सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मिश्रलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।
मिश्रलाई गैरकानुनी रूपमा प्रहरीले हिरासतमा राखेको भन्दै उनकी श्रीमती सारिका कार्कीले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उनलाई पनि उपस्थित गराउन भनिएको हो। मिश्रलाई पक्राउ गर्नुको कारण देखाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
तीनकुने घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका मिश्र ४७ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार थप ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।
उनीमाथि अनुसन्धान र बयान लिने काम सकिसकेको भएपनि हाजिर जमानीमा नछाडिएको उनकी श्रीमती कार्कीको जिकिर छ।
'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' तोकेका 'जनकमान्डर' दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रदर्शन भएको थियो।
नवराज सुवेदी नेतृत्वको 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' का सदस्य सचिवसमेत रहेका मिश्र गत चैत १५ गते पक्राउ परेका थिए।
उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने निजी घर, सरकारी गाडी, पार्टी कार्यालय र जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रमा आगजनी भएको थियो।
प्रसाईंले गरेको उक्त कार्यक्रमलाई राप्रपा र 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले पनि समर्थन जनाएका थिए।
मिश्रसँगै पक्राउ परेका राप्रपा महामन्त्री तथा 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' का आन्दोलन परिचालन समितिका धवल शम्शेर राणा भने उपचारका लागि भन्दै हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए। तर मिश्रमाथि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ।
मिश्रलाई रिहाइ गर्न माग गर्दै राप्रपाले पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
