अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला लागू नहुने व्यवस्था राखेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकी छिन्।
कार्कीले विघटित प्रतिनिधिसभाका दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको व्यवस्थामा सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला स्थगन गर्ने प्रावधान थपेर अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि यसअघि दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल धर्मसंकटमा परेका छन्।
आफैले संसदबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता गरेका राष्ट्रपतिले जेनजी आन्दोलनपछि पुन: सोही विधेयकका प्रावधान अध्यादेशका रूपमा प्राप्त गरेका छन्। अझ संविधानको धारा २९२ ले संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला स्थगन हुने प्रावधान राखेर ल्याएको अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय राष्ट्रपति पौडेलले गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशले प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला सुनुवाइ नहुने र निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभाले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
'प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा परिषदले कुनै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइअघि नै नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन,' अध्यादेशको 'संसदीय सनुवाइ अघि नियुक्ती गर्न बाधा नपर्ने' दफामा भनिएको छ, 'परिषदको निर्णय बमोजिम सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न सचिवले राष्ट्रपति कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।'
अध्यादेश अनुसार यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला नियुक्त भएको पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइका लागि सचिवले संघीय संसद सचिवालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र प्रतिनिधिसभा गठन भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले त्यस्तो पदाधिकारीको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेमा निज स्वतः पदमुक्त हुनेछ।
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू, राजदूत र न्यायपरिषदका सदस्यहरूको नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको संविधानले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहन्छन्। परिषद अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
सरकारले यसअघि ल्याएको विधेयक अनुसार कुनै पनि संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति सिफारिस सर्वसम्मतिबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके परिषद अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले यही व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाइदिएको थियो।
अर्थात्, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेपछि परिषद अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने गरी पारित भएको थियो।
विधेयक अनुसार यो व्यवस्थाले संवैधानिक परिषदमा ५१ प्रतिशत मत हुने सुनिश्चित थियो।
तर राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको वा नरहेको बेला संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या र त्यसको बहुमत सम्बन्धी उदाहरण थपेको थियो। अर्थात्, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तथा कार्यकाल समाप्त भएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको पद रिक्त हुने अवस्थामा कति संख्यालाई गणपूरक मान्ने र कति जनाको बुहमत हुने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो।
राष्ट्रियसभाले सरकारले ल्याएकै विधेयकमा दुइटा उदाहरण थपिदियो। जस अनुसार कस्तो कस्तो अवस्थामा कति जनाको गणपूरक संख्या हुने र कति जनाको बहुमत हुने भन्ने स्पष्ट पार्यो।
पहिलो, गणपूरक संख्याबारे राष्ट्रियसभाले 'परिषदमा अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्यसहित कम्तीमा चार जना, अध्यक्ष र चार जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना, अध्यक्ष र तीन जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना र अध्यक्ष र दुई जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्यसहित कम्तीमा दुई जना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ' भन्ने व्यवस्था गर्यो।
दोस्रो, कति मतमा निर्णय हुने उदाहरण थप्यो।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा बहुमत सदस्य भनिएको भए पनि राष्ट्रिय सभाले 'बहुमत' नभनेर 'मत' भनिदियो। राष्ट्रियसभामा भएको संशोधनले कति मतबाट निर्णय हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट बनाउन खोज्यो। राष्ट्रियसभाले 'परिषदमा अध्यक्ष र पाँच जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्यसहित कम्तीमा चार जना, अध्यक्ष र चार जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना, अध्यक्ष र तीनजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना र अध्यक्ष र दुई जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट निर्णय गरिनेछ' भन्ने व्यवस्था गर्यो।
राष्ट्रियसभाले यसरी विधेयकमा उदाहरण थपेर पारित गरेको व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको थियो।
तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपति पौडेलले २०८२ साउन ८ गते फिर्ता गरेका थिए।
त्यति बेला यो विधेयकले नेपाली कांग्रेसको 'कोर भ्यालू' र मुटुमै आक्रमण गरेको भन्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले विरोध गरेका थिए।
यसरी त्यति बेला कांग्रेसकै दबाबका कारण विधेयक फिर्ता गरेका राष्ट्रपति पौडेलले यस पटक सोही व्यवस्था समेटिएको अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ।
-1746009348.jpg)
