वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई यसपालिको ‘बटमलाइन’ बताएका छन्। कुनै बेला मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन उनको सत्याग्रह आन्दोलनमा सबभन्दा पेचिलो बनेको थियो।
केसी अनसनसँग जोडिएका यी दुई मुद्दा फरक भए पनि त्यसमा आबद्ध पात्र समान छन्। मनमोहन मेमोरियलका सञ्चालक एमाले सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र लगायत ३५ जनाले राखेको संशोधन प्रस्तावले नै उक्त विधेयकलाई अघि बढ्नबाट रोकेको हो।
त्यतिबेला मनमोहन कलेजको सम्बन्धनको गाँठो फुकाउन वार्ताकारहरूले जुन उपाय अपनाएका थिए, त्यो आजसम्म कार्यान्वयन भने भएको छैन। के थियो त्यो उपाय? किन कार्यान्वयन हुन सकेन?
डा. केसीको एघारौं अनसनको सन्दर्भमा हामीले त्यही मुद्दालाई फर्केर हेरेका छौं। र, उही पात्र जोडिएका दुई फरक मुद्दाबीचको आपसी तालमेल खुलाउने प्रयास गरेका छौं।
केसी आन्दोलनको एउटा पक्ष मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धनसँग जोडिएको छ।
पैसा कमाउने लोभमा खुल्न थालेका मेडिकल कलेजहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा सम्झौता गरेको भन्दै केसीले नयाँ कलेजहरूलाई सम्बन्धन रोक्न वकालत गरे। उनको ‘बटमलाइन’ भनेकै आगामी १० वर्षसम्म कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्ने थियो।
यही अडानले रोकियो, सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज।
एमालेका थुप्रै प्रभावशाली नेताहरूको सेयर लगानी रहेको यो मुद्दालाई सिंगो पार्टी र त्यसमा आबद्ध कार्यकर्ता समेतले प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि एक समय यस्तो आयो, जब केसी आन्दोलन ‘भर्सेज’ नेकपा एमाले बन्न पुग्यो। एमाले नेताहरू कुनै पनि हालतमा सम्बन्धन दिलाइछाड्ने पक्षमा गए। त्यसलाई प्रतिष्ठानका रूपमा सम्बन्धन दिलाउन छुट्टै विधेयकधरि संसदमा पेस गरियो।
यस्तो जटिल परिस्थितिबीच ठ्याक्कै एक वर्षअघि डा. केसी र सरकारी पक्षबीच दुईवटा सम्झौता भयो, जसले केसी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा मनमोहन कलेजको मुद्दा पन्छाउन मद्दत गर्यो।
पहिलो थियो, तत्कालीन एमाले सरकारले संसदमा पेस गरेको मनमोहन मेमोरियल अध्ययन प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता लिने।
दोस्रो, मनमोहन कलेजको भौतिक संरचना वीर अस्पतालको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले खरिद गर्ने र न्याम्सकै नाम फेरेर मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा सञ्चालन गर्ने।
यसमध्ये पहिलो सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको छ। विधेयक फिर्तासँगै मनमोहन मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने कोशिस तुहिएको छ। तर, दोस्रो सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन।
आखिर मनमोहन अस्पताल सरकारले किन्ने निर्णय कहाँ गएर कसरी अड्कियो?
हामीले यो प्रश्न पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई सोध्यौं।
केसीसँगको उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने एक सरोकारवाला मन्त्रालय सम्हालेका थापाले ‘मनमोहन कलेज किन्न सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसक्दा पनि अन्तिममा त्यहाँका सञ्चालकहरू बेच्न इच्छुक नभएको’ बताएका छन्।
‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट वातावरण तयार पारिसकेको थियो, उहाँहरू (मनमोहन कलेजका सञ्चालक) सँग पटक–पटक छलफल पनि भएकै हो, तर अन्तिममा उहाँहरूले बेच्ने इच्छा देखाउनुभएन,’ पूर्वमन्त्री थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘बेच्ने पक्ष नै तयार नभएपछि सरकारले जोरजबर्जस्ती गर्ने कुरा भएन। त्यसपछि यो योजना त्यत्तिकै थन्कियो।’
थापा ती व्यक्ति हुन्, जसले त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरमै गएर केसी अनसनसँग जोडिएको मनमोहन कलेजको मुद्दा सल्टाउन भूमिका खेलेका थिए।
उनकै सक्रियतामा ओलीसँग राजनीतिक तहमै कुराकानी भएर न्याम्सले मनमोहन कलेजको भौतिक संरचना खरिद गर्ने र त्यसलाई मनमोहन मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। एमालेको उच्च तहबाटै यस्तो ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि केसीसँग सम्झौता भएको थापा सम्झन्छन्।
उनी आफैं स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि पनि यो सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान धेरै प्रयास भए। मनमोहन कलेजको संरचना खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भयो। अर्थले पनि सकारात्मक जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले नै न्याम्सको नाम फेरेर मनमोहन मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राख्ने निर्णय गर्यो।
यति हुँदा पनि यो सम्झौता अन्तिम विन्दुसम्म पुग्न सकेन।
‘न्याम्स भनेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनअन्तर्गत गठन भएको संस्था हो। यसको नाम फेर्न ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठेपछि हामीले मनमोहन कलेजसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने निर्णय गर्यौं,’ थापाले भने, ‘तर, उहाँहरूले आफ्नो संरचना न्याम्सलाई बेच्न रुचि देखाउनुभएन।’
केही चरणको छलफल भए पनि सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न नसकेपछि त्यत्तिकै तुहिएको उनले बताए।
‘सरकारबाट कुनै अपुग भएको होइन, मन्त्रिपरिषदले न्याम्सको नामै फेर्ने निर्णय गरिसकेको थियो, हामी यसका लागि ऐन संशोधन प्रस्ताव लैजान पनि तयार थियौं, तर बेच्नेले नै नमानेपछि हामी रोकियौं,’ थापाले भने।
त्यतिबेला बैठकमा सहभागी स्रोतहरूका अनुसार मनमोहन कलेजको सञ्चालक समितिमा दुईथरीका सदस्य थिए। एउटा समूह मनमोहन कलेजलाई बेचेर लामो समयदेखि थाती मुद्दा सल्टाउने पक्षमा थियो। अर्को समूह भने संरचना जीवित राखे भोलि कुनै बेला फेरि मेडिकल कलेजका रूपमा सम्बन्धन पाउने गुञ्जायस रहेको बताउँदै तर्कियो। आखिरमा दोस्रो पक्ष हाबी भएपछि उनीहरू पछि सरेको स्रोत बताउँछ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको यो कलेजमा वंशीधर मिश्र लगायत थुप्रै एमाले नेता तथा पार्टीनिकट चिकित्सक सेयरधनी छन्। पाण्डेले आफ्नो राजनीतिक प्रभावको फाइदा उठाउँदै सामान्य कार्यकर्तादेखि धादिङका स्थानीयसम्मलाई धेरैथोरै लगानी गर्न लगाएका छन्। यो कलेज सञ्चालनमा अवरोध आउनु भनेको स्थानीय स्तरमा पाण्डेको राजनीतिक साख खल्बलिनु हो। उनको यही व्यक्तिगत इबी र राजनीतिक पहुँचकै कारण यो मुद्दा बेलाबखत पार्टीको अडानका रूपमा सार्वजनिक हुँदै आएको थियो।
केहीअघि एमाले सभासदहरूबाट मनमोहन मेमोरियललाई सम्बन्धन नदिए संविधानसभा बैठकै स्थगित गर्ने धम्की आउनुले यही पुष्टि गर्छ। पाण्डेले त सार्वजनिक कार्यक्रममै डा. केसीको आलोचना गर्दै आएका थिए। हुँदाहुँदा एमाले अध्यक्ष ओलीसमेत यो विवादमा मुछिन पुगेका थिए।
पार्टीको यति गहिरो सम्बन्ध गाँसिएको भए पनि अन्ततः ओलीकै सहमतिमा मनमोहनलाई न्याम्सको स्वामित्वमा सुम्पन एमाले तयार भएको थियो।
मनमोहनको स्वयम्भुमा अस्पताल भवन छ भने दहचोकमा बेसिक साइन्स भवन छ। यसका भौतिक पूर्वाधार राम्रा छन्। यति हुँदाहुँदै यो अस्पताल राम्ररी चलेको छैन। राजधानीमा नर्भिक, ओम, बिएन्डबी लगायत अरू थुप्रै निजी अस्पताल मेडिकल कलेजबिनै नाफामूलक व्यवसाय गर्न सफल छन्। मनमोहनमा भने बिरामी चाप अत्यन्तै कम छ। त्यही भएर मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिएर नाफा कमाउने सञ्चालकहरूको मनसाय थियो। केसी आन्दोलनका कारण कुनै हालतमा सम्बन्धन नपाइने देखेपछि न्याम्सलाई बेचेर मुद्दा सल्टाउने उपाय भिकिएको थियो।
यहाँनिर पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले केसी पक्षधर र एमाले नेताहरूबीच लगातार संवाद गरेर सहमतिमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उनीसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, वरिष्ठ चिकित्सक रमेशकान्त अधिकारी र चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले पनि वार्ता टुंगोमा पुर्याउन सहजीकरण गरेका थिए।
त्यतिबेला १५–१५ घन्टासम्म लगातार वार्ता बसेर सल्टाएको यो मुद्दाले आखिरमा कार्यान्वयनको उज्यालो कहिल्यै देख्न पाएन। आज पनि मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमै छ।
र, यसका सञ्चालकहरू राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र लगायतले प्रस्ताव गरेको संशोधनसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको खण्डमा यसले सम्बन्धन पाउने बाटो फेरि खुल्नेछ। उनीहरूले प्रस्ताव गरेको संशोधन पनि यही उद्देश्यले अभिप्रेरित छ। काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्थाको खारेजी त्यसैमध्ये एक हो।
अर्कातिर, ऐन लागू हुनुअघि नै मनसायपत्र लिएर पूर्वाधार पूरा गरिसकेका मेडिकल कलेजहरूलाई १० वर्षे लगायत प्रावधान लागू नहुने गरी संशोधन गर्न खोजेका छन्। यस्तो भयो भने पनि मनमोहन मेडिकल कलेजले उन्मुक्ति पाउनेछ।
केसी यही अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छन्।
त्यसैले उनी भन्छन्, ‘प्रस्तावित मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू ऐनमा तोडमरोड गरेर आफू अनुकूल पारित गराउन उद्यत छन्। जबसम्म यो ऐनलाई हाम्रो आन्दोलनको मर्म र माथेमा प्रतिवेदनको सुझावअनुरुप फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिन्न, तबसम्म म अनसन तोड्दिनँ।’
‘चिकित्सा शिक्षामा रहेका सबै अनियमितताहरूको हल यही कानुनसँग जोडिएको छ,’ चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथितिविरुद्ध पाँच वर्षदेखि आन्दोलनरत डा. केसीले भने, ‘मेरो बटमलाइन यही हो।’
