क्रिकेट श्रृंखला-२
(सेतोपाटीले सोमबारदेखि क्रिकेट श्रृंखला सुरू गरेको छ। यो श्रृंखलामा नेपाली क्रिकेटलाई अझ माथि लैजान राज्यले गर्नु पर्ने पाँच कामको चर्चा गर्नेछौं। श्रृंखलाको पहिलो भागमा नेपाली क्रिकेट खेलाडीले पाउने पारिश्रमिकबारे चर्चा गरेका थियौं। दोस्रो भाग नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा केन्द्रीत छ।)
नेपाली क्रिकेट झन्डै २ वर्षयता अभिभावकविहीन छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बनमा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्(आइसिसी) ले नै नेपाली क्रिकेटको हेरचाह गरिरहेको छ। आइसिसीले एकातिर नेपालको खेल तालिकाको चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ भने अर्कातिर क्यानको विवाद सल्टाउन तारन्तार भनिरहेको छ।
आइसिसीले क्यानलाई साधारण सभा गर्न दिएको २० मार्चको समयसीमा आज सकिँदैछ। साधारण सभाको भने अझै टुंगो छैन।
खेलाडीले एकदिवसीय मान्यता दिलाएको परिप्रेक्ष्यमा आइसिसीले अब के निर्णय गर्छ एकीनसाथ भन्न सकिन्न। तर नयाँ परिस्थितिमा क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा लैजान निलम्बित क्यान र त्यसका पदाधिकारीलाई पाखा लगाएर नयाँ क्यान चाहिनेमा सबैको एकमत छ।
'अबको पहिलो आवश्यकता नै क्रिकेट संघ हो,' राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्काले भने, 'खेलाडीहरूलाई महत्व दिने व्यवस्थापन आयो भने आर्थिक सुनिश्चितता स्वत: हुने कुरा हो।'
सरकारले नै पहल गरेर आइसिसीलाईसमेत मान्य हुने गरी गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा क्यान गठन गर्नुपर्छ।
आइसिसीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका एक पदाधिकारीका अनुसार उसको भित्री चाहना पनि सरकारले नै त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली क्रिकेटको व्यवस्थापन सम्हाल्न देओस् भन्ने छ।
कहिल्यै पनि व्यवसायीक रूपमा चल्न नसकेको क्यानमा विवादको पछिल्लो श्रृंखला पहिलो पटक माओवादी सरकार बनेपछि सुरू भएको हो।
माओवादी कोटामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव बनेका युवराज लामाले टंक आङबुहाङलाई क्यानको अध्यक्ष नियुक्त गरे।
माओवादीका केन्द्रीय सदस्य आङबुहाङ क्रिकेटबाहिरका थिए। उनले क्यानलाई सही रूपमा चलाउन सकेनन्।
क्यानमा पसेको खुलमखुला राजनीतिले विवाद चुलिएर आइसिसीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो। क्यान नहुँदा पनि खेलाडीको मेहनत र आइसिसीको पहलले नेपालले एकदिवसीय मान्यता पायो।
एक दिवसीय मान्यता पाइसकेको राष्ट्रको क्रिकेट बोर्ड अब गैरराजनीतिक र व्यवसायिक नभई धरै छैन। यसका दुई वटा महत्वपूर्ण पक्ष छन्।
पहिलो, स्रोतको परिचालन।
अफगानिस्तान र आयरल्यान्डले टेस्ट मान्यता पाएपछि आइसिसीले नेपालसहित अरू एकदिवसीय मान्यता पाएका र एसोसिएट राष्ट्रलाई दिने बजेटमा के परिवर्तन हुन्छ एकीन छैन।
नेपालका पूर्वकप्तान तथा यू-१९ टोलीका प्रशिक्षक विनोद दासका अनुसार अहिलेसम्म वार्षिक ६ लाख अमेरिकी डलर (६ करोड बढी रुपैयाँ) पाइरहेको नेपालले एक दिवसीय मान्यतासँगै पाँच गुणा बढी रकम (३० लाख डलर) पाउन सक्छ।
'राम्रो व्यवस्थापन आउने हो भने एक दिवसीय मान्यता पाइसकेपछि वार्षिक १० करोड रूपैयाँ त देशभित्रै सजिलै उठाउन सकिन्छ,' राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान पवन अग्रवालले भने।
लगभग ४० करोड रुपैयाँको बजेट चलाउन व्यवसायीक क्यान चाहिन्छ। यसका लागि गैरराजनीतिक नेतृत्वका साथै सक्षम कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को पनि खाँचो पर्छ।
बजेट बढेसँगै आकर्षक पारिश्रमिक दिएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट अब्बल दर्जाको सिइओ ल्याउन सकिन्छ। जो क्यान नेतृत्वका गलत निर्णयकाविरुद्ध पनि उभिन सकोस्। आइसिसीको नियमअनुसार पनि हरेक देशको क्रिकेट बोर्डमा एक जना सिइओ अनिवार्य छ।
व्यवसायिक क्रिकेट संघ भयो भने कति छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने हेर्न धेरै टाढा जानै पर्दैन। दक्षिणी छिमेकी भारतबाटै हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौं।
सन् १९८३ मा भारतले विश्वकप जित्दा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बिसिसिआई)को आर्थिक अवस्था दयनीय थियो।
खेलाडीलाई पुरस्कार दिने रकमसमेत थिएन। विश्वविजेता भएपछि लोकप्रियता झनै बढ्यो तर बिसिसिआई व्यवसायीक नभएकाले अहिलेको नेपालजस्तै भारतीय क्रिकेटलाई आर्थिक समस्या भयो। त्यतिबेला अहिलेजस्तो सदस्य राष्ट्रलाई पैसा दिन सक्ने हैसियत आइसिसीको पनि थिएन।
त्यहीबेला जगमोहन डालमिया बिसिसिआईको कोषाध्यक्ष भए। उनले बिस्तारै भारतीय क्रिकेट बोर्डलाई व्यवसायिक बनाउँदै लगे।
त्यसअघिका तीन वटा विश्वकप इंग्ल्यान्डमा मात्र भएका थियो। इंग्ल्यान्ड बाहिर अन्त कहीँ विश्वकप क्रिकेट हुनसक्छ भनेर कसैले सोच्न पनि सोच्दैनथे।
सन् १९८७ को विश्वकप भारतमा हुनुपर्छ भनेर डालमियाले लबिइङ गरे। आइसिसीमा विश्वकप कहाँ गर्ने भन्ने मतदान भयो। भारत र पाकिस्तानले संयुक्त रूप विश्वकप आयोजना गर्ने अवसर पाए।
इंग्ल्यान्डमा हुनेभन्दा भारत र पाकिस्तानमा विश्वकपले धेरै दर्शक पायो।
सन् ९० दशकको सुरूमा व्यावसायिकता ल्याउन बिसिसिआईले भारतमा भएका खेलको टेलिभिजनमा प्रसारण अधिकार बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यतिञ्जेलसम्म सित्तैमा प्रसारण गर्दै आएको दुरदर्शनले उक्त निर्णयविरूद्ध अदालत गुहार्यो। फैसला भने बिसिसिआईका पक्षमा आयो।
टेलिभिजन अधिकार बिक्री गर्न थालेपछि भर्खरै तीव्र गतिको आर्थिक विकास गर्न थालेको भारतमा क्रिकेटमा पनि प्रायोजक र पैसाको ओइरो लाग्यो।
१९९६ मा फेरि पाकिस्तान र श्रीलंकासँग मिलेर विश्वकप आयोजना गरेको भारतले आफूले मात्र पैसा कमाएन आइसिसीलाई नै धनी बनाइदियो।
तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा बेचिएको १९९६ को प्रसारण अधिकारबाट भएको कमाइका कारण सन् १९९९ को विश्वकपको प्रसारण र प्रायोजन अधिकार धेरैमा बिक्री भयो।
डालमिया सन् १९९७ मा अध्यक्ष हुँदा आइसिसीको खातामा १६ हजार डलरमात्र जम्मा थियो। ३ वर्षभित्रपछि उनको कार्यकाल सकिँदा आइसिसीको खातामा १ करोड ५० लाख डलर जम्मा भयो। खासै आर्थिक स्रोत नभएको आइसिसी टेस्ट र एकदिवसीय मान्यता पाएका, र एसोसिएट राष्ट्रहरूलाई पैसा बाँड्न सक्ने हैसियतको भयो।
भारतजस्तो जनसंख्या नभए पनि हाम्रोमा पनि त्यस्तै 'क्रिकेट क्रेज' छ। अर्थतन्त्र सानै भए पनि क्यान व्यावसायीक हुने हो भने हाम्रो क्रिकेट धान्न सक्ने स्रोत जुटाउन सकिन्छ।
गैरराजनीतिक क्यान चाहिने अर्को कारण हाम्रा खेलाडीको स्तर बढाउन र नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न हो।
क्रिकेट संघ नहुँदा एकदिवसीय मान्यता पाए पनि हामीले अरू राष्ट्रसँग खेल्ने चाँजो मिलाउन गाह्रो हुन्छ।
प्रतियोगिताको अभावमा हाम्रो खेलाडी उत्पादन ठप्प हुन्छ। भएका खेलाडीले पनि प्रतियोगिता खेलेर आफ्नो खेल निखार्ने त परै जाओस् हालको स्तर पनि खस्केर जान्छ।
घरेलु प्रतियोगिता नभएका बेला राष्ट्रिय टोलीका श्रीलंकन प्रशिक्षक पुबुदु दसानायकेले चितवनको एकाडेमीमा सन्दिप लामिछानेलाई नदेखेको भए उनी अहिले राष्ट्रिय टोलीमा नहुन पनि सक्थे।
सन्दिप मात्रै होइन रोहित पौडेल र आरिफ शेखजस्ता खेलाडी पनि निजी क्षेत्रले आयोजना गरेका टि-ट्वान्टी लिगको बाटो हुँदै राष्ट्रिय टोलीमा परे।
व्यवसायिक क्रिकेट संघ भयो भने राष्ट्रिय टोलीको अरु राष्ट्रसँग खेल्ने चाँजो मिलाउने मात्रै होइन देशै भरि स्कुल स्तरका, विभिन्न उमेर समूहका, जिल्ला र प्रदेशस्तरका र राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना गरेर खेलाडीहरु उत्पादन हुनेछन्।
यो पनि पढ्नुहोस् :
राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई मासिक एक लाख तलब
राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको पनि खेलस्तर बढ्नेछ। नयाँ खेलाडी उत्पादन भएपछि खेलस्तर बढाउन उनीहरुलाई दबाब हुनेछ। बढाउन नसके उनीहरुलाई नयाँ खेलाडीले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
अझै पनि विगतमा क्रिकेट खेलेका, क्रिकेट खेलसँग सम्बन्धित राम्रा मान्छेहरू छन्।
अहिले प्रशिक्षण गरिरहेका विनोद दास, राजु खड्का वा अहिलेका कप्तान पारस खड्का क्रिकेट संघमा नआउन्जेलसम्मलाई त्यस्ता मान्छेलाई नेतृत्वमा ल्याउन सकिन्छ। खेलका बारेमा सबै कुरा बुझ्ने भएकाले टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रमा पनि क्रिकेट संघमा प्राय पूर्वखेलाडीहरु नै हुन्छन्।
एउटा राम्रो मान्छे नेतृत्वमा आयो भने कस्तोसम्म सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिङको उदाहरण हाम्रोसामू छ। 'कुलमानले कुनै जादु गरेका होइनन्। उनले केवल आफ्नो दायित्व इमान्दारीसाथ गरेका हुन्,' पर्वकप्तान दास भन्छन्, 'त्यस्तै आफ्नो दायित्व इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्ने क्षमतावान् मान्छे क्यानमा चाहिएको छ।'
चुनावपछि दुई दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएको छ। झण्डै दुईतिहाई बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्।
विकास र सम्वृद्धिको लक्ष्य लिएको ओली सरकारसामू नेपाली क्रिकेटलाई पनि व्यावसायिक रूपमा चलाउने अवसर छ।
'कार्यकर्ता भर्ति गर्नुभन्दा सरकारको इमेजका लागि पनि दक्ष व्यक्ति ल्याएर क्रिकेट विकासमा लाग्दा त्यसको क्रेडिट ठूलो हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ,' क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डेले भने।
आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई नै करोडौं बजेट भएको क्रिकेट संघमा अवसर दिन्छु भनेर मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमी वा अरु कुनै भातृ संगठनका मान्छेलाई ल्याए भने प्रधानमन्त्री ओलीले क्रिकेटलाई माथि उठाउने यति ठूलो अवसर गुमाउने छन्। क्रिकेट संघको झमेला झन् गिजोलिने छ।
ओलीको कार्यकालमा उनले बनाएको गैरराजनीतिक क्यानले चार वर्षपछि एक दिवसीय मान्यता कायम राख्दै नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायो भने त्यसले देशलाई त फाइदा हुने नै छ, यो उनका लागि पनि गर्व गर्न लायक सफलता हुनेछ।
-1746009348.jpg)
