महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
बम बिस्फोट गराएर घाइते मानिसलाई इँटाभट्टामा लगेर ज्यूँदै जलाएको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी वीरगञ्ज इजलासबाट आलमसहित ४ जनालाई सफाइ दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको कार्यालयको ठहर छ।
उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन पेस गरेको थियो।
आइतबार उक्त पुनरावेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गत जेठ १४ गते आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए।
आफताब आलाम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेष सराज र बद्री सहानीले सफाइ पाएका थिए।
अर्का प्रतिवादी मुक्ति साहलाई जिल्ला अदालत रौतहटले नै सफाइ दिएको थियो। यस्तै उच्चले पनि सदर गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रौतहटले उनीहरूलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैद (२० वर्ष कैद), विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा थप एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। ज्यान मार्ने उद्योग कसुरबाट भने उनीहरूले सफाइ पाएका थिए।
उच्च अदालतले गरेको यो फैसलामा केही आधारहरू लिएर सफाइ दिइएको थियो।
प्रतिवादीहरूले बम बिस्फोट नभएको र कसैलाई नजलाएको, बम बिस्फोटको घटना अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएको, इँटाभट्टामा जलाएको प्रमाण नभेटिएको, विधि विज्ञान परीक्षणबाट पनि घटनाको पुष्टि नभएको भन्ने आधार लिइएको थियो।
त्यस्तै मृतक पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई अज्ञात रहेको देखिएको र अज्ञात रहेकै आधारमा जलाएको भन्न नमिल्ने भनेर तर्क दिइएको थियो।
त्यस्तै जाहेरवाला र साक्षीहरूले बिस्फोट नै नभएको भनेर बकपत्र गरेको भन्दै उच्चले चारै जनालाई सफाइ दियो।
तर अहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी भन्दै पुनरावेदन दिएको हो।
कार्यालयले १३ वटा बुँदामा आधार प्रस्तुत गर्दै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ। त्यस्तै चार वटा नजिर पनि प्रस्तुत गरेको छ।
कार्यालयले विशेषगरी यी पाँच आधार प्रस्तुत गरेको छ।
पहिलो: घाइतेको घाउजाँच रिपोर्ट
२०६४ चैत २७ गते शेख इद्रिसको घर नजिकै पुगेका सफी अहमद त्यस घटनाका प्रत्यक्षदर्शी हुन्। इद्रिस आलमका काका हुन्।
उनी ईन्द्रिसको घर नजिकै पुग्दा बम बिस्फोट भएको र त्यसका छर्रा लागेर उनले आफू घाइते भएको भनेर जाहेरी समेत दिएका थिए। उनी घटनापछि उपचारका लागि भारतको मोतिहारी अस्पतालमा गएका थिए।
त्यहाँ उपचारको क्रममा शरीरमा चोट लाग्नुको कारण ‘ब्लास्ट इन्जुरी’ (बिस्फोटबाट भएको चोट) भन्ने रिपोर्ट दिएको थियो।
त्यस्तै घाउजाँचको रिपोर्ट काठमाडौंको महाराजगन्जमा रहेको टिचिङ अस्पतालको फरेन्सिक मेडिसिन डिपार्टमेन्टलाई पनि आधार मानिएको छ।
दोस्रो: बिस्फोटक आवाज सुनेर घटनास्थल पुगेकाको बयान
बिस्फोट भएपछि हरिनारायण साह, परीक्षण साह, शंकर साह तेली र गेनालाल साह कानुन लगायतले आफूहरू बिस्फोटको आवाज सुनेर घटनास्थलमा पुगेको कागज र अदालतमा बयानसमेत दिएको उल्लेख गारेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसलाई आधार बनाएर पुनरावेदन दिएको हो।
‘गोठघरमा बम बिस्फोट भएको ठूलो धमाका सुनी हामीहरू घटनास्थलमा जाँदा गोठघर ऊतप भएर १५/१६ जना मानिसहरू सख्त घाइते भएको, एक/दुई जना मानिसको मृत्यु भएको देखेको हुँ,’ उनीहरूले बयानमा भनेका थिए।
उनीहरूले पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ छटपटिरहेको देखेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
घटनापछि आलम लगायत प्रतिवादीहरूले उनीहरूलाई भगाएको तर आफूहरूले लुकेर घटना हेरिरहेको पनि बताएका थिए।
‘लुकेर हेर्दा मृतकहरूलाई जुटको बोरामा राखेर आलमको ट्याक्टरमा लोड गरेको र गौरीशंकरले चलाएर इँटाभट्टामा लगेर सबैलाई आगो बल्ने भुङ्ग्रोमा हालेर पूर्ण रूपले नष्ट गरेको,’ बयानमा भनिएको थियो।
तेस्रो: बिस्फोटबाट घाइते भएका गौरीशंकर
शंकर भन्ने गौरीशंकर राम उक्त बिस्फोटबाट घाइते भएका व्यक्ति हुन्। आलमले सफाइ पाएको खबरपछि उनी काठमाडौंसमेत आएका थिए।
उनले त्यस राति पैसा लिन गोठघर पुग्दा त्यहाँ भित्र १५/१६ जना मानिस देखेको बयान दिएका थिए।
‘अचानक बम बिस्फोट भएको ठूलो धमाका आएको र त्यसको टुक्रा, छर्राहरूले दुई/तीन जना मानिसको मृत्यु भएको, धेरै जना घाइते भएको, जोडले रूँदै कराउँदै गरेको देखेको हुँ,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘बिस्फोटले मेरा दुबै कान चुडिएको, घाँटफ र छाती समेतमा बमको छर्रा लागि म घाइते भएको हो। १५/२० दिनपछि होसमा आउँदा भारतको सितामढीको अस्पतालको बेड भर्ना भएको रहेछु।’
उनले सोही अस्पतालमा नरेश राम, बिकाउ रामको पनि आफूसँगै उपचार भइरहेको बयान दिएका थिए।
चार: बिस्फोट भएको गोठघरमा नयाँ छानो
घटना भएपछि वैशाख १८ गते अधिकारकर्मीहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपाल बार एशोसिएशन, नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको थियो।
रिपोर्टिङका लागि जाँदा अधिकारकर्मीहरूले बिस्फोट भएको भनिएको गोठघरमा नयाँ खपडाले छाएको, बाँको नयाँ भाटा प्रयोग भएको, घरको भित्ता चर्केको, नयाँ पर्खाल लगाएको, घरमा नयाँ भुस राखिएको देखिएको थियो।
भुस निकालेर हेर्न खोज्दा अधिकारकर्मीहरूमाथि नै स्थानीयले आक्रमणको प्रयास गरेको र मृतकका परिवारलाई घटना विवरण नसुनाउन भनेर धम्की समेत दिइएको रिपोर्टमा उल्लेख थियो।
पाँच: मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र
उच्च अदालतले सफाइको फैसला दिँदा ओसी अख्तर र त्रिलोक प्रतापलाई मृतक नभनी अज्ञात भन्नुपर्ने आधार प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यसलाई खण्डन हुने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीहरू बिस्फोटको दिन (चैत २७) गतेदेखि सम्पर्कमा नरहेको उल्लेख गरेको छ।
यमुनामाघ गाउँपालिकाले अख्तरको राजपुर फरहदवामा मृत्यु भएको भनेर २०७४ पुस १६ गते मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो। त्यस्तै २०७६ चदौ ८ गते त्रिलोकप्रतापको पनि राजपुरमै मृत्यु भएको भनेर प्रमाणपत्र दिएको थियो।
यसरी संकलित प्रमाण, घटनाको अवस्था र परिस्थितिजन्य प्रमाणले बमबिस्फोट पछि इँटाभट्टामा लगेर उनीहरूलाई जलाएको भन्ने पुष्टि हुने आधार प्रस्तुत गरेको छ।
चार्ल्स गुरूमुख शोभराजको नजिर प्रस्तुत
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चबाट प्रतिपादन भएका नजिरहरूविरूद्ध उच्च अदालतको फैसला आएको भन्दै पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेको हो। चार्ल्स शोभराजको नजिर प्रस्तुत गर्दै पुनरावेदन दिएको हो।
चार वटामध्ये शोभराजको नजिरमा अप्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा पनि कसुरदार देखिएको व्यक्तिलाई सजाय गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने भनिएको छ।
‘खासगरी परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा नै अपराधीसम्म पुग्नुपर्ने र त्यस्तो प्रमाणको आधारमा कसुरदार देखिन आएको अभियसक्तलाई सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै प्रमाणबिनाको इन्कारी बयान अर्थहीन र प्रयोजनहीन हुन्छ। त्यस्तोमा संकलित अप्रत्यक्ष प्रमाणलाई पनि प्रतिवादीविरूद्ध अदालतले प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्छ,’ नजिरमा उल्लेख छ।
त्यस्तै कार्यालयले विरमान विक विपक्ष रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अर्को नजिर पनि पेस गरेको छ। त्यस मुद्दामा कुनै पनि हत्याका घटनामा शव बरामद नै हुनुपर्छ भन्ने नहुने पनि उल्लेख गरेको छ।
हत्यापछि कसुरदारले शव लुकाएर जोगिन खोज्ने भएकाले त्यसलाई स्वभाविक नै मान्नुपर्ने नजिरमा उल्लेख छ।
‘घटनाबारे कसैलाई थाहा जानकारी नहोस् र आफूले गरेको अपराधको कानूनबमोजिमको सजाय भोग्नु नपरोस् भनी संलग्न व्यक्ति सचेत रहने र लास दबाइ बर्षौंसम्म घटनालाई सहस्यको गर्भमा राख्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्न
सकेको अवस्थामा लास फेला नपर्नु स्वभाविक हुन्छ,’ नजिरमा भनिएको छ।
अर्को नजिरले प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नभएको स्थितिमा परिस्थितिजन्य प्रमाणको साहारा लिनुपर्ने पनि भनिएको छ।
त्यस्तै, कार्यालयले पेस गरेको चौथो नजिरले भने आरोपित व्यक्तिको इन्कारी बयानका आधारमा मात्रै अदालत निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने भनिएको छ।
‘आरोपित व्यक्तिले अदालतमा इन्कार रही बयान गरेको वा अदालतमा पनि सावित रहेको भन्ने मात्रको आधारमा अदालत निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने। साबिती होस वा इन्कारी बयान होस अन्य तथ्यहरूले समर्थन र सम्पुष्टि आवश्यकीय सर्त रहने,’ नजिरलाई उदृत गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
