राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनका संयोजक सुजित केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ।
आइतबार न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ भएको छ। उक्त इजलासले के आदेश दिएको छ भन्ने खुलिसकेको छैन।
केसीलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै केसीको तर्फबाट अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्।
उक्त रिटमा सुनुवाइ भइसकेको छ। यद्यपि आदेश भने आइसकेको छैन।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दिपकराज अवस्थीले सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाएकाले केसीलाई पक्राउ गरिएको बताए।
उनले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको बताए। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पाँच दिनको म्याद थप भइसकेको पनि उनले बताए।
तर उनले सामाजिक सञ्जालमा के विषयमा लेखेका थिए भन्ने प्रहरीले खुलाएको छैन।
राप्रपाले भने केसीको पक्राउको विरोध गरेको छ।
सामाजिक संजालमा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा पक्राउ गरी सरकारले संविधान विरोधीकै प्रवृतिलाई निरन्तरता दिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए।
‘सामाजिक संजालमा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा संयोजक केसीलाई गिरफ्तार गर्नु सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र, दण्डहीनता, दमन र संविधानविरोधी प्रवृत्तिकै निरन्तरता हो,’ उनले भने, ‘सरकारको शैलीले विद्यमान कानुन, लोकतन्त्र र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको नागरिक हक खण्डित गरेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा हुने अलोकतान्त्रिक कार्यहरू किमार्थ स्विकार्य छैनन्। संयोजक केसीले न्याय पाउॅछन् भन्नेमा ढुक्क छौं।’
