा महानगरमा बढ्दो फोहोर व्यवस्थापन गर्न कुहिने फोहोर छुट्याएर आफूलाई बेच्न सकिने विकल्प दिएको छ। यसले महानगरलाई आम्दानी दिलाउँछ भने फोहोर पुनः प्रयोग गरी ग्यास र मल बनाउन सकिन्छ।
उद्योगमा फोहोर घोल्न तीन वटा ट्यांकी बनाइएको छ। सुरूमा गाई, भैंसी, कुखुराको मल, कुहिने फोहोर र पानीको मात्रा मिलाएर 'मिक्सिङ' ट्यांकीमा घोलिन्छ। घोल पाइपको माध्यमबाट 'डाइजेस्ट' ट्यांकीमा पठाइन्छ। त्यहाँबाट 'रेसिड्यु' ट्यांकीमा पुगेपछि निस्किएको ग्यास पाइपमार्फत 'फिलिङ स्टेशन' मा पठाइन्छ। मल भने अर्को स्थानमा जम्मा गरिन्छ। फिलिङ स्टेशनबाटै सिलिन्डरमा ग्यास भरिन्छ।
ग्यास निकाल्दा उत्पादन भएको मल। तस्बिर सौजन्यः कुशल गुरुङगुरुङका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाट बनेको एलपी ग्यास बाल्दा कार्बन निस्किन्छ। यसले पृथ्वी तताउन र हिमाल पगाल्न मुख्य भूमिका खेल्छ। अहिलेको विश्वव्यापी वातावरणीय समस्या निम्त्याएको जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण नै कार्बन उत्सर्जन हो। यसको विपरीत गोबर र कुहिने फोहोरबाट निकालिएको बायोग्यासले कार्बन उत्सर्जन गर्दैन। वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ।
उद्योगका मेकानिकल इञ्जिनियर जितेन्द्र राज पाण्डेका अनुसार यो ग्यास प्रकृतिमा रहेका ज्वलनशील पदार्थ मिथेन, कार्बन-डाइ-अक्साइड र हाइड्रोजन-सल्फाइडको मिश्रण हो। यसले जलवायु परिवर्तन रोक्ने र वातावरण स्वच्छ राख्न मदत पुरयाउने भएकाले यसलाई सफा ऊर्जा अर्थात् 'क्लिन इनर्जी' भनिएको हो।
घरघरमा बनेका गोबर ग्यास प्लान्टले असफलता बेहोरे पनि सोही प्रविधिको औद्योगिक विस्तार व्यापक छ। अहिले गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा समेत यस्तो उद्योग छ। नेपालमा बायोग्यास उत्पादन गर्ने सबभन्दा ठूलो कम्पनी भने यही गण्डकी ऊर्जा प्रालि बनेको छ।
२०७३ सालमा निर्माण थालेर अहिले उत्पादन सुरू गरिसकेको यो उद्योगमा २५ जना कार्यरत छ। उद्योग स्थापना गर्न २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको सञ्चालक गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनका पूर्व सल्लाहकार परिषद सदस्य त्रिलोक गुरुङले बताए।
गण्डकी ऊर्जाको बोर्डमा अहिले ५ जना छन्, १६ जनाले लगानी गरेका छन्। आयोजना निर्माण थालेपछि विश्व बैंक अन्तर्गत इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशनले पनि ५ करोड लगानी गरेको छ। बाँकी लगानी बैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोग र कम्पनीका सदस्यले नै गरेको निर्देशक कुशल गुरुङले बताए। उद्योगलाई आवश्यक यन्त्र किन्न गत वर्ष गण्डकी प्रदेशले ४८ लाख सहयोग गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
उद्योगबाट निकालिएको बायोग्यास अहिले पोखराका १६ वटा रेस्टुरेन्ट र उद्योगले प्रयोग गर्छन्। थप ८ होटल तथा रेस्टुरेन्टले सफा ग्यास प्रयोग गर्ने गरी उद्योगसँग माग गरिसकेका थिए। लकडाउन भएपछि अहिले होटल, रेस्टुरेन्टले ग्यास लगेका छैनन्।
उद्योगबाट पूरा क्षमतामा उत्पादन थालेपछि थप ग्राहकलाई ग्यास उपलब्ध गराउने योजना रहे पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल बाहेक नागरिकलाई बिक्री-वितरण गर्ने योजना भने तत्काल नरहेको निर्देशक गुरुङले बताए।
एलपी ग्यासको विकल्पमा बायोग्यास उत्पादन र प्रयोग बढाउन सके वातावरण संरक्षण र भारतसँग एलपी खरिदमा भएको व्यापार घाटा घटाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
अहिले नेपालमा भारतबाट वार्षिक ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको एलपी ग्यास आयात भइरहेको नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका सदस्य डा. विष्णु बराल बताउँछन्। उनका अनुसार एलपी ग्यास प्रयोग वार्षिक २४ प्रतिशत बढिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा मात्र ४ अर्ब रुपैयाँको आयात हुने अनुमान छ। यो आयात प्रतिस्थापन गर्न गण्डकी ऊर्जाजस्ता अरू धेरै उद्योग खोल्नुपर्ने बरालले बताए।
लकडाउनपछि यहाँको उत्पादन खेर गइरहेको छ। रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा ग्यास बिक्री हुन नसकेको निर्देशक गुरुङले बताए।
'उत्पादन बन्द गर्दा ब्याक्टेरिया मर्छ, उत्पादन रोक्नै मिल्दैन,' उनले भने, 'न्यूनतम उत्पादन गर्दा पनि दैनिक ३ सय किलो (३०) सिलिन्डर ग्यास खेर फालेका छौं।'
उत्पादित ग्यास खेर जान नदिन भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ। तर कम्पनीसँग भएका सबै सिलिन्डर भरिएका छन्। थप सिलिन्डर छैनन्। लकडाउनका कारण आयोजनाले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। दैनिक ३ सय किलो ग्यास खेर फाल्दा दैनिक ३० हजार रूपैयाँ बढी खेर जान्छ। उद्योग चलाउँदा लिएको ऋणको ब्याज नै मासिक १५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने आयोजना निरन्तर चलाउँदा मासिक २५ लाख खर्च हुने उनी बताउँछन्।
'लकडाउनले ठूलो क्षति भयो,' निर्देशक गुरुङले भने, 'यो क्षतिबाट उद्योग जोगाउन सरकारले पनि हेर्नुपर्छ।'
पोखरा ३२ मझुवास्थित गण्डकी ऊर्जा प्रालि। तस्बिर सौजन्यः कुशल गुरुङउद्योगबाट ग्यास निकाल्दा स्वच्छ मल पनि उत्पादन हुन्छ। उक्त मललाई 'अर्गानिक मल' का रूपमा बिक्री-वितरण गर्न कम्पनीले परीक्षणनिम्ति पठाएको छ।
यता, गण्डकी प्रदेशकै नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. भिमा ढुंगानाले भने मलमा जे-जस्तो तत्व पाइन्छ त्यसैका आधारमा बिक्री-वितरण गर्न सकिने बताइन्। उनले कम्पनीलाई सोहीअनुसार सुझाव समेत दिएकी छन्।
'कम्पनीबाट निस्केको मलमा 'बायोचर' राखेर बिक्री-वितरण गर्न सकिन्छ। बायोचर अँगार जस्तै हुन्छ, जसले पानी र मललाई 'होल्ड' गरेर राख्छ,' उनले भनिन्, 'बिरुवालाई आवश्यक पर्दा प्राप्त गर्न सक्छ।'
माटो अर्गानिक बनाउन, कार्बन मात्रा तथा उर्वराशक्ति बढाउन र माटो खुकुलो पार्न बायोचरले काम गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेशले गाईभैंसीको मलमा समेत बायोचर मिसाएर प्रयोग गर्ने नीति लिएको उनले बताइन्।
'५ वर्षमा उत्पादन दोब्बर पार्ने भनेका छौं। त्यसका लागि माटोको गुणस्तर र मल प्रयोग पनि बढाउनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'बायोचर उत्पादन गर्न हामीले निजी क्षेत्र खोजिराखेका छौं।'
प्रदेशको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि उक्त योजना समावेश हुने उनले जानकारी दिइन्। गण्डकी ऊर्जाबाट उत्पादित मलमा बायोचर घोलेर प्रदेशको 'मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि गाउँ' मा मल प्रयोग गर्ने गरी योजना अघि बढाएको ढुंगानाले बताइन्। खेती गर्दा बालीले यस्तो मल छिट्टै लिन सक्ने र माटोको उर्वराशक्ति बढाउने भएकाले पनि यस्ता मल प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
