राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले निजी आवास पुनर्निर्माणको काम स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् प्राधिकरणका निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणको काम स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीले थप सहज र छरितो बनाउन भूइँचालो प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
‘स्थानीय तहलाई यो निर्णय दिए पनि पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामहरूको प्राधिकरणले सहजीकरणका गर्नुका साथै अनुगमन पनि गर्नेछ,’ सिइओ ज्ञवालीले भने।
बैठकले हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीहरूले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने र २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समयतालिका समेत निर्धारण गरेको छ।
गुनासो सुनुवाइबाट आएका, पुनः सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, परम्परागत बस्तीमा परेका एवं बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने लाभग्राहीका हकमा भने उल्लेखित समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
त्यसैगरी, बैठकले भूमिहीन लाभग्राहीलाई पनि स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डको आधारमा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड र प्राधिकरणको सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गरेको आधारमा भूमिहीन लाभग्राहीहरूलाई पनि पुनर्निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।
बैठकमा समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको कामलाई पनि चुस्त बनाउन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएका थिए।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरणको हालसम्मको कामकार्वाही र भावी योजनाबारे प्रधानमन्त्री एवम् प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराएका थिए।
प्राधिकरणले आगामी २ वर्ष भित्र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै कामलाई सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ कामलाई अघि बढाएको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।
