राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पछिल्लो समय देशका ७ सय ५३ स्थानीय र सात प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब गरिरहेको छ।
आउने वर्षको बजेटमा कुन सरकारलाई कति अनुदान भन्ने निक्र्यौल गर्न आयोगले सबै विस्तृत विवरण अध्ययन गर्न लागेको हो।
‘अहिले डाटा संकलनको काम भइएरहेको छ। द्वितीय स्रोतअनुसार विभिन्न मन्त्रालय र निकायले निकालेको डाटा संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ आयोगका कायममुकायम सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘डाटा छुट्याउने, स्थानीय तहबाटै डाटा माग्ने, खर्चको अवस्था, आवश्यकता, गत वर्ष बजेट बनाउँदा के गरे भन्ने कुराको जानकारी पनि मागिएको छ।’
पहिलो पटक संघीय संरचनाअनुसारस्थानीय सरकारले काम थालिसकेका छन्। प्रदेश र केन्द्रमा पनि मन्त्रीमण्डल गठन भइसकेका छन्। तीन तहका सररकाले कसरी वित्तिय व्यवस्थापन गर्छन् र स्रोत परिचालन हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ।
संविधानअनुसार आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ। धारा ६० को उपधारा ३ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण पनि आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ।
गत पुस पहिलो साता सरकारले अर्याललाई सचिव नियुक्त गरेको भए पनि आयोग गठन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। जसकारण सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। स्थानीय तहलाई ३ पटकमा २ सय २५ अर्ब अनुदानको रकम पठाउने छ। जसमध्ये पहिलो पटक साउन १ गते र दोस्रो मंसीर १ पठाइसकेको छ। चैत १ गते ७५ अर्ब उलब्ध गराउने भएको छ।
प्रदेशलाई भने एकमुस्ट ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनुदानस्वरूप छुट्याइएको छ। प्रदेशको लागि संरचना निर्माण र प्रशासनिक क्षेत्रमै खर्च ती रकम खर्च हुने आँकलन गरिएको छ। आयोग गठनपछि उसले संघीय सरकारले तल्ला सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने स्रोत बाँडफाँडको आधार तयार गर्नेछ, जुन अहिले बनाइएको सुत्रभन्दा फरक पनि हुन सक्छ।
‘पहिलो वर्ष जजमेन्टको हिसाबले पनि काम हुन्छ। राजस्व उठाउनका लागि केके भयो त्यो पनि आँकलन गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘आयोगले राष्ट्रिय स्रोत क–कसको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्, कहाँ कहाँ छन् सो पनि हेरिरहेको छ।’
संविधानको धारा २५१ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार यसप्रकार तोकिएको छः
- संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने।
- संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने।
राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने।
- प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने।
- समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने।
- संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने।
- प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने।
- प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने।
‘आयोगले वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने काम वा पैसा दिने होइन त्यसको लागि फरमुला बनाउने काम गर्छ,’ अर्यालले भने, ‘जुन रकम जान्छ। त्यो अनुदानको रुपमा जान्छ।’
संविधानअनुसार वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान हुने भएपनि आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानका पाटोमा रहेर सुत्र बनाउने काम गर्छ।
जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकासका आधारमा कसलाई कति पैसा दिने त्यसको आधारमा स्कोरिङ गरेर संघीय सरकारलाई वित्तिय हस्तान्तरण गर्छ। यसको लागि आवश्यक सही र प्रतिनिधित्व हुने डाटा आवश्यक भएकोले यसमा नै बढी जोड दिइएको छ।
‘तीनै सरकारको आवश्यकता धेरै तर स्रोत कम छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्राथमिकताको आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। छरिएर काम गरियो भने कुनै पनि योजना पूरा हुन सक्दैन।’
