दसैंअघि केही दिन काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर उठेन। चोक-चोकमा डंगुर लाग्यो। दुर्गन्ध फैलियो।
हरेक वर्ष बर्खासँगै सुरू हुने फोहोरमैला समस्या यसपालि चर्को भएको थियो। कारण- काठमाडौंको फोहोर थुपारिँदै आएको नुवाकोट, सिसडोलमा ठाउँ अभाव।
समस्याको कारण थाहा छ। चासो पनि छ। जब समाधानको कुरा आउँछ, पाइला धर्मराउँछन्। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा त्यस्तै भइरहेको छ।
यो समस्या उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय सरकारले एकीकृत रूपमा सुल्झाउन खोजेका थिए। सिसडोलको विकल्प खोजीमा लागेका थिए। काठमाडौं र ललितपुर महानगरले उपमेयरको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छन्। उपत्यकास्तरीय नगरपालिका मेयर फोरमले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ। काठमाडौं महानगरले नेतृत्व लिने बाचा पनि गरेको छ। बढी फोहोर उत्पादन गर्ने काठमाडौं नै हो। सिसडोलमा दैनिक हजार टन फोहोर थुप्रिन्छ, आधा काठमाडौंबाटै जान्छ।
स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको यो जिम्मेवारी एकाएक सहरी विकास मन्त्रालयको काँधमा सारिएको छ। एउटा तहबाट भइरहेको काम अर्को निकायले शून्यबाट गर्नुपर्दा के होला?
सरकारले सिसडोलको विकल्पका रूपमा नुवाकोटकै बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउने निर्णय गरेको थियो। यसको निम्ति बञ्चरेडाँडामा करिब १५ मिटर अग्लो ड्याम र अन्य पूर्वाधार बनाउनुपर्ने थियो। मंसिर १७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्माणको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई सुम्पेको छ।
बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट परियोजना २०६८ सालमा सुरू भएको हो। २०७२ सालबाट तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय (हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) अन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले हेर्दै आएको थियो।
यसबीच खोला डाइभर्ट गर्नेदेखि सडक र पुल निर्माणका थुप्रै काम सम्पन्न भएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवाली बताउँछन्। उनका अनुसार १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। अहिलेसम्म करिब १५ करोड रुपैयाँ सकिएको छ।
‘यो वर्ष सक्ने लक्ष्य थियो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीलाई बजेट दिइएन। पहिलो वर्ष पाएको बजेटबाटै हामीले काम गरेका हौं।'
बजेट नपाएर कामविहीन भएको अवस्थामा एकाएक अर्कै मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी सुम्पने निर्णय भएको उनले बताए। मन्त्रिपरिषद निर्णयपछि केन्द्रले केही दिनअघि बञ्चरेडाँडाको विस्तृत विवरण सहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
यहाँ रोचक कुरा के छ भने, २०७२ सालअघि यो परियोजना सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै थियो।
सरकारले २०६२ जेठ २२ गतेबाट काठमाडौंको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा फाल्न सुरू गरेको हो। तीन वर्षभित्र सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गरेर बञ्चरेडाँडालाई दीर्घकालीन डम्पिङ साइट बनाउने योजना थियो। तर, २०६६ सालमा बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो। केन्द्रले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत पूर्वाधार बनाउने काम थाल्यो।
यसबीच २०६७ मा क्षमता विस्तार गरेर फेरि सिसडोलमै फोहोर फाल्न थालियो। बञ्चरेडाँडा नबन्दा केही समय सिसडोलबाट पाँच सय मिटर परको आलेटारमा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाइएको थियो।
जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को डिजाइनअनुसार बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन १ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो। बीचमा लागत बढेर २ अर्ब १० करोड पुगेको छ।
दैनिक ६ सय ७५ मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको जिम्मेवारी यताबाट उता, उताबाट यता सर्दासर्दै भद्रगोल भएको छ।
सहरी विकासबाट स्थानीय र अहिले फेरि स्थानीयबाट सहरी विकासमा सरेपछि यसको निर्माण नै अन्यौलपूर्ण बनेको महानगरका पदाधिकारी बताउँछन्।
यही अन्यौलबीच ललितपुर महानगर स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर आफ्नै ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउने अभियानमा लागेको छ।
‘फोहोर व्यवस्थापन महानगरको ठूलो चिन्ताको विषय हो,’ ललितपुर महानगरकी उपप्रमुख गीता सत्यालले भनिन्, ‘सिसडोल फोहोर धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। बञ्चरेडाँडा पनि अन्यौलपूर्ण छ। अब हामीले आफ्नो निम्ति आफैं विकल्प खोज्नुर्छ।'
उनका अनुसार आफ्नै ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन जग्गा खोजी भइरहेको छ। यसमा अन्य स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य गरिनेछ।
'बञ्चरेडाँडा आकाशको फलजस्तै भएको छ,' उनले भनिन्, 'यसैलाई कुरेर बस्ने हो भने विकराल अवस्था आउँछ। हामीले नै मिलेर केही गर्नुर्छ।'
ललितपुर र काठमाडौं महानगरले कम फोहोर उत्पादन निम्ति जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सुरू गरेका छन्। जतिसक्दो कम फोहोर उत्पादन गर्न महानगरबासीलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
