धेरै वर्षअघि पुल्चोकमा करिब ३२ रोपनी जग्गामा फैलिएका चार पोखरी थिए। सँगसँगै जोडिएका ती सबै पोखरीलाई एउटै नामले चिनिन्थ्यो- पलेस्वाँ पुखु अर्थात् कमल पोखरी।
अशोक स्तुपको ठ्याक्कै अगाडि रहेका यी चार पोखरीमध्ये अहिले एउटामा ललितपुर महानगरपालिकाको भवन छ। अर्कोमा त्रिपद्म माध्यमिक विद्यालय चलिरेहको छ। अनि अर्कोमा गाडी पार्किङ गरिन्छ। महानगर भवनपछाडि देखिने सानो स्विमिङ पुलजस्तो हिस्साले मात्रै पलेस्वाँ पुखुको अस्तित्व धानेको छ।
सहरको मध्यभागमा रहेका यी पोखरी कसरी मासिए?
ललितपुर महानगरपालिका, प्रहरी प्रमुख समेत रहेका स्थानीयवासी कदमलाल महर्जनका अनुसार हाल त्रिपद्म स्कुल भएको स्थानको पोखरी २०२८ सालतिर पुरिएको हो। पोखरी पुरेर यहाँ स्कुल भवन बनाइएको थियो।
त्यस्तै हाल महानगरपालिका भवन रहेको पोखरी २०१२ सालतिर पुरेर पार्क बनाइएको थियो। पछि ०४४ सालतिर यहाँ तत्कालीन नगरपालिकाको भवन बन्यो। अलिकति बचेको पोखरी भने पछि कंक्रिट संरचनामा ढालेर स्विमिङ पुल जस्तो बनाइयो। यसको पिँध र वरिपरि टायल हालिएको छ। पोखरीमा ट्यांकरबाट पानी भर्नुपर्छ।
अब रह्यो हाल बसपार्क रहेको स्थानको पोखरी। यो स्थान करिब ४ रोपनी १५ आनामा फैलिएको छ। पोखरी समयक्रममा राजकुलो मासिँदै गएपछि सुक्दै गएको स्थानीय बताउँछन्।
नःत्वाः पलेस्वाँ पुखु संरक्षण समितिका अध्यक्ष बाबुराजा महर्जनका अनुसार सुक्दै गएको पोखरीको जग्गा पाटन, क्वाल्खुका एक स्थानीयको नाममा थियो। ती स्थानीयले यहाँ घर बनाउने योजना बनाएका थिए। नक्सा पास गर्न 'पोखरी पुर्न पाऊँ' भनेर निवेदन दर्ता पनि गराए। नगरपञ्चायतले पोखरी नै बनाउन भन्यो।
'हाल बसपार्क रहेको पोखरीमा तत्कालीन नगरपञ्चायत सभा २०२६ ले पोखरी नै कायम गर्न भनेको थियो,' बाबुराजाले जानकारी दिए।
घर बनाउन चाहेका स्थानीयलाई यो निर्णय चित्त बुझेन। महर्जनका अनुसार उनले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले।
'यो मुद्धामा पनि सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत नाममा भए पनि पोखरी नै कायम राख्नुपर्ने फैसला गरेको थियो,' बाबुराजाले भने।
सर्वोच्चले २०२९ सालमा यो फैसला गरेको थियो। तर संरक्षण नभएपछि पोखरी सुक्दै जाने क्रम बढ्यो। जमिन खाली भएपछि विस्तारै 'डम्पिङ साइट' को रूप लिन थालेको बाबुराजा बताउँछन्। पछि स्थानीय मिलेर बेलाबखत सरसफाइ गरे पनि राती–राती फोहोर फाल्ने क्रम रोकिएन।
'नगरपालिकालाई यो ठाउँ संरक्षण गर्न पटक-पटक आग्रह गरिएको हो,' बाबुराजाले भने, 'कसैले सुनेन। उल्टै २०५४ सालतिर यहाँ सभागृह बनाउन खोजियो।'
सभागृहको शिलान्यास पनि भयो तर स्थानीयले विरोध जनाए।
'पोखरी नै बनाउन भने पनि तत्कालीन नगरपालिकाले बजेट अभावको कारण देखाउदै टार्यो,' उनले भने।
पोखरी नबन्ने भएपछि यो ठाउँ फेरि फोहोरले भरियो। २०६७ सालतिर स्थानीय मिलेर फेरि सफाइ गरे र रूखबिरूवा रोपे। त्यसको पनि उचित संरक्षण भएन। त्यही बेला ललितपुरमा पार्किङको समस्या चुलिँदै थियो। पोखरी बनाउने शर्तमै त्यहाँ अल्पकालीन पार्किङ स्थल बनाइएको उनले जानकारी दिए।
यही ठाउँमा अहिले महानगरपालिकाले मासिक एक लाख ६१ हजार रूपैयाँमा पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिएको छ। नःत्वाः मकाः खल (स्थानीय समूह) ले भने उक्त स्थानमा पोखरी बनाउन माग गर्दै गत साउन १ गते शिलान्यास नै गरेको थियो।
झन्डै ५० वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले यो ठाउँलाई पोखरीकै रूपमा छाड्न आदेश दिएको थियो। स्थानीयको विरोधका बाबजुद महानगरपालिकाले किन बसपार्कको ठेक्का अगाडि बढायो त? हामीले यसबारे महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनसँग सोध्यौं।
मेयर महर्जनका अनुसार पहिले यहाँ पार्किङ स्थलको टेन्डर नःत्वाः खलःका स्थानीयलाई नै थियो। अहिले टेन्डर म्याद सकिएर अर्कैलाई परेपछि पोखरी बनाउने भन्दै विवाद चर्किएको उनको भनाइ छ।
'पोखरी बनाउनु राम्रो हो। बनाउनु हुँदैन वा पर्दैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौं। तर पोखरी आजको भोलि बनाउन सम्भव हुँदैन। यो अहिलेको टेन्डर सकिएपछि यहाँ पोखरी नै बनाउने हो,' उनले भने, 'तर अस्ति असार मसान्तसम्म उनीहरूको ठेक्का हुन्जेल चुप बस्ने अनि साउनमा अर्कोले पाएपछि विरोधमा उत्रिने? त्यस्तो गर्न मिल्छ?'
मेयर महर्जनका अनुसार पोखरी बनाउन स्थलगत अध्ययनगरी 'डिपीआर' तयार गर्नुपर्छ। नक्सांकनदेखि सबै योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ।
'यसै हुने कुरा होइन नि पोखरी बनाउने। त्यत्तिकै उचालिएर आन्दोलन गर्नु उचित हुँदैन,' उनले भने।
महानगरपालिकाले पोखरी निर्माणमा स्थानीयलाई उक्साएको भन्दै नगर प्रहरी प्रमुख कदमलाल महर्जनलाई निलम्बन पनि गरेको छ। तर स्थानीय आफूहरू उक्साहटमा परेको कुरा गलत भएको दावी गर्छन्।
'हामी कसैले उक्साएर आएका होइनौं। आफैं पोखरी ब्युँताउनु पर्छ भनेर आवाज उठाएका हौं,' पोखरी संरक्षण समितिका अध्यक्ष बाबुराजा महर्जनले भने, 'तीन वर्षअघि पनि महानगरमा पोखरी बनाउनुपर्छ भनेर डेलिगेसन गएका थियौं। टेन्डर नतिजा प्रकाशित गर्नुअघि उपमेयरलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि दर्ता गरेका थियौं। तै पनि टेन्डर दिइयो।'
यही माग गर्दै स्थानीय ९ दिनसम्म धर्ना बसेका थिए। मेयर महर्जनले ठेक्का कार्यान्वयन गराउन प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर धर्ना बसेकालाई गत मंगलबार हटाउन खोजेपछि स्थानीय झन् आक्रोशित छन्। महानगरपालिकाले सहयोग नगर्ने हो भने समिति आफैं पोखरी बनाउन अघि सर्ने तरखरमा छ। आकाशे र सडकको पानी जम्मा गरेर पोखरी भरिनेमा उनीहरू आशावादी छन्।
यता मेयर महर्जन आफ्नो भागमा टेन्डर नपरेको झोंकमा विवाद गर्दै हतारमा पोखरी बनाउन नहुने बताउँछन्।
'हामीले पिम्बहाल, पूर्णचण्डी, न्हू पुखु लगायत थुप्रै पोखरी पुनर्निर्माण र जिर्णोद्धार गरिसकेका छौं। अरू पनि ब्यूँताउने प्रयासमा छौं,' उनले भने, 'तर आजको भोलि नै पोखरी बनाउने जुन अडान छ, त्यो विल्कुलै गलत छ। हामी त्यसको विपक्षमै छौं।'
