सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरूद्धको रिटमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले जेठ ४ गते (आइतबार) अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
त्यस्तै सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
अधिवक्ता नवीन धितालले सोमबार दुई वटा विषयलाई लिएर रिट दायर गरेका छन्।
धितालले रिटमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ कानुन विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावमा पार्ने गरी उक्त मापदण्ड कुन कानुनबमोजिम जारी गरिएको पनि उल्लेख नभएको र यसले ऐनलाई संशोधन गर्न नसक्ने पनि रिटमा उल्लेख छ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक छुट्टै ऐन बमोजिम स्थापित स्वायत्त निकाय हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत गर्ने हो। तर नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय होइन,’ रिटमा भनिएको छ।
यसकारण उक्त मापदण्ड स्वत: बदरभागी रहेको धितालले उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै उनले महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरकै पदमा बहाल रहँदा नै गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएकाले उनी उक्त समितिमा बस्न अयोग्य रहेको भन्दै धितालले रिट दायर गरेका हुन्।
चैत ११ गते उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल सदस्य भएको सिफारिस समिति गठन भएको थियो।
तर विवादबीच उक्त समितिको विवादबीच पूर्वगभर्नर पौडेलले समितिबाट राजीनामा दिएका थिए।
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गते सकिएको थियो।
अधिवक्ता धितालले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कानुन विपरितको मापदण्ड लागु नगर्नू नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन्।
त्यस्तै अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई गभर्नर पदमा सिफारिस नगर्नु नगराउनु र सो सिफारिस समितिको आधारमा नियुक्त भइसकेको अवस्था भए गभर्नरबाट काम नगर्नु नगराउन पनि माग गरेका थिए।
