मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी कानुन बने अनसन जारी रहन्छ: केसी


मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन खुला गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भए अनसन नतोड्ने वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले बताएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका बेथितिविरुद्ध एघारौं चरणको अनसनमा रहेका डा. केसीले १८ औं दिन बिहीबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

एमाले सांसद रञ्जु झा सभापति रहेको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन खोल्ने व्यवस्थासहित उक्त विधेयक पारित गरी बिहीबारै संसदको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने तयारीबीच डा. केसीले अनसन जारी रहने घोषणा गरेका हुन्।

‘आज हाम्रो सत्याग्रहको १८ दिन पुग्दा समेत सरकारबाट केही घन्टामा पूरा गर्न सकिने माग पूरा नगरिएको यहाँहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु,’ केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताबाट चुनिएका र जनताले नै तिरेको करबाट तलब सुविधा लिने सांसदहरुले तीन करोड नेपाली र लाखौं विद्यार्थीको हितविपरीत आफ्नो संकीर्ण व्यापारिक स्वार्थअनुरुप चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न कोशिस गरिरहेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

ऐनलाई जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बनाउन माथेमा प्रतिवेदनका छुटेका बुँदा तथा आफ्ना सुझावसमेत समेटेर विधेयक अघि नबढाएसम्म कुनै हालतमा मान्य नहुने केसीको भनाइ छ।

‘सही रुपमा चिकित्सा शिक्षा नआउन्जेल मेरो सत्याग्रह जारी रहनेछ,’ केसीले भने।

समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद जीवन परियारका अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा एउटा प्रावधान थपेर अरू जस्ताको तस्तै पास गर्ने तयारी हुँदैछ। विधेयकको दफा १३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले आसयपत्र प्राप्त गरिसकेका र सम्बन्धित निकायबाट तोकिएका भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने वाक्यांश थपिने उनले बताएका छन्।

यसरी आसयपत्र लिइसकेका अस्पताललाई सम्बन्धन फुक्का गर्नु पनि केसी आन्दोलनको मर्मविपरीत नै हुनेछ। मनमोहन लगायत केही कलेजले यस्तो आसयपत्र पाइसकेका छन्। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर यस्तो व्यवस्था पास गर्न लागिएको हो। यस्तो संशोधन पास भए मनमोहनसँगै काठमाडौंभित्र प्रहरी अस्पताल, पिपल्स डेन्टल, नेसनल, झापाको बिएमसी लगायतले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने छन्।

‘हाम्रो अभियान कहिल्यै कुनै व्यक्ति वा पार्टी विशेषप्रति लक्षित छैन। कुनै पनि दलका दिवंगत राजनेताका नाममा संस्था खोल्दा सेवाको ध्येय राखेर राज्यले खोल्नुपर्छ र कुनै पनि खालको व्यापारमा उनीहरुको नाम जोडिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। विगतमा हामीसित गरिएका सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पनि राज्यको दायित्व बन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यी पनि हेर्नुहोस्:

चिकित्सा शिक्षा सुधारलाई उल्ट्याउन सांसदहरूले गरेको खेल

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. गोविन्द केसीले के-के संशोधन चाहेका छन्?

आफ्नै अस्पतालको पक्षपोषण गर्दै सांसद

‘सत्याग्रही’ केसीलाई यसरी छक्याउँदैछ संसद

मनमोहन अस्पताल सरकारले किन्ने निर्णय कहाँ रोकियो?

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.