राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई कारागारमा दिइने सुविधामा कुनै किसिमको विभेद नगरिएको भन्दै रूपन्देही कारागारले प्रस्टीकरण दिएको छ।
कारागार प्रशासक सुरेश भण्डारीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेलाई पनि अन्य कैदीहरूजस्तै सुविधा दिइएको जानकारी दिएका छन्।
'कारागार प्रशासनले समय समयमा उहाँलाई भेट गरी समस्या र आवश्यकताबारे सोधपुछ गर्ने गरेको र समस्या समाधान समेत गर्ने गरेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अन्य सामान्य कैदीहरूभन्दा विभेद नगरी उहाँलाई पनि यस कार्यालयले सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।'
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बिहीबार कारागारमा भेटेपछि रवि लामिछानेलाई पत्रिकासमेत पढ्न नदिइएको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसपछि रविलाई एक सानो अँध्यारो कोठामा राखिएको लगायतका विषय बाहिरिएका थिए। यिनै विषय खण्डन गर्दै रूपन्देही कारागार कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
लामिछानेले हालै आफूलाई थुनामुक्त गरिदिन भनेर रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्। उनले साउन १९ गते सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा अपचलन भई आफ्नो दायित्वमा कायम भएको दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी बिगो बराबरको धरौटी बुझाएर छाड्न माग गरेका छन्।
उनले निवेदनसँगै २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पनि खाममा राखेका छन्।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको अपचलनको मुद्दामा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो। जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले २०८१ माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। त्यसविरूद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले उच्चको आदेश ठीक भएको ठहर गर्दै थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।
-1754812957.jpeg)
-1746009348.jpg)
