चार वर्षअघि सर्प विज्ञ लक्ष्मीप्रसाद फुयाँलले सर्पदंशको औषधी उत्पादन गर्ने योजना बनाए। विज्ञ समूह बनाएर उनले ०७१ सालमा औषधी बनाउने प्रक्रिया सुरू गरे।
फुयाँलसहित २० जनालाई एन्टी स्नेक भेनम (सर्पले टोकेपछि लगाइने औषधी) उत्पादन गर्ने अनुमतिका लागि निवेदन दिए। स्वास्थ्य, उद्योग, वन मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागलगायत निकायमा अनेक बहानामा उनीहरूको निवेदन अड्कियो।
चार वर्षपछि उनीहरूले केही महिनाअघि अनुमति पाए।
अनुमति पाएलगत्तै एन्टी स्नेक भेनम सेरम रिसर्च एण्ड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रालि दर्ता गरे।
'झण्झटिलो सरकारी प्रक्रियाले हैरान खेलायो। सबै ठाउँबाट अनुमति ल्याएर भवन बनाउन थालेका छौं,’ फुयाँलले सेतोपाटीसँग भने।
सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका -७ बाङ्गेमा बन्दैछ।
कम्पनीले पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठाउँ, सर्प तथा घोडा पाल्ने जग्गा जोहोसमेत गरिसकेको छ।
८८ करोड ६३ लाख लगानीमा ५ वर्षभित्र एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने फुयाँलले बताए।
उद्योग खोल्न लागेका उनीहरूले सरकारबाट कुनै आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेका छैनन्।
'चार/पाँच वर्ष कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्यो' फुयाँलले भने, 'व्यक्तिगत लगानीमा सर्पदंशको औषधी उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन गर्छौं भन्दा पनि सरकारले सहयोग नगर्दा दु:ख पाइयो।'
सर्पदंशको औषधी उत्पादन गर्न गरिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको उनले बताए।
१० कठ्ठा जग्गामा भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ भने थप ८ बिगाहा जग्गा खोजी भइरहेको उनले बताए।
कम्पनीले वर्षनी १५ लाख भाइल औषधी उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ।
गोमनजस्ता विषालु सर्प पाल्ने र पाँच सय हाराहारीमा घोडा पाल्ने तयारी रहेको उनले बताए।
'सर्प फार्मिङ गर्छौं' उनले भने, 'सर्प दंशको औषधी तयार गर्न घोडा चाहिन्छ।'
सर्पको विष इन्जेक्सनबाट घोडाको रगतमा पठाएपछि निस्कने रगतबाट सर्पदंशको औषधी बनाउन सकिन्छ।
तराई/मधेसमा गर्मी याममा सर्पले धेरै मानिसलाई टोक्ने गर्छन्।
स्वास्थ्य व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा वर्षेनी १८/२० हजार मान्छेहरु सर्पको टोकाइबाट बिरामी हुन्छन्। सर्पले टोके पनि अधिकांश मानिस अस्पताल आउँदैनन्, घरेलु उपचारको भरमा बस्छन्।
उपचारमा हेलचक्राइँ गर्दा वर्षनी पाँच सय मान्छेको मृत्यु हुन्छ।
सरकारले वार्षिक पाँच करोड बराबरको एन्टी स्नेक भेनम भारतबाट खरिद गरिरहेको छ। भारत र नेपालका तराई क्षेत्रमा एकै प्रकृतिका सर्प पाइने भएकाले भारतबाटै औषधी खरिद गर्नु परेको स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकृत पुरुषोत्तम श्रेष्ठले बताए।
एक भाइल औषधीको मूल्य १६ सय रुपैयाँ पर्छ।
एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्न अनुमति पाउने सेरम रिसर्च एण्ड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रालि एक मात्र संस्था हो।
एकातिर सरकारले औषधी उत्पादन गर्न सक्ने विज्ञ जनशक्ति भएको निजी कम्पनीलाई अनुमति ढिलाइ गर्यो। अर्कातिर त्यही समयमा नेताका नाममा खोलिएको संस्थालाई 'एन्टी स्नेक भेनम’ उत्पादन गर्ने तयारी गर्न भन्दै सरकारले करोड बढी अनुदान दियो।
एमाले नेता खगराज अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा सञ्चालित जेएन फाउण्डेसनलाई दुई करोड दिने योजना रेड बुकमा राखे। त्यतिबेला फाउण्डेसनले एक करोड अनुदान पायो। गत असार मसान्तमा फाउण्डेशनलाई सरकारले पुन: ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान दियो।
कांग्रेस नेता गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा फाउण्डेसनसँग क्षमता नरहेको र पहिले लगेको पैसाको पनि सदुपयोग नभएको भन्दै रकम रोक्का गरेका थिए। उनी मन्त्रीबाट हटेपछि मन्त्रालयले ८५ लाख रूपैयाँ दिएको थियो।
सरकारी अनुदानबाट फाउण्डेशनले कार्यालय भाडा तिर्नेदेखि कर्मचारीलाई तलबसम्म खुवाउने गरेको छ।
'घरभाडा तिर्नेदेखि सर्पदंशको उपचारका लागि एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सरकारी अनुदानबाटै भइरहेको छ' फाउण्डेशनका अध्यक्ष रेवती पन्तले सेतोपाटीसँग भने, 'सरकारले ४७ करोड हाराहारीमा सहयोग दिन सक्यो भने अध्ययनका लागि खर्च पुग्छ।’
बानेश्वरमा कार्यालय भाडा मासिक ३३ हजार छ भने त्यहाँ जम्मा तीन जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्।
जेएन फाउण्डेसनसँग त्यस्तो इन्जेक्सन उत्पादन गर्ने क्षमता र विज्ञता भने छैन।
कार्यालय भाडा तिर्न पनि सरकारी अनुदानको भर पर्नुपर्ने फाउण्डेशनले कसरी एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष पन्तले भने, 'सरकारी अनुदानले मात्रै फाउण्डेशन चलेको भन्ने होइन। १८ जना सदस्यले एक लाखका दरले पैसा राखेका छौं। पदाधिकारीहरुले दश/बाह्र लाखसम्म लगानी गर्नुभएको छ। यो पैसाले कर्मचारी लाई तलब पनि दिने गरेका छौं।'
स्वदेशी/विदेशी विज्ञ समूहले फाउण्डेशनलाई दिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सर्पदंशको औषधी उत्पादन गर्न १ अर्ब लगानी गर्नु पर्ने देखाएको उनले बताए।
सरकारले पहिलो पटक दिएको एक करोड अनुदान फाउण्डेशनले कार्यालय स्थापना गर्न तथा विभिन्न १० ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नमा सकेको हो।
'झापा, सर्लाही, नवलपरासीलगायत ठाउँमा सर्प र घोडा पाल्नेदेखि औषधि उत्पादन र भण्डारण गर्ने ठाउँसम्म खोजी गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो' फाउण्डेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम कडेँलले सेतोपाटीसँग भने, '०७४ असारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको ८५ लाखमध्ये ६० लाखजति पैसा बाँकी छ।'
फाउण्डेशनले पाँच वर्षदेखि सरकारी अनुदान लिए पनि सर्पदंशको औषधी उत्पादन गर्न सकेको छैन। सरकारी खरिद ऐनअनुसार आसय पत्र आह्वान गरी परामर्शदाता छनौट गरी काम गरेको उनले बताए।
'विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ' उनले भने।
फाउण्डेशनले एक करोड ८५ लाख अनुदान पाए पनि खासै देखिने काम नगरेको भन्दै हिसाब हिनामिना भएको आरोप पनि लागेको छ।
पन्तले रकम हिनामिना गरेको आरोप अस्वीकार गरे।
'गत वर्षको लेखा परीक्षण गरेर प्रगति विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएका हौं। यो वर्षको लेखापरीक्षण गरेको छैन' पन्तले भने, 'मन्त्रालयसँग भएको सम्झौताबाहेक अरू शीर्षकमा खर्च गरेको छैन, रकम हिनामिना गर्ने कुरै भएन।'
उनले अहिले पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको बताए।
'पानी नजम्ने, फराकिलो, सर्प बस्न रुचाउने ठाउँको खोजी गरेका छौं' उनले भने, 'विषालु सर्प हुर्कन, बढ्न सक्ने तराई क्षेत्रमै यस्तो जग्गा चाहिन्छ।’
सर्प पाल्ने जग्गा, घोडा र प्रतिविष अर्थात् एन्टी स्नेक भेनम तयार पार्ने जनशक्तिसहित पूर्वाधार तयार गर्न फाउण्डेशनलाई चुनौती छ। अध्यक्ष पन्त भने एक वर्षभित्र सबै अध्ययनको काम सक्ने र पाँच वर्षभित्रमा एन्टी स्नेक भेनम नेपालमै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित फाउण्डेशनले काम गरिरहेको दावी गर्छन्।
पूर्वाधार, बजेट, जनशक्ति अभावबीच कसरी सर्पदंशको औषधी तयार गर्न सकिएला?
'सरकारी बजेटले मात्रै सम्भव हुन्छ भन्नेमा हामी छैनौं। भीख माग्न पनि पहेँलो वस्त्र र कमाडलु चाहिन्छ। डिपिआर तयार गरेपछि दातृ निकायबाट पनि सहयोग मिल्छ,’अध्यक्ष पन्तले भने।
ज्ञान र सीप भएका निजी लगानीकर्ताले आफ्नै लगानीमा खोल्न लागेको उद्योगको स्वीकृति रोकेर सरकारले नेताको नामको फाउण्डेसनलाई किन अनुदान दियो भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन।
निजी लगानीमै त्यस्तो उद्योग स्थापना भैरहेको बेलामा सरकारले जेएन फाउण्डेसनलाई किन फेरि पैसा दिने भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर छैन।
