पूर्वराष्ट्रपतिका लागि आवास गृह निर्माण गर्न प्रस्ताव


पूर्वराष्ट्रपतिका लागि आवासको व्यवस्था गर्न राज्यले स्थायीरुपमै आवास भवन बनाउनुपर्ने संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वराष्ट्रपतिको आवासको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो वा आफ्नो एकाघरको परिवारका नाममा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख भाडा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिका लागि भवन बनाइदिने र भवन नबनुन्जेल सम्मका लागि भाडावापत सो रकम दिने सहमति भएको सांसद जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

प्रस्तावित विधेयकबारे सबै दलका सचेतकलाई बोलाएर थप छलफल गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।

विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधनमन्त्री, पूर्वमन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्वसभामुख, पूर्वसंविधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षलाई सेवासुविधा पाउने पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा राखिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार मासिक वृत्ति दिने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आफ्नो घर नभएका पूर्वराष्ट्रपतिलाई आवासबापत मासिक दुई लाख र अन्य पदाधिकारीलाई  ७५ हजार मासिक आवास सुविधाबापत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

उपत्यकामा घर भएकालाई भने घर नभएकाले पाउने बराबरको आधा रकम मासिकरुपमा घर मर्मतबापत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आजको बैठकमा सांसदहरुले घर मर्मत मासिकरुपमा नगरिने भएकाले सोबापतको रकम वार्षिक एकमुष्ठरुपमा दिनुपर्ने र त्यसरी दिँदा मर्मत गर्दा लाग्ने खर्चको अनुपात निकालिदिनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वपदाधिकारीलाई नेपाल सरकारले एउटा सवारी साधन उपलब्ध गराउने र सवारी साधन मर्मतबापत मासिक २५ हजार र इन्धनबापत पूर्वराष्ट्रपतिलाई मन्त्रीसरहको र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तरको एक जना, चालक एक जना र कार्यालय सहयोगी एक जना तथा पूर्वराष्ट्रपतिबाहेकका पदाधिकारीका लागि शाखा अधिकृत एक जना र सवारी चालक एक जना निजी सचिवालयमा राख्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । रासस

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.