बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहसहित १७ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
सिंह पक्राउ भने परेकी छैनन्। उनलाई प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलले बयानसमेत नलिएको पाइएको छ।
उनी उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन्। यही नाताले पक्राउ नगरिएको आरोप छ। ७१ वर्षीय सिंहसहित तत्कालीन उपाध्यक्ष ६८ वर्षीय योगेन्द्रबहादुर शाहीको पनि बयान नलिएको पाइएको छ।
यो प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले १७ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा बाँकी १५ जनासँग प्रहरी र सरकारी वकिलले बयान लिएको देखिन्छ।
तत्कालीन अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई किन बयान लिइएन त? हामीले जिल्ला न्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता गोकुलबहादुर निरौलालाई यसबारे सोधेका छौं।
उनले तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह फेला नपरेका कारण बयान नलिएको जबाफ दिए।
'उहाँ फेला नपरेकाले बयान लिइएन। म्याद अन्तिम भइसकेको र फेला पनि नपरेकाले बयानबिनै मुद्दा दर्ता गरेका हौं,' जिल्ला न्यायाधिवक्ता निरौलाले सेतोपाटीसँग भने।
यसबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का एसएसपी होबिन्द्र बोगटीसँग कुरा गर्दा उनले रिता सिंहको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण बयान लिन नसकेको बताए।
प्रहरीले घरमै गएर बयान लिने प्रयास गरेको भए पनि बिरामी भएकाले नसकेको उनले बताए।
'प्रहरीको कुनै गलत मनसाय होइन। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था नै प्रमुख कारण हो। मानवीय पाटो पनि हेरेका हौं,' उनले भने, 'उहाँ अल्जाइमर्स र क्यान्सरको बिरामी हुनुहुन्छ। थलिएर बेडमै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि बेड रेस्टमै हुनुहुन्छ।'
उनले अगाडि भने, 'हामीले गएर भेटेका थियौं। उहाँकी छोरीले लिएर आउनुभएको थियो। बिरामी भएकाले कुनै पनि कुरा व्यक्त गर्न सक्नुभएन। चिकित्सकको रिपोर्ट, परिवारको निवेदन सबैलाई हेरेर हामीले बयान लिन नसकिएको हो।'
तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रको हकमा भने फेला नै पर्न नसकेकाले बयान नलिइएको र अन्य सबैको बयान लिइएको पनि उनले बताए।
'रिता सिंह र योगेन्द्रबाहेक सबैको बयान लिइएको छ। नत्र उहाँलाई मात्रै बयान नलिने भन्ने कुरा हुँदैन,' उनले भने।
बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरेको थियो। नेपाल बाल संगठनलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले २०४९ देखि २०७२ सालसम्म पटक-पटक न्यून रकममा सम्झौता गरेको उजुरी परेको थियो।
यस विषयमा ब्युरोले गत वर्ष वैशाखमा बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा बाल संगठनका पूर्वपदाधिकारी लगायतविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
रितासहित २० जनाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा तीन जनाको मृत्यु भइसकेको खुलेको थियो। कतिपय पूर्वपदाधिकारी पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई बयान लिएर हाजिर जमानीमा राखिएको थियो।
त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बाल संगठनको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठायो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही दिनअघि मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दै दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
वृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरन्जिबी तिवारी, नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहर गोपाल श्रेष्ठ र संगठनका तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्यको मृत्यु भएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो।
बाँकी १७ जना फरार भएको भन्दै बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेसी नै चढेको थिएन। यसरी पक्राउ नै नगरी, बयानसमेत नलिई मुद्दा दायर गरेको भन्दै राप्रपाका नेताहरूले विरोध जनाएका छन्।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदीलाई पक्राउ नै नगरी मुद्दा चलाएको तर राप्रपाकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई भने पक्राउ गरेको विषय उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका छन्।
'उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको काठमाडौं-१ का चुनावी प्रतिस्पर्धी राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्न मिश्र ४३ दिनदेखि नाजायज रूपमा प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ। सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्यविरूद्ध भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। बाल संगठनको जग्गा भाडामा अनियमिताको आरोपमा वैद्यलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ। तर वैद्यलाई पक्राउसम्म गरिएको छैन,' प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्।
उनले थप भनेका छन्, 'फरार अभियुक्तका रूपमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो। कतिसम्म भने उपप्रधानमन्त्री सिंहको दिदी भएकै कारण प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न त कता हो कता बयानसम्म लिन बोलाएन। जबकि वैद्यमाथि लागेको आरोप झन् गम्भीर छ।'
त्यस्तै, यो घटनाले मिश्रमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको प्रस्ट हुने उनले बताए। उनले मिश्रको रिहाइको मागसमेत गरेका छन्।
'जगजाहेर छ, मिश्रमाथि सत्ता र व्यवस्थाद्वारा प्रतिशोध साँधिएकै हो, प्रतिशोधको राजनीतिले कोही कसैको हित गर्दैन। इमान भएको बलियो सरकार बनेको दिन यदि यस्तै प्रतिशोध राख्ने हो भने ०४६ पछिका र ०६३ पछिका कुन दलका कुन नेता चोखा रहलान्? कुन संस्थाका कुन अगुवा जोगिएलान्?,' उनले भने, 'न्याय सबैलाई बराबर होस्। मिश्रलाई थुनेर मिश्रले बोकेको विचार थुन्न सकिन्न- रवीन्द्र मिश्रलाई बिना सर्त रिहा गरियोस्।'
