सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउन सम्भव भएसम्म बनाउन मिल्ने व्याख्या गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगर्नेबित्तिकै उपधारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।
‘यदि एक पटक गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ र पछि कुनै प्रमुख राजनीतिक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकारले संसदमा पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भने नयाँ गठबन्धन वा नयाँ बहुमत निर्माणको सम्भावना भएमा त्यसलाई संविधानले अस्वीकार गरेको अवस्था रहेको देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
सम्भव भएसम्म दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाउन सक्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ।
‘धारा ७६(२) अन्तर्गत पुनः सरकार गठनको प्रयास गर्नु संवैधानिक रूपमा न्यायोचित मात्र होइन, संसदीय शासन प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार अभ्यास पनि हो,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘यस्तोमा जहिले पनि जुनसुकै राजनीतिक दलहरूले बहुमत प्रमाणित गर्न सक्छ, उसैले सरकार सञ्चालन गर्ने वैधानिक अधिकार राख्दछ।’
अधिवक्ता दीपक अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत (हाल प्रधानन्यायाधीश), सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले २०८१ साउन ३० गते आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेशको पूर्णपाठ केही दिन अघि सार्वजनिक भएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
नेकपा (एमाले) सँगको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो। तर एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार अल्पमतमा पर्यो।
२०८१ असार २८ गते उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत माग गरे। तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार ढल्यो।
त्यसपछि संसदका प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनाउने तयारी भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे।
त्यसअनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा ७६ (२) प्रयोग भइसकेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति संविधान सम्मत नभएको दाबी गरेका थिए।
त्यस्तै संविधानको धारा ७६ को दफा (३) अनुसार सबैभन्दा धेरै सांसद सदस्य रहेका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने दाबी गरिएको थियो।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने तर ओलीलाई गरेको हुँदा संविधानसम्मत नभएको रिट निवेदकहरूले जिकिर गरेका थिए।
तर संविधानको धारा ७६(२) एकपटक मात्रै प्रयोग गर्न सकिने अवस्था भएमा त्यसले राजनीतिक स्थायित्व, जवाफदेहिता र जनमतको कदरलाई कमजोर बनाउने पनि सर्वोच्चको भनाइ छ।
‘धारा ७६(२) को बहुमतको सरकारको विश्वास गुमेपछि फेरि धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न दिने राष्ट्रपतिको आदेश केबल संविधानसम्मत मात्र नभई त्यो संविधानको धारा ७४ मा कल्पना गरिएको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक विस्तार मानिनु पर्दछ,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
यस रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
-1754812957.jpeg)
-1746009348.jpg)
