सभामुख ओनसरी घर्ती यतिबेला हतारोमा छिन्। संसदको आयू आउँदो मंसिर ४ गते सकिदैँछ। तर संसदमा ‘बिजनेस'को ओइरो छ। मंसिरमा हुने संघीय र प्रदेश सभाको चुनावमा टिकटका लागि दौडधुपमा रहेका सांसदहरू संसदको बैठकमा नआउँदा कुर्सी खाली छन्। कोरम नपुगेर संसद बैठक बारम्बार स्थगित भैरहेको छ। कतिपय सांसद हाजिर गर्दै 'टाप ठोक्दै' गरिरहेका छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर भने कानून निर्माणमा परेको छ। कोरम पुर्याउनै आपत् परेको संसदले कानुन पास गर्दा व्यापक छलफल र बहस गर्ने कुरै भएन। बिना छलफल कोरम पुग्नेबित्तिकै बैठकले भटाभट कानुन पास गरिरहेको छ।
गत असोज ३ गते सभामुख ओनसरी घर्तीले दुई बैठक गरेर ४ घन्टा ५५ मिनेट संसद चलाइन्। २ घन्टा ५ मिनेट चलेको पहिलो बैठकमै थारू आयोगसम्बन्धी विधेयक, मुस्लिम आयोगसम्बन्धी विधेयक, सहकारी विधेयक र केही नेपाल ऐन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक पारित भए।
दोश्रो बैठकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयक र शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन विधेयक पारित भयो। अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने क्रममा परिक्षा अनुत्तीर्ण हुनेलाई समेत रकम दिएर बिदाई गर्ने सो विधेयकको व्यवस्थाको सर्वत्र आलोचना भएको थियो।
तर संसदले सो लगायतका विधेयक 'बिजुली' गतिमा पास गर्यो। स्थानीय शासन विधेयक पारित हुँदा समेत खासै छलफल र चर्चा भएन।
असोज ३ गतेपछि संसद बैठक असोज ९ गतेका लागि डाकियो। पहिलो बैठक १ घन्टा ३० मिनेट बस्यो। पहिलो बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक पास गर्यो। ३ गतेको बैठकमा पेश भएको विधेयक लगत्तैको बैठकबाट पास भयो। पहिलो बैठकमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब र सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक, कर्मचारी समायोजन विधेयक पेश भए।
९ गतेको दोश्रो बैठक २ घन्टा १५ मिनेट चल्यो। बैठकले मुलुकी देवानी संहिता पारित गर्यो। त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधि संहिता पारित भयो।
नेमकिपाका सांसदले संसद चल्न संविधानअनुसार कम्तिमा एक चौथाइ अर्थात् १४८ सांसद नरहेको भन्दै नाराबाजी गरे। नेपकिपाका तीन सांसद, प्रेम सुवाल, डिल्ली काफ्ले र अनुराधा थापामगर भने प्रत्येक कानूनको बहसमा सहभागी छन्। तर उनीहरुको बहस न कुनै सांसदले सुन्छन्, न सभामुखले नै सुनिन्।
सभामुख ओनसरी घर्तीले उनीहरूको नियमापत्ति सुनेको नसुनेकै गरिन् र विधेयक पारित गराएर छाडिन्।
नेमकिपाका सांसदले बैठक कक्षमा एक सय सांसद समेत नरहेको बताइरहँदा पनि सभामुखले बैठकबाट कानुन पास गराएर छोडिन्।
निरन्तर नाराबाजीपछि १५ मिनेटका लागि संसद रोकेकी सभामुखले त्यसपछि भने सूचना टाँसेर संसद रोकिन्।
यसपालि संसद बैठक कति हतारोमा चलाइयो भन्ने उदाहरण इच्छापत्रसम्बन्धी देवानी संहितामा गरिएको संशोधन हो।
कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले संसद बैठकमै अर्को बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी विधायन समितिलाई निर्देशन दिन प्रस्ताव राखे। नभन्दै एउटा बैठकबाट सच्याउने निर्देशन र अर्को बैठकबाट कानून पास भयो।
९ गतेपछि दसैंका कारण बैठक २० गतेसम्मका लागि स्थगित भयो। २० गतेको बैठकको कार्यसूचीमा पनि सभामुखले हतारो गरिन्। न विशेष समय चल्यो, न शुन्य समय नै।
मुलुक संघीयतामा गएपछि कर्मचारी समायोजनका लागि आवश्यक कानुन कर्मचारी समायोजन विधेयक पास भयो।
बैठकले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पास गर्यो। फटाफट कानुन बन्ने क्रममै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि पास भयो।
कानून बनाउन सरकार र संसदको हतारो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा पनि देखियो।
विधेयकका संशोधन कुनै छलफल बिना नै संसदको पूर्ण बैठकमै निर्णयार्थ पेश भए। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले केही संशोधन स्वीकार गरे। जसलाई सभामुखले अंग बनाइन्। दश वटा संशोधन मध्ये ३ वटा फिर्ता भए भने ७ वटा निर्णयार्थ पेश भए।
राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्नका लागि २५ जना सांसद प्रस्तावक र २५ जना सांसद समर्थक हुनु पर्ने प्रावधान गृहमन्त्रीले एक सम्बोधनबाट सच्याए। जसको ठाउँमा ५ जना प्रस्तावक र ५ जना समर्थक हुने व्यवस्था गरियो।
सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भए पनि ९ गतेको बैठकबाट विधेयक भने पारित भएन।
किनभने फेरि कोरम पुगेन।
२९५ सांसदले हाजिरी गरेका थिए, तर तीमध्ये १ सय ८५ जना बैठक कक्षमै देखिएनन्। कोरम नपुगेपछि १ सय १० सांसदले विधेयक पास गर्न सकेनन्। २० गते ३ घन्टा २० मिनेट चलेको संसदले तीन कानून बनायो।
२२ गते बसेको संसद बैठकले २० गते रोकिएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो।
त्यतिमात्र होइन बैठकले प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो।
त्यस्तै बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधी र न्यायाधीशको तलब र पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक पनि पास गर्यो। अझ बैठकले महिला आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि टुङ्गो लगायो। केवल २ घन्टाको बैठकले चार कानुन पास गर्यो।
संसदमा समान्यता एउटा कानून निर्माणका लागि कम्तिमा प्रक्रियामा मात्र १० दिन लाग्छ। दर्ता गरेर परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्छ। त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफल। यस्ता छलफल लामो समयसम्म चल्छन्। सांसदलाई संशोधनका लागि ७२ घन्टा दिइन्छ। त्यसपछि संसदका समितिमा दफावार छलफल। अनि संसदमा छलफलपछि मात्र पास हुन्छन्। यस्ता छलफल कति लम्बन्छन् भन्ने टुङ्गो हुँदैन।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक निर्माण गर्न ९ महिना लागेको थियो। त्यसबीचमा हुने राजनीतिक परिवर्तनले समेत कानून निर्माणमा असर पार्छन्।
तर संसदले पछिल्लो समय बिजुलीको गतिमा कानून पास गरेको छ, बिना छलफल। कानून बनाउने दायित्व त सांसदहरुले पूरा गरेका छन् तर छलफल गर्ने, सहभागी बन्ने र राम्रो कानुन बनाउने जिम्मेवारीबाट भने चुकेका छन्।
