(सेतोपाटीले सोमबारदेखि क्रिकेट श्रृंखला सुरू गरेको थियो। यो श्रृंखलामा नेपाली क्रिकेटलाई अझ माथि लैजान राज्यले गर्नु पर्ने पाँच कामको चर्चा गरेका छौं। श्रृंखलाको अन्तिम भागमा आज नेपालको क्रिकेटमा कर्पोरेट क्षेत्र जोड्नेबारे चर्चा गरेका छौं।)चार वर्षअघि नेपालले बंगलादेशमा भएको टि-ट्वान्टी विश्वकपमा उत्साहजनक प्रदर्शन गर्यो।
नेपाली टिमले समूह चरणको अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानलाई ९ रनले हराएपछि फोर्ब्समा सूचीकृत नेपालका एकमात्र अर्बपति विनोद चौधरीले टि्वट गरे- साहसिक नेपाली टिमलाई सलाम छ। हामी सरकारले चाहेमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार सरकारसँगै मिलेर नयाँ रंगशाला बनाउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नेछौं।
चार वर्ष बित्यो तर न सरकारले नयाँ रंगशाला बनायो न चौधरीले बनाउने भनेको रंगशालाको काम नै सुरू भयो।
सरकार र निजी क्षेत्र चुप बसे पनि खेलाडीले भने मिहेनत गरिरहे। सरकारी वा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानीबिनै नेपाली खेलाडीले आफ्नो मिहेनतको भरमा नेपाललाई एक दिवसीय खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाए।
नेपालले ओडिआई मान्यता पाएपछि मानिसले चौधरीको त्यो ट्वीट सम्झिए र त्यसबारेमा भएको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखे।
चौधरीले पनि जवाफ फर्काए- हामीले सरकारसँगको सहकार्य (सार्वजनिक निजी साझेदारी)मा क्रिकेट रंगशाला बनाउने भनेका थियौं। त्यसका लागि तत्कालीन खेलकुदमन्त्री र सम्बन्धित सरकारी पदाधिकारीहरूसँग दशौं चरणका बैठक भए। तर, सरकारले रंगशालाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हाम्रो चाहना अगाडि बढ्न सकेन।
यदि तथ्य चौधरीले भनेजस्तै हो भने नेपाली राज्यले क्रिकेटमा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन असहयोग गरेको देखिन्छ।
अब पनि यही क्रम रहिरह्यो त्यसले नेपाली क्रिकेटले विकासमा बाधा पुग्छ। किनकी विश्वमा कुनै त्यस्ता मुलुक छैनन् जसको खेल सफलतामा कर्पोरेट क्षेत्र नजोडिएको होस्।
क्रिकेटको विकासमा कर्पोरेट क्षेत्रलाई कसरी समेट्नुपर्छ र कर्पोरेट क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हामी भारतको उदाहरण हेरेर धेरै सिक्न सक्छौं।
सन् १९८३ मा पहिलो पटक विश्वकप जित्दा बिसिसिआईसँग खेलाडीलाई पुरस्कार दिने पैसा पनि थिएन। त्यसपछि बिसिसिआईले कर्पोरेट क्षेत्रलाई क्रिकेटसँग जोड्ने रणनीति बनायो।
१९९० दशकको सुरूमा आर्थिक संकट व्यहोरेपछि भारतले व्यापक अार्थिक सुधार सुरू गर्यो। निजी क्षेत्रको विस्तार भयो। एकसे एक कर्पोरेट हाउसहरूको उदय भयो।
आर्थिक उदारीकरणसँगै बिसिसिआईले सरकारी स्वामित्वको दुरदर्शनलाई सित्तैमा दिँदै आएको प्रशारण अधिकार बन्द गर्यो।
त्यसको साटो प्रसारण अधिकार प्रतिष्पर्धामार्फत् निजी क्षेत्रलाई बेच्यो। त्यसलाई आम्दानीको स्रोत बनायो। खेलको प्रसारण अधिकार महंगोमा बिक्री हुन थालेपछि उसले टोलीको प्रायोजन पनि त्यसरी नै बिक्री गर्न सुरू गर्यो।
कर्पोरेट क्षेत्रलाई क्रिकेटसँग जोडेर बिसिसिआई संसारकै धनी र शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड बनेको छ।
सन् १९८३ मा अपत्यारिलो रूपमा विश्वविजेता बनेको कमजोर भारतीय टिम अहिले सबै फर्म्याटका क्रिकेटमा अब्बल टिम बनेको छ।
अहिले भारतीय राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रायोजक चिनियाँ मोबाइल कम्पनी ओप्पो हो। ५ वर्षका लागि ओप्पोले बिसिसिलाई १० अर्ब ७९ करोड भारतीय रुपैयाँ तिर्छ।
बिसिसिआईले अरू शीर्षकमा अन्य कम्पनीलाई सहप्रायोजन बेच्छ। आइपिएलको 'टाइटल स्पोन्सर' भिभोले यही वर्ष २१ अर्ब ९९ करोड भारू खर्चेर पाँच वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरेको छ।
सन् २०१८ देखि पाँच वर्षका लागि आइपिएलको टेलिभिजन प्रसारण अधिकार पाउन स्टार टिभीले १ खर्ब ६३ अर्ब ४७ करोड भारू बिआइसिसीलाई तिरेको छ।
क्रिकेट श्रृंखला-३ – ‘टुँडिखेलमा खेलेर विश्वकप पुगिन्न’भारतमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको टेलिभजन प्रशारण अधिकार सन् २०१२ देखि २०१८ सम्म ३८ अर्ब ५१ करोड भारतीय रूपैयाँमा स्टार टेलिभिजनले किनेको थियो। उसको सम्झौता केही दिनभित्रै सकिनेछ।
अब हुने नयाँ सम्झौता पनि आइपिएलकै हाराहारीमा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतजस्तो जनसंख्या नभए पनि हाम्रोमा पनि त्यस्तै ‘क्रिकेट क्रेज’ छ। भारतको जस्तो बलियो अर्थतन्त्र र एकसे एक कर्पोरेट घरनाहरू नभएपनि नेपालमा पनि अाफ्नो गच्छे हनुसार क्रिकेटसँग जोडिन सक्ने कर्पोरेट घरनाहरू छन्। जसबाट हाम्रो क्रिकेट धान्न सक्ने स्रोत जुटाउन सकिन्छ।
हाम्रोजस्तै जनसंख्या र हाम्रोभन्दा सानो अर्थतन्त्र भएको अफगानिस्तानमा अलोकोजे ग्रुपले वार्षिक १३ लाख अमेरिकी डलर (१३ करोड नेपाली रूपैयाँ) तिरेर सन् २०१५ देखि १० वर्षका लागि राष्ट्रिय टोली प्रायोजन गरिरहेको छ।
युद्धले धरासायी अफगानिस्तानमा अझै अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता हुन्नन्। राष्ट्रिय टोली पनि भारतमा बसेर क्रिकेट अभ्यास गर्ने गर्छ। तर पनि कर्पोरेट क्षेत्रले त्यति ठूलो रकमको प्रायोजन गरिरहेको छ।
शृंखला-१ राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई मासिक एक लाख तलबनेपाली कर्पोरेट क्षेत्रले क्रिकेटमा झनै धेरै लगानी गर्न सक्छ।
बंगलादेशमा पनि एनसेलको माउ कम्पनी एक्जिएटाकै स्वामित्वमा रहेको रोबी एक्जिएटा टेलिकमले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई ५० लाख अमेरिकी डलर बढी रकममा प्रायोजन गरेको छ।
नेपालमा हरेक वर्ष अर्बौ रूपैयाँ मुनाफा कमाउने एनसेल जस्ता कम्पनीले पनि नेपाली टोलीलाई प्रायोजन गर्न सक्छन्।
प्रायोजनजस्तै क्रिकेट पूर्वधार निर्माणमा पनि कर्पोरेट क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
भारतमा टाटा कम्पनीले जम्सेदपुरमा एउटा सुविधासम्पन्न र बहुउपयोगी मैदान बनाइदिएको छ।
शृंखला-२ राजनीतिबिनाको क्याननेपालमा पनि चौधरीले भनेजस्तै सहकार्य गरेर कर्पोरेट जगत पूर्वाधार निर्माणमा पनि योगदान दिन सक्छ। यसले क्रिकेटमा मात्र सकारात्मक प्रभाव पार्ने छैन, कर्पोरेट क्षेत्रको छवि पनि सुधार गर्न योगदान पुग्नेछ।
'यी चार वर्षमा हामी क्रिकेटमा कति लगानी गर्छौं, कति नयाँ प्रतिभाशाली खेलाडी जन्माउन सक्छौं, त्यसैमा नेपाली क्रिकेटको भविष्य निर्धारित हुन्छ। त्यसैले कर्पोरेट क्षेत्र क्रिकेटसँग जोडिनु पर्छ,' नेपाली टोलीका पूर्वकप्तान तथा यू-१९ प्रशिक्षक विनोद दासले भने, 'त्यसका लागि सरकारले पनि उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ।’
