राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियतामा सोमबार संयुक्त जनआन्दोलन समिति घोषणा भएसँगै भाँडभैलो सुरू भएको छ।
निर्देशक समितिको सदस्य राखिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफू त्यस समितिमा नरहने बताएका छन्।
‘उहाँ (राजेन्द्र लिङ्देन) लाई निर्देशक समितिमा राखिएको रहेछ, उहाँ त्यस समितिमा रहनुहुन्न,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि निर्देशक समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मलाई त्यो समितिमा राख्नेबारे सोधिएको पनि छैन, म बस्ने कुरा पनि आउँदैन।’
पञ्चायतकालका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका केशरबहादुर विष्टले पनि समितिमा आफू नहरने बताए। उनले पूर्वराजाले श्रीपेच र गद्दिसमेत त्यागेको उदाहरण दिँदै आफू यो उमेरमा समितिको सदस्य पदमा बस्न योग्य नरहेको जानकारी दिए।
‘राजाले श्रीपेच र गद्दी त त्यागे, राजा फर्काउने आन्दोलनमा म पदमा बस्न पर्दैन, पदमा नबसे पनि मद्दत गर्छु भनेर भनिदिएको छु,’ विष्टले सेतोपाटीसँग भने, ‘थप सल्लाह गर्दै जाऊँला, अहिले अरूलाई नै राख्नुहोस्।’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चासो र सक्रियतामा राजसंस्था पक्षधरहरूले सोमबार संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गरेका थिए।
आन्दोलनको मूल उद्देश्य- राजसंस्थासहित हिन्दु राज्य फर्काउने थियो। त्यसका कमान्डर ८६ वर्षीय पूर्वपञ्च नवराज सुवेदी तोकियो।
सुवेदी अहिले राजनीतिको परिदृश्यमा छैनन्। न उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित अरू कुनै राजनीतिक भूमिकामै छन्।
राजा पुनर्स्थापना गर्न सक्रिय भइरहेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेता, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, राष्ट्रिय शक्ति निर्माण अभियानका केशरबहादुर विष्टसहितका नेताहरूले एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्था नबनेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सहमतिमा सुवेदीलाई अघि सारिएको राप्रपाकै नेताहरू बताउँछन्।
सुवेदीलाई आन्दोलनको कमान्डर बनाउनमा राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शम्शेर राणाले प्रमुख भूमिका खेलेको राप्रपाकै नेताहरूको दाबी छ। मिश्र संयुक्त जनआन्दोलन समितिका सदस्य सचिव बनेका छन् भने अध्यक्ष लिङ्देनलाई सदस्य मात्रै राखिएको छ।
राप्रपाभित्रै केही अगाडिदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री राणा एकातिर, अध्यक्ष लिङ्देनसहितको मूल नेतृत्व अर्कोतिर भएर ध्रुवीकरण सुरू भएको थियो।
मिश्र र राणाले केही समय अघिदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग निकटता बढाउँदै लगेका थिए। राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनमा राप्रपा लागिहाल्नुपर्नेमा भन्दै उनीहरूले पार्टीभित्र दबाब बढाएका थिए।
त्यसैले पनि फागुन २५ गते पोखराबाट पूर्वराजा शाह काठमाडौं आउँदा स्वागतमा जान राप्रपाले पूर्वनिर्धारित आमसभा नै स्थगित गरेको थियो।
तर त्यसअघिदेखि नै राजा फर्काउने सन्दर्भमा राप्रपाभित्र एक खालको ‘टसल’ देखिएको थियो।
मिश्र र राणाले राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापा, केशरबहादुर विष्ट मात्रै होइन, सल्लाहकारमा राखिएका भनिएकाहरूलाई समेत नसोधी आन्दोलन समिति घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि आइतबार नै राप्रपाभित्र त्यसको चर्को विरोध भएको थियो।
आइतबार बसको राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सांसदसमेत रहेका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले राप्रपालाई नागार्जुन लगेर बुझाउन खोजिएको भन्दै चर्को विरोध गरे।
‘२०६१ सालमै असफल भएको तुलसी गिरी मोडल स्वीकार गर्न सकिँदैन। नयाँ तुलसी गिरीको खोजी प्रत्युत्पादक हुनेछ। राप्रपालाई नागार्जुनमा बुझाउने प्रपञ्च गरियो, स्वीकार्न सकिँदैन,’ शाहीले कार्यसम्पादन समितिमा भनेका कुरा उद्धृत गर्दै राप्रपाका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
२०६१ माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले सैनिक ‘कू’ मार्फत् सत्ता हत्याएपछि पञ्चायतकालका दुई प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई उपाध्यक्ष बनाएर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए।
गिरी त्यो बेला लामो समयदेखि भारतमा बसोबास गर्थे र नेपाली राजनीतिबाट कोशौं टाढा थिए।
यसपालि पनि २०४३ सालपछि राजनीतिबाट टाढा रहेका नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा जनआन्दोलन समिति गठन गरेपछि राप्रपाभित्र तीव्र विरोध र असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको हो। योसँगै आन्दोलन सुरू नहुँदै संयुक्त जनआन्दोलन समिति तितरबितर हुने अवस्थामा पुगेको छ।
‘त्यतिबेला पनि राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्यबाट नै लोप भइसकेकालाई खोजेर ल्याइयो। अहिले पनि त्यसै गरिँदैछ,’ ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने।
को हुन् विवादको केन्द्रमा रहेका सुवेदी?
२०२० को दशकदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय सुवेदी पञ्चायत कालखण्डमा तत्कालीन राजाका विश्वास पात्र मानिन्थे। पञ्चायत कालमा पटक–पटक लाभ लिनेमध्ये उनी पर्छन्।
सुवेदी २०२४ सालमा सहायक मन्त्री मनोनीत भएका थिए।
त्यसको एक वर्षमै उद्योग मन्त्रीमा बढुवा भएका सुवेदी २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी रामेछापबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित भएका थिए।
२०३८ सालमै गृह तथा पञ्चायत मन्त्री बनेका सुवेदी २०४३ सालको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष चुनिएका थिए।
तिनताक राष्ट्रिय पञ्चायतले अध्यक्ष दरबारले सिफारिस गर्ने परम्परा थियो। पञ्चायतको सिफारिसको आधारमा तत्कालीन दरबारले सुवेदीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो।
त्यसपछि सुवेदी पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष मनोनीत भएका थिए। त्यतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नै पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको पनि अध्यक्ष बन्ने प्रचलन थियो।
सुवेदीलाई कमान्डर तोकेर गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले चार वटा मुद्दाहरू अघि सारेको छ।
संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि बनाइएको जनआन्दोलन समितिमा मुद्दाको अग्रभागमा देखिएका नेताहरू बस्न अनिच्छुक देखिएपछि तिनै वयोवृद्ध सुवेदी संयोजक बनेका हुन्।
यो पनि: २०४३ का राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष ८६ वर्षीय सुवेदी राजा फर्काउने आन्दोलनका कमान्डर
