निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडबारे हेरफेरका सन्दर्भलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ।
समितिको नाम 'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति' भन्ने राखिएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाट दुई-दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक-एक जना रहने गरी सोमबार समिति गठन भएको हो।
उक्त समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ सदस्य छन् भने नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियडबारे राज्य व्यवस्थाले गरेकै निर्णय राख्न राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने र छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरी समिति गठन गरेका हुन्।
कर्मचारीहरूलाई अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाउने व्यवस्थासहित कुलिङ पिरियड राखिएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाबाट निजामती विधेयक पारित गरिँदा यसमा फरकपन देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
-1746009348.jpg)
