राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणको बिहिबार बसेको कार्यकारी समिति बैठकले स्वीकृत गरेको एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ यस्तो उल्लेख गरिएको छ। जसमा ९९ सम्मका घरपरिवारको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत् स्थानीय तहलाई शर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
एक सयभन्दा माथि घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई सहरी विकासअन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिमा भूकम्प पीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख छ। जसमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडित लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, गुनासोबाट सम्बोधन कायम भई आएका लाभग्राही, सम्झौता नै हुन नसकेका निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राही र सम्झौता भए पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही छन्।
भूकम्प पीडित नभएका लाभग्राही पनि समावेश हुन सक्ने तर पूर्वाधार निर्माण र आवासमा थप अनुदान भने उपलब्ध हुने छैन।
यसैगरी, कार्यविधिमा बस्ती विकासका लागि भौगर्भिक वा अन्य कारणबाट साविक स्थानमा बस्तीको पुनर्निर्माण गर्न सुरक्षित नहुने भएमा उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी त्यस्तो बस्तीलाई न्यूनतम पूर्वाधार सेवा सुविधासमेत उपलब्ध हुने गरी एकीकृत रूपमा एक वा विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण हुने विकल्प दिइएको छ।
बसोबास गराउनुपर्ने परिवार संख्या र योजनास्थलको सम्भाव्यता हेरी उपयुक्त भएमा केही परिवारलाई साविककै स्थानमा बसोबास गराई स्थानान्तरण गर्नै पर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिश्रितरूपमा पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिने छ। त्यस अतिरिक्त छरिएर रहेका निजी घर परिवारहरूले चाहेमा पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्नेछन्।
