सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच १० बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतालगत्तै डा. केसीले बुधबार १४ औं दिन अनसन तोडेका छन्।
सरकार र केसी पक्षधर वार्ताटोलीबीच भएको बैठकले सम्झौताका बुँदा तय गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा डा. केसीले सहमति जनाएपछि आजै हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता क्रममा शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री उपस्थित थिए।
सहमतिअनुसार डा. गोविन्द केसीले माग गर्दै आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसहित सरकारी वार्ताटोली तथा केसी वार्ताटोलीबीच बुधबार यस्तो सहमति भएको हो।
यही कात्तिक ६ गते बस्ने मन्त्रिपरिषदले यो विधेयक अध्यादेशका रूपमा जारी गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने बैठकको निर्णय रहेको केसी पक्षका वार्ताकार अभिषेक सिंहले बताए।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथिति अन्त्य गर्न पाँच वर्षदेखि सत्याग्रह आन्दोलन गर्दै आएको डा. केसीको यो १४ औं चरणको अनसन हो।
यो पनि हेर्नुहोस्:
त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई छानबिनको निम्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि सम्झौतामा छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको शुल्क घोटालामा आरोपित पदाधिकारी तथा काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको प्रकरणमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारीलाई छानबिन थाल्ने सहमति भएको छ। सरकार तर्फबाट गौरीबहादुर कार्कीलाई छानबिनमा पठाउने सम्झौतामा उल्लेख भएको केसी पक्षका वार्ताकार सिंहले बताए।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा पोस्ट ग्रायजुएटको शुल्क कटौती गर्न पनि सरकारी पक्ष सहमत भएको छ। हाल ३१ लाख रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा २३ लाख लिने सहमति भएको छ।
देशका विभिन्न ठाउँमा भुगोल र जनसंख्याका आधारमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्दै जाने योजनाअनुसार इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा खोल्ने सहमति भएको छ। यसका लागि आगामी मन्त्रिपरिषदले मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरी बजेट दिने निर्णय भएको छ।
अबदेखि सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन दिँदा भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा नक्सांकन गरी पूर्वाधार मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा मात्र सम्बन्धन दिने गरी मौजुदा नीति परिमार्जन गर्ने सहमतिमा छ।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन तथा डाक्टर केसीको मागबमोजिम शिक्षामन्त्रीले संशोधन प्रस्तावसहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गरेका थिए। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले उक्त विधेयक संसदीय कार्यसूचीमा पर्न दिएनन्।
संसद आफ्नो अवधि पूरा गरी अन्त्य भएपछि सरकारले यो विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने सहमति जनाएको हो। मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावपछि नयाँ संसदले यो अध्यादेश पारित गर्नुपर्नेछ।
