सगरमाथा संवादले हिमाली क्षेत्रकेन्द्रित जलवायु कोष स्थापना गर्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
काठमाडौंमा तीन दिनसम्म चलेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे 'सगरमाथा कल फर एक्शन' घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ।
घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरमा जलवायु वित्तको आवश्यकता भएकोले हिमालकेन्द्रित जलवायु केन्द्र स्थापना गरेर जानुपर्नेमा विश्व नेताहरू एकमत भएका छन्।
सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न जलवायु वित्त परिचालन गर्न जोड दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका समस्या भोगिरहेका हिमाली देशहरूले अनुदान स्वरूप वा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइएको छ।
साथै जलवायु वित्तको पहुँच र परिचालन विधि सरल हुनुपर्ने, विश्वको औषत तापमान १.५ डिग्रिबाट बढ्न नदिनको लागि सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना जलवायु योजना सशक्त बनाउनुपर्ने कुरामा घोषणापत्रले जोड दिएको छ।
हरित अर्थतन्त्र बनाउन सबैको प्रयास जरूरी रहेको र पर्वतसम्बन्धी छलफलहरू थप विस्तार गर्दै लगिने कुरामा जोड दिइएको छ।
विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेमा पनि सगरमाथा संवादले जोड दिएको छ।
जलवायु परिवर्तनले बाढी, खडेरी, भूस्खलन र समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जोखिम निम्त्याइरहेकाले हिमाली देशहरूका लागि छुट्टै कोष स्थापना, जलवायु वित्तको सरल पहुँच र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको प्रस्ताव पनि घोषणा पत्रमा गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका समुदायहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभाव व्यहोरिरहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न जलवायु न्याय, स्थानीय, आदिवासी, महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको सहभागिता, र पर्यावरणीय सेवाहरूको भुक्तानी संयन्त्र विकासमा जोड दिइएको छ।
सगरमाथा संवादमा विशेष रूपमा हिमालकेन्द्रित बहु–सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र ज्ञान केन्द्रहरू स्थापना गरी हिमाली समुदायको आवाज विश्व मञ्चमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सगरमाथा संवादले स्थायी रूपमा हिमालदेखि समुन्द्रसम्म जलवायु परिवर्तनको साझा चुनौती वकालत गर्न, सम्बोधन गर्न दबाब दिन र विश्वव्यापी संवादलाई निरन्तर अगाडी बढाउने लक्ष्य राखिको छ।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
