तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो नगर सभाले उपमहानगरपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा संचालन शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, दलित र महिलाहरुले दर्ता तथा संचालन गर्ने उद्योग तथा व्यवसायमा २५ प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरेको छ भने फरक क्षमता भएकाहरुले दर्ता तथा संचालन गर्न चाहेमा ५० प्रतिशत छूट पाउने भएका छन् ।
यसका साथै, नथगर सभाले घरबाटो सिफारिसमा महिलालाई २५ प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ भने औषधी उपचार तथा अपाङ्ग परिचय पत्रको लागि भने निःशुल्क सिफारिस दिने निर्णय गरेको छ ।
व्यवसाय कर चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म दाखिला गरेमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, व्यवसाय कर समयमा नवुझाउनेहरुका लागि प्रर्ति वर्ष २० प्रतिशत थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी व्यवसाय कर र बहाल बिटौरी कार्यमा फिल्ड खटिने कर्मचारीलाई विशेष भत्ता स्वरुप उठेको रकमको पाँच प्रतिशत रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने र बजारबाट जफत गरी ल्याएको सामानको जरिवाना बापतको रकमबाट २५ प्रतिशत कर्मचारीलाई उपलव्ध गराउने जस्ता निर्णय नगर परिषदले पारित गरेको छ ।
त्यस्तै, साविक नगरपालिका साझेदारी विकास कोष तथा गाउँ विकास कोष अन्तरगत विगतमा बक्र्यौता ऋण लगानी रकम असुल गर्दा कुल व्याजमा २५ प्रतिशत छूट गर्ने तथा व्याजको २५ प्रतिशत रकम असुल गर्ने र सम्वन्धित टोल विकास संस्थालाई उपलव्ध गराउने निर्णय पारित गरेको छ ।
करको दायरामा वृद्धितुलसीपुरको पहिलो नगर सभाले एकीकृत सम्पत्ति करतर्फ २ लाखसम्मको सम्पत्ति भएकाले २५ रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोडसम्मको सम्पति भएकाले ६० हजार रुपैयाँ सम्मको कर निर्धारण गरेको छ भने त्योभन्दा माथि जति भएपनि प्रति हजार २ रुपैयाँका दरले कर लाग्ने आर्थिक नीति पारित गरेको छ ।
त्यस्तै उपमहानगरले व्यवसाय करमा भने पूँजी अनुसार कर निर्धारण गरेको छ । एक लाखसम्मको पूँजी भएको व्यवसायीले २ हजार व्यवसाय कर तिर्नु नियम बनाइएको छ भने ५ लाख पूँजी रहेका व्यवसायीले ३ हजार, १० लाखसम्मको पूँजी भएको व्यवसायीले ५ हजार र २५ लाखसम्म पूँजीको व्यवसायले ७ हजार, ५० लाख सम्मको पूँजी भएको १५ हजार र १ करोडसम्मको पूँजी भएका व्यवसायीले २५ हजार र सोभन्दा माथिको लगानीमा व्यवसाय गरेकाहरुले प्रति लाख ५ सयका दरले व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने आर्थिक नियम पारित गरेको छ ।
त्यस्तै नगरसभाले नगरका १९ वटै वडाको जग्गाको मुल्याङकन सहित करका दायरा बढाएर आर्थिक ऐन पारित गरेको छ । आर्थिक ऐनले व्यावसायिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, आवासिय क्षेत्र र कृषियोग्य क्षेत्रलाई सुविधाका आधारमा जग्गाको मुल्याङ्कन बढाएको छ भने करका केहि नयाँ स्रोतको पहिचान गरी आर्थिक ऐन जारी गरेको छ।
जारी आर्थिक ऐन उपमहानगरमा साउन एक गतेदेखि नै लागू हुने जानकारी दिइएको छ । जग्गा मुल्याङ्कनमा पनि पहाडी विकट वडामा सडकले नछोएका जग्गाहरुको १० हजार प्रति कठ्ठादेखि बजारको मुख्य केन्द्र ‘क’ लाईनमा रहेका व्यापारिक जग्गामा प्रतिकठ्ठा ५५ लाखसम्मको मूल्याङ्कन भएको उपमहानगरपालिकामा वरिष्ठ वित्तीय अधिृकत ललितबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । त्यस्तै, खेतियोग्य जमिनमा पनि शहरी क्षेत्रको निकटतालाई नै तुलना गरेर ५० हजारदेखि ५ लाख सम्म प्रतिकठ्ठा मुल्याङकन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
