आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि नियोजित ढंगले मानमर्दन गर्दा न्याय सम्पादनमा अनपेक्षित अवरोध हुने भन्दै संवेदनशील रहन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै संवेदनशील रहन आदेश जारी गरेको हो।
सुनुवाइ क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवाला पक्षका वकिलहरूले बहस गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने न्यायाधीशहरू विरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टिकाटिप्पणी भएको उल्लेख गरेका थिए।
त्यस विषयलाई न्यायाधीशहरू सुवेदी र ढकालको इजलासले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै सर्वोच्चले अदालतबाट भएका आदेश एवं फैसलाहरूमाथि स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू अपेक्षित नै रहने अदालतले उल्लेख गरेको छ। तर मानमर्दन र भ्रमपूर्ण सन्देशले न्याय सम्पादनमा असर पर्ने बताएको छ।
'नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरुको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध (Obstruction of Justice) हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
रविकी श्रीमती निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै यही वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएकी थिइन्।
गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको बचत ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्-
सर्वोच्चले यी कारण देखाएर दियो रविलाई थुनामै राख्ने आदेश
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै उक्त कम्पनीको आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहेको बताएको छ।
रविकी पत्नी निकिता पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा शुक्रबार फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो बताएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालले रविलाई थुनामै राख्नू भनी उच्च अदालत तुलसीपुरले दिएको आदेशलाई पनि निरन्तरता दिएका छन्।
सर्वोच्चले यसरी रविलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गर्दा केही आधार प्रस्तुत गरेको छ।
रविले २०७७ पुस ३० पछि मात्र कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति पाएको र त्यसअघि कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्चले भने प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनुअघि नै २०७७ कात्तिक २ गते उनी कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले सञ्चालक समिति बैठकमा उपस्थित भएको जनाएको छ।
उक्त बैठकले ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र उक्त खातामा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एक जनाको हस्ताक्षर चल्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यही निर्णयबमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक पटक रकम आएको सर्वोच्चले भनेको छ।
यसै आधारमा 'सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्व नै संलग्न देखिए' भन्ने सर्वोच्चको आदेश छ।
गोर्खा मिडिया कम्पनी २०७७ भदौ ११ गते स्थापना भएको थियो। कम्पनी र रवि लामिछानेबीच 'मोमेरेन्डम अफ एसोसिएसन' (एमओए) पनि भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
एमओए हुँदा रविले कार्यक्रम सञ्चालकका रूपमा संलग्न हुने र कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर लिने उल्लेख गरेकाले उनी सुरूदेखि कम्पनीको आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ।
'रवि टिभी कार्यक्रम सञ्चालकका रुपमा संलग्न हुने भनिए पनि त्यसैबाट उनले कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर धारण गर्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापना कालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो,' आदेशमा भनिएको छ।
त्यसैगरी २०७७ कात्तिक २ देखि २०७९ असार १ सम्म रवि प्रबन्ध निर्देशक, सेयरधनी र सञ्चालक रहँदा पटक पटक सुप्रिम सहकारीबाट रकम आएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ। त्यस अवधिमा रविको नाममा सहकारीबाट दुई करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्य सर्वोच्चले देखाएको छ।
रविले उक्त कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारीबाट आएको रकमबारे थाहा नभएको बयान दिँदै आएका छन्।
'चेक नम्बर ००५०४७६३८३ मार्फत् ४०,९२,००० (चालीस लाख बयानब्बे हजार रूपैयाँ) सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ खण्डित भएको देखियो,' आदेशमा भनिएको छ।
गोर्खा मिडियामा रविको एक करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबरको सेयर रहेको पनि सर्वोच्चले बताएको छ। यो तथ्यले १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको कुरा 'कथन' देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
'निज स्वयंले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी स्रोत फारममा 'अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैतृक सम्पत्तिबाट' एक करोड ८० लाख रूपैयाँको सेयर लगानी गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन आएबाट निःशुल्क सेयर प्राप्त गरेको भन्ने उनको भनाइ मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन,' आदेशमा भनिएको छ।
आदेशमा थप भनिएको छ, 'अपितु उनले सोही सेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ। सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन।'
२०७९ असार १ गते गोर्खा मिडिया कम्पनीबाट अलग भएको जिकिर गरे पनि रविले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिमा चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएकाले उक्त कम्पनीमा रविको निरन्तर संलग्नता देखिन आएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
रविको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतले मात्रै नभई सञ्चालनमा सारभूत प्रभाव पार्ने हैसियत देखिएको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ।
सहअभियुक्तहरू पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश गुरूङ र कुमार रम्तेलले रविले विभिन्न सहकारीबाट रकम ल्याएर कम्पनी खडा गरेको भनेर दिएको बयानलाई पनि सर्वोच्चले रविको संलग्नताको आधार मानेको छ।
अहिले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट रवि कसुरदार रहेनछन् भनेर विश्वास गर्न सक्ने मुनासिब आधार नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
यी आधार टेकेर सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिरहन नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासकै आदेशलाई सदर गरेको हो।
'प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको चैत २२ गतेको आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन। कानुन बमोजिम गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ।
-1742801159.jpg)
