नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्ने पत्र लेख्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत देवराज भट्टराईले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई अनुसन्धान गर्नका लागि भनेर पत्राचार गरेको हुन्। अदालतले पठाएको पत्र प्राप्त भएको परिसर प्रवक्ता एवं एसपी अपिलराज बोहराले जानकारी दिए।
पत्रमा शाखा अधिकृत विष्टले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई अन्य पदाधिकारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी ग्रहण गरी अदालतको लेटर प्याड, छाप र पदको दुरूपयोग गरी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको देखिएको उल्लेख छ।
पत्र बोकेर उनी आफै कारागार कार्यालय डिल्लीबजार र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेको पनि सर्वोच्च स्रोतले बतायो।
उनीविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिता, दफा ८४, दफा ८७ र २७६ अनुसार कारबाही गर्न भनेर सर्वोच्चले प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ।
दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ।
यसमा कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ।
यो कसुरअनुसार उनलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
दफा ८७ अनुसार आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने उल्लेख छ।
‘कसैले अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानुन बमोजिमको आदेशअनुसार कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी वा गर्न नहुने काम गरी त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्न हुँदैन,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
यसरी अवज्ञा गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। विष्टलाई यस कसुरमा पनि कारबाही गर्न पत्राचार गरेको हो।
यस्तै उनलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा पनि कारबाही गर्न सर्वोच्चले सिफारिस गरेको छ।
त्यसको दफा २७६ कीर्ते गर्न नहुने उल्लेख छ।
‘कसैले कीर्ते गर्न वा गराउन हुँदैन,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
यसमा कसुरको व्याख्या पनि गरेको छ।
कसैले सर्वसाधरण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झुट्टा लिखत वा झुट्टा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुट्टा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा कीर्ते गरेको मानिने उल्लेख छ।
यस कसुरमा पनि अदालतको फैसला वा आदेश कीर्ते गर्नेलाई आठ वर्षसम्म कैद र ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ।
बुधबार बिहान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपीको टोली रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नका लागि भनेर कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा पुगेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकीकरणको घोषणा गर्ने कार्यक्रमका लागि गएका चौधरीलाई एक्कासि पक्राउ गरेपछि प्रहरीले किन र के मुद्दामा पक्राउ गर्यो भन्ने चासोको विषय बनेको थियो।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको थियो। तर उक्त पत्र विष्ट आफैंले लेखेर परिसर र कारागार डिल्लीबजार पुगेर बुझाएको खुलेको छ।
उनले किन यसरी किर्ते गरे भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यस विषयमा उनले प्रारम्भिक बयानमा ‘टिकापुरको घटनाको पीडाले यस्तो लेखेको हुँ’ भनेर बताएका थिए।
यो पनि पढनुस्ः
को हुन् सर्वोच्चबाट अनधिकृत पत्र पठाउने महिमान सिंह विष्ट?
—अक्षर काका
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी महिमान सिंह विष्ट पक्राउ परेका छन्। उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं लगिएको छ।
सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत विष्टको हस्ताक्षरसहित चलानी नम्बर १९२७७ को पत्र बुधबार जारी भएको थियो।
विष्टलाई अहिले सर्वोच्च अदालतबाट नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं लगिएको छ।
‘अहिले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर परिसर ल्याइएको छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहराले भने।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नेबारे सर्वोच्च अदादतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र काटिएको थियो।
उक्त पत्र काटिएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपीको नेतृत्वमा टोली खटिएर चौधरीलाई कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनबाट पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागारमा चलान गरेको छ।
तर त्यो पत्र नै अनधिकृत भएको खुलेको हो।
विष्टको पुर्ख्यौली घर दार्चुला हुती हो। उच्च शिक्षा अध्ययनपछि उनी महेन्द्रनगर झरेका थिए। र, कानुनी क्षेत्रमा हात हालेका थिए।
विष्ट कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा काम गर्थे। त्यतिबेला पनि वकिलसँग ठूलै विवाद परेको उनलाई चिन्ने, जान्नेहरू बताउँछन्।
कञ्चनपुरछि उनी सरूवा भएर सर्वोच्च अदालत आएका थिए। अहिले उनी भक्तपुर बस्दै आएका छन्। उनको परिवारका अरू सदस्य पनि कानुनी क्षेत्रमा छन्।
‘सर्वोच्चमा पनि उनी बेलाबखत विवादमा आइरहन्थे। अहिले उनले लेखेको भनिएको पत्र पनि पढ्यौं। पत्र उनले आफ्नै हिसाबले लेखे की अरूको उक्साहटमा लागे। आफ्नै विवेकमा त्यत्तिको पत्र लेख्ने मानिस त ती होइनन्,’ उनीसँगै काम गर्ने एक कानुन व्यवसायीले सेतोपाटीसँग भने।
त्यसो त उनको राजनीतिक टिप्पणी पनि बेलाबखत चर्चामा आउँथ्यो।
उनले २०७८ साउन ७ गते तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कटाक्ष गरेर स्ट्याटस लेखेका थिए। त्यतिबेला एमालेभित्र विवाद उत्कर्षमा थियो।
‘केपी ओली सर त नयाँ महाराजधिराज भए कि क्याहो? स्पष्टीकरण पनि आफै सोध्ने, आममाफी पनि आफै जुनसुकै बेला दिने, पार्टीको विधान कता छ कुन्नि! पार्टी घोषणापत्रसँग पो अल्मलियो कि? यो त केपी सरको गोप्य श्री ५ को जस्तो हुकुम भयो नि!,’ एमालेको तत्कालीन विवादमा उनले टिप्पणी गरेका थिए।
उनको हस्ताक्षरको पत्र अनधिकृत भएको खुलेपछि सर्वोच्च अदालतमा बबण्डर नै मच्चिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उनलाई केरकार गर्दै प्रहरीमा बुझाएको छ। प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा अदालतसँग उनले आफूले पत्र लेखेको स्वीकार गरेका छन्।
टीकापुर घटनाले साह्रै पीडा दिएकाले आफूले पत्र लेखेकाे उनले बताएका छन्। २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरूहट, थरूवान संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा एकजना बालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए।
रेशम सोही घटनामा मुख्य दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका थिए। उनी २०८० जेठ १५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर रिहा भएका थिए।
‘टीकापुरको घटनाले साह्रै पीडा भयो, त्यसैले पत्र लेखेको हुँ,’ पक्राउ परेका विष्टले बताएका छन्।
विष्टले आजै बिहान पत्र लेखेका थिए। त्यसपछि पत्र बुझाउन पनि प्रहरी कार्यालय र डिल्लीबजार कारागारसमेत आफै पुगेका थिए।
