लुम्बिनी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तावित ‘प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८२’ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू सम्बन्धी प्रि–बजेट छलफल सुरू हुँदैछ।
मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनकाे दशौं बैठकमा प्रि–बजेट छलफल सुरू हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
सो छलफल अन्तर्गत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गर्न लागेको बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमका आधारहरूबारे विचार विमर्श गरिनेछ।
यसअघि आइतबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेश सभाका सदस्यहरूले मंगलबारदेखि उक्त प्रस्तावमाथि आ–आफ्ना सुझाव र धारणा राख्ने अवसर पाउनेछन्। छलफल बुधबार पनि जारी रहने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा सामाजिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सृजना, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानी, जलवायु परिवर्तनको सामना तथा समावेशी विकास जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको जनाइएको छ।
विनियोजन विधेयकमा भौतिक विकास भन्दा मानवीय विकास र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धी गर्ने कुरालाई महत्व दिइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनालाई मुख्य आधार मानी बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उल्लेख छ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नवप्रवर्द्धन र लघुउद्यमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, गणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुराइने, पोषणका सुचकमा सुधार गरी बालमृत्युदरमा सुधार ल्याउने, अधुरा खानेपानि योजनालाई सम्पन्न गरी हरेक नागरिकमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गरिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने लगाएतका कुरालाई अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी प्रदेशका रणनीतिक अधुरा सडकलाई सम्पन्न गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवाहरूका लागि सीपमुलक तालिम प्रदान गरी आयआर्जनमा वृद्धी गर्ने, राजश्व संकलनका दायराहरूलाई बढाइने, वातावरणीय प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय चुलो वितरण र विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई बढाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
जेठ ५ गते प्रदेश सभामा पेश भएको लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रम जेठ १० गते शनिबार पारित भएको थियो।
