अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।
अख्तियारले बिहीबार ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रकरणमा पूर्वसञ्चार मन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
पूर्वमन्त्री बस्नेत, पूर्वकानुन सचिव धनराज ज्ञवालीसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।
उनीहरूविरूद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै कांग्रेस सांसद बस्नेतको प्रतिनिधि सभा सांसद पद स्वत: निलम्बन भएको छ।
यस प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वसञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा, पूर्वसञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र पूर्वमुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई मुद्दा लगाउन नपर्ने अख्तियारको निष्कर्ष छ।
उनीहरूविरूद्ध नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्सको खरिद कार्यमा परामर्शदाता छनोट गर्दा योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार गरी छनोट गरी अनियमितता गरेको र टेरामक्स सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्न पाउने सो प्रणाली सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा भएको आदेश अनुकूलको कुनै कानुनी व्यवस्था नगरी नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी अनधिकृत तवरमा संरचना स्थापना गर्न राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरी हानिनोक्सानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेको थियो।
साथै टेरामक्सको विषयमा तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर एकल रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको पनि अख्तियारको भनाइ छ।
तत्कालीन मन्त्री बस्नेतको निर्देशनअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ माघ २१ गते जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानुन विपरीत कार्य गरी सार्वजनिक संस्था दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी पुर्याएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि भएकोले उक्त कार्यमा संलग्न बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलको भनाइ छ।
अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य एवं उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारी, परामर्शदाता कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनौती, सोही कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।
आयोगले तत्कालीन सञ्चार मन्त्री बस्नेत आरोपी सबै जनाविरुद्ध जनही रु तीन अर्ब २१ करोड, ८३ लाख, ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरेको छ।
आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दूरपायोग गरी एकलौटी रूपमा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी संस्थालाई हानीनोक्सानी पुर्याउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, टेरामक्स खरिद कार्य पूर्वतयारी नगरेको, लागत अनुमान र खरिद गुरुयोजना तयार नगरेकोलयायत आरोप लगाएको छ।
